- बिनाराम खड्का
राष्ट्रहित, संघीय लोकतान्त्रित्र गणतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध, राजनीतिक रुपमा तटस्थ, पेशागत रुपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउंदै सुशासनमुखी संयन्त्रको रुपमा विकास गर्ने मुलभुत उद्धेश्य रहेको ।
तीनै तहको सरकारी सेवालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीका आधारभुत मुल्य, मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा, शुरु नियुक्ती खुला र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा, व्यावसायिक, दक्ष, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी, निष्पक्ष, पारदर्शी, अविच्छिन्न, गैरराजनीतिक, स्थायी, विशेषज्ञ सेवा, सरुवा बढुवा पारदर्शी, अनुमानयोग्य, संघीय एकाइका कार्यालयहरुवीच आपसी समन्वय, सहकार्य, सहयोगात्मक र सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने आधारभुत सिद्धान्त तय गरिएको ।
नेपाल सुचना प्रविधि सेवा थप गरी आधारभुत तहमा ११ सेवा कायम र विशिष्टीकरण १३ औँ तहमा पुग्दा ६ वटा सेवा क्लष्टरिङ्ग गरिएको । श्रेणीगतलाई तहगतमा समकक्षता कायम गरी तहगतमा रुपान्तरण । एकदेखि १३ औँ तहसम्म तह निर्धारण । सचिव वा सो सरह तेह्रौं तहमा, सहसचिव राप प्रथम एघारौँ तहमा, राप द्धितीय उपसचिव नवौं तहमा, राप तृतीयमा कार्यरत सातौं तहमा, राप अनं प्रथम श्रेणी पांचौ तहमा, राप अनं द्धितीय चौथो, राप अनं तृतीय तेस्रो तहमा, राप अनं पांचौ वा श्रेणीविहीन पहिलो तहमा कायम भएको मानिने प्रावधान ।
कार्यविवरण र कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने । सोको आधारमा सुपरिवेक्षण गरी त्यसलाई कासमुमा आधारको रुपमा लिइने ।
पदपुर्ती प्रक्रिया खुला, अन्तरतह र बढुवा गरी तीन प्रकारबाट गरिने । पहिलो तहमा १०० प्रतिशत खुला, सहायक चौथोमा क्रमश: ८०, १०, १०, पांचौमा १०० प्रतिशत बढुवा, सातौँमा ७०, १०, २०, नवौँमा १०, २०, ७०, एघारौँमा १०० प्रतिशत बढुवाको माध्यमबाट पदपुर्ती । नवौं खुला १० प्रतिशतमा स्नातकोत्तर गरी ५ बर्ष अधिकृत स्तरमा काम गरेको सबैले दिन पाउने । नवौँ अन्तरतह २० प्रतिशतमा संघीय सेवाका, प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन भएका वा लोकसेवा आयोगबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा एक श्रेणी वा तह मुनी कार्यरत कर्मचारी भाग लिन पाउने ।
संघीय नवौँ अन्तरतह २० प्रतिशतमा स्थानीय वा प्रदेशको नवौँ वा दशौँ तहमा रहेकोले चाहेमा दिन पाउने । (यसरी दिएमा एउटै पदको लागि दुइपटक लोकसेवा दिनुपर्ने अवस्थाको सृजना हुने) बढुवाद्वारा पुर्ती हुने पदमा संघ, प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन भएका योग्यता पुगेका सबै कर्मचारीले बढुवा हुनुपुर्वको पदभन्दा एक श्रेणी तह माथिको पदमा उम्मेदवार हुन पाउने । तर समायोजन पश्चात प्रदेश वा स्थानीयमा थप एक बढुवा भएको भए उम्मेदवार हुन नपाउने । सात बर्ष सहायक कम्प्युटर भएको कर्मचारी स्वत: कम्प्युटर अपरेटरमा बढुवा हुने ।
खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपुर्तीको ४९ प्रतिशत छुट्याई सोलाई १०० प्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशतमा महिलालाई मात्र छुट्याई उक्त ५० प्रतिशतलाई पुन:१०० प्रतिशत मानी उक्त पदमा खस आर्य महिला २७।७, आदिवासी जनजाती महिला २५।७, मधेशी महिला १५।३, दलित महिला १२।७, थारु महिला ६।६, मुश्लिम महिला ४, पिछडिएको क्षेत्र महिला ४ र अपाङ्ग महिलाको लागि ४ प्रतिशत कोटा छुट्याइने । पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले तोकिएको स्थानीय तह भनी नयां स्थान छनौटको सम्भावना । कुनै समुहको महिलामा उम्मेदवार नभएमा अन्य समुहका महिलाबाट उत्तीर्ण भएका तर सिफारिस हुन नसकेका बढी प्राप्ताङ्क ल्याउने महिलाबाट सिफारिस गरी पदपुर्ती गरिने ।
४९ प्रतिशतको ५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत मानी आदीवासी जनजाती ३२।५, मधेशी १९, दलित १५।५, विपन्न खस आर्य १०, थारु ९, मुश्लिम ५, पिछडिएको ५, अपाङ्गको लागि ४ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको । विपन्न खस आर्य भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम गरिबीको परिचयपत्र बाहकलाई र सो नभएमा तोकिए भन्दा कम आय भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको खस आर्यलाई जनाइने ।
उम्मेदवार हुन सहायक पदमा १८ बर्ष, अधिकृत पदमा २१ बर्ष पुगेको हुनुपर्ने । पुरुष ३५ र महिला ४० नकटेको हुनुपर्ने । संघमा कार्यरत, कर्मचारी समायोजनबाट प्रदेश र स्थानीयमा गएका, लोकसेवाबाट प्रदेश र स्थानीयमा गएकालाई उमेर हद नलाग्ने । तर अधिकृत नवौँ तह खुलाको लागि भने ४० बर्षसम्म मात्र उम्मेदवार हुन पाइने ।
निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको माग बमोजिम एकपटकमा बढीमा दुई बर्षको लागि खटिएकै तहबाट तभ खानेगरी काज खटाउन सक्ने । उक्त अवधि समाप्त हुनासाथ काज फिर्ता हुनुपर्ने । नभएमा तलब भत्ता उपलब्ध नगराइने । तभ उपलब्ध गराएमा कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गरिने ।
मुख्य सचिवमा तेह्रौ तहमा कार्यरतमध्येबाट जेष्ठता र कार्यदक्षताको आधारमा नेपाल सरकारले बढुवा गर्ने, तेह्रौ तहमा पांच बर्षको कासमु औषत ९५ प्रतिशत रहेका, नकारात्मक सुचीमा नरहेका बाह्रौ तहमा सबैभन्दा बढी अवधि भएका कर्मचारीलाई बढुवा समितिको निर्णय अनुसार बढुवा हुने, तेह्रौँमा बढुवा हुनको लागि बाह्रौ तहका कर्मचारी नपाइएमा एघारौँ तहमा कम्तिमा पांच बर्ष कार्यरतलाई बढुवा गरिने । तेह्रौको लागि प्रदेशमा गएका ११ औँका कर्मचारी पनि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने ।
बढुवा हुन सहायकको लागि ३ बर्ष, अधिकृतको लागि ५ बर्ष । तर सातौंमा बढुवाको लागि पांचौ र छैटौँको, नवौँको लागि सातौँ र आठौँको सेवा अवधि गणना गरिनेछ । कासमु र भौगोलिक क्षेत्र अंक पुरानै ऐजन ऐजन ।
सात बर्ष सेवा अवधि भई पछिल्लो तीन बर्षको कासमु ९० प्रतिशत बढी भएको कर्मचारीलाई पांचौबाट छैठौँ, सातौँबाट आठौँ, नवौँबाट दशौँ, एघारौँबाट बाह्रौँमा तहबृद्धी गरिने । यसरी तहबृद्धी गर्दा हाल कार्यरत पद स्वत: माथिल्लो तहको पदमा कायह हुने र अवकाश भएमा सो पद साविक बमोजिम तल्लो तहमा नै ओर्लिने कायम रहने । माथिल्लो तहमा गएपनि कार्यविवरण उही रहने । तहबृद्धी प्रत्येक बर्ष दुईपटक साउन १ देखि र माघ १ देखि गरिने । तहबृद्धी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नियमावलीमा आउने । त्यस्तै राजपत्र अनंकित पांचौ श्रेणीका कर्मचारीको तहबृद्धी सम्बन्धी प्रावधान समेत विधेयकमा उल्लेखित गरिएको ।
अनिवार्य अवकाश ६० बर्षमा, निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहेमा राजपत्रमा तोकिए बमोजिम ६० बर्ष ननाघ्नेगरी बढीमा ७ बर्षसम्मको सेवा अवधि थप हुने, ५० बर्ष उमेर पुगेको, १० बर्ष एउटै तहमा रहेकोले स्वैच्छिक अवकाश लिन चाहेमा एक तह बढुवा गरिने, औषधीउपचार, विमा, पेन्सन, उपदान पुरानै प्रावधान ऐजनऐजन । योगदानमा आधारित निवृत्तीवरण लागु हुने कर्मचारीको हकमा सोही बमोजिम । सरकारी सेवाबाट प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन भएका कर्मचारीको निवृत्तीभरण, उपदान र उपचार खर्च वापतको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश निजामती रहने । प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघिय निजामती सेवाको पद हुने, सो पदमा नेपाल सरकारले १३ औँ तहको कर्मचारी पठाउने । प्रदेश सचिवको पद पनि संघीय निजामती सेवाकै १२ औँ तहको पद हुने, संघ सरकारले एकमुष्ट रुपमा प्रदेशमा पठाए बमोजिम प्रदेशले खटनपटन गर्ने ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवा रहने । ऐन प्रारम्भ हुंदा स्थानीय सेवामा बहाल कर्मचारी प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवामा कायम भएको मानिने । प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवामा ११ औँ तहसम्मका कर्मचारी रहने । स्थानीय सेवाको गठन, सेवा शर्त निर्धारण र संचालन प्रदेश कानुन बमोजिम हुने ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको हुने । स्थानीय तहमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीबाट महानगर वा उपमहानगरको लागि एघारौँ तहको कर्मचारी, नगरपालिकामा दशौँ तहको कर्मचारी सो नभए राजपत्रांकित द्धितीय श्रेणी वा नवौँ तहमा तीन बर्ष पुरा भएको कर्मचारी हुने, गाउंपालिकामा आठौँ तहको कर्मचारी सो नभए राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अधिकृत सातौँमा तीन बर्ष पुरा भएको कर्मचारी हुने ।
प्रदेश स्तरीय स्थानीय सेवाबाट पुर्ती नभएमा संघीय सरकारले संघिय निजामती प्रशासन सेवाको कर्मचारीलाई कामकाजको लागि खटाउने, नेपाल सरकारले खटाउनको लागि प्रदेश सरकारले विवरण पठाउनुपर्ने, उक्त विवरणको आधारमा संघले प्रदेश मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा खटाउने, संघले नखटाएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामतीको तोकिएको तह अनुसारको कर्मचारी खटाउने, तर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउंदा सम्बन्धित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीभन्दा कनिष्ट कर्मचारी नखटाउने ।
संघ, प्रदेश र स्थानीयको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध र कानुन निर्माणमा पालना गर्नुपर्ने मापदन्ड सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख गरिएको । संघ, प्रदेश र स्थानीयका अन्य सरकारी सेवाहरुले यो ऐनलाई मार्गदर्शकको रुपमा लिनुपर्ने । संघिय कानुन बमोजिम निजामती सेवाबाट प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन भएका कर्मचारी सरुवा, बढुवा वा अवकाश नभएसम्म त्यस्तो पद फाजिलमा पर्नेगरी संगठन संरचना स्वीकृत गर्न नपाइने ।
प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा वा प्रदेश स्थित स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हकमा निवृत्तभरण कोषसम्बन्धी संघीय कानुन बमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तीभरण कोषमा आवद्द गरी निवृत्तीभरणको व्यवस्था गर्ने । तर समायोजन ऐन बमोजिम सरकारी सेवाबाट प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवामा समायोजन भएकाको हकमा सोही समायोजन ऐन अनुसार नै हुने ।
स्थानीय तहमा अधिकृत तहको पदमा कम्तिमा ३ बर्ष र सहायक तहको पदमा कम्तीमा ५ बर्ष बहाल रहेका प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको सहमतीमा प्रदेशको प्रमुख सचिवले सम्बन्धित प्रदेशको अन्य स्थानीय तहमा सरुवा गर्नसक्ने । कर्मचारी समायोजन ऐन बमोजिम प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन भएका वा लोकसेवा आयोगबाट प्रदेश र स्थानीयमा बहाल कर्मचारीहरु संघीय निजामती सेवामा स्थायी नियुक्ती भई रमाना लिई आएमा निजको प्रदेश निजामती वा स्थानीय सेवाको सेवा अवधि समेत हालको सेवामा गणना गरिने ।
प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाको अधिकृत सातौँको पदमा कम्तिमा ७० प्रतिशत खुलाबाट पदपुर्ती गर्नुपर्ने । नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन संरचना तय गर्ने सम्बन्धमा नयां मापदन्ड बनाइने । प्रदेश र स्थानीय कानुन नबनेसम्म यस ऐनलाई नै यथोचित हेरफेर (मुटाटिस मुटान्डिस) गरी लागु गर्नुपर्ने । यस अघि कानुन बनिसकेको भए ६ महिनाभित्र यस ऐन अनुकुल हुनेगरी सो कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने ।
प्रदेश वा स्थानीयमा समायोजन भएका वा खटिएका कर्मचारी सम्बन्धी विशेष प्रावधानमा तलब भत्ता र अन्य सुविधा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्ने । तर संघिय कानुन बमोजिम प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन भएका वा खटाइएका निजामती कर्मचारीहरु समायोजन भएको वा खटाइएको पद वा सो भन्दा माथिल्लो पदबाट कुनै कारणले सेवाबाट अलग भएमा निजले पाउने उपदान, निवृत्तीभरण, उपचार खर्च, संचित विदाको रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।
कर्मचारी समायोजनको क्रममा समायोजन संशोधन मिलान, हाजिरी नलगाई फिर्ता पठाइएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसंग सम्बन्वय गरी दरवन्दी भएसम्म मन्त्रालयले सम्बन्धित प्रदेश, प्रदेश अन्तर्गतको स्थानीय तहमा प्राथमिकता दिई पदस्थापना गर्ने ।
संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार समिति रहने । विदा, निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन अधिकार, आचारसंहिता यथावत ऐजन ऐजन बहुविवाहमा थप कडाई । निजामती कर्मचारी भन्नाले संघीय निजामती सेवाको मात्र हुने ।
यी माथि उल्लेखित लगायत धेरैजसो पुरानै प्रावधान र केही नयाँ थपघट सहित अनौपचारिक रुपमा सार्वजनिक भएको १४३ दफे संघीय निजामती सेवा ऐन २०८० संसदबाट पारित भएमा निजामती सेवा ऐन २०४९ जारी भएको ३१ बर्षपछि र नयां संविधान जारी भएको ८ बर्षपछि नयाँ ऐन आउनेछ । यस अघि पनि संसदमा दर्ता भई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समय छलफल भई सो समितिबाट प्रतिवेदन सहित संसदमा पठाउंदा समेत ऐन पारित नभई फिर्ता भएको थियो ।
यदि उक्त विधेयक पारित भएमा नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा २०१३, २०४९ र २०८० गरी जम्मा तीनवटा निजामती सेवा ऐन हुनेछन् । जबकी यस वीचमा २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ र २०७२ गरी ७ वटा संविधान जारी भइसकेका छन् । प्रशासनिक संयन्त्र संचालनमा संविधानभन्दा पछिको मुख्य कानुन निजामती सेवा ऐन संविधानको तुलनामा बढी टिकाउ भएको देखिन्छ । धनियापात । नमस्कार ।
यसपटक केही नविनतम प्रावधान मात्र । उक्त प्रावधानका राम्रा नराम्रा पक्ष र विश्लेषणात्मक पाटो अर्को अंकमा । (पुनश्च: प्रस्तुत विधेयक आधिकारीक स्रोतबाट प्राप्त भएको होइन ।)
