प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले बिहीबार सो प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २९३ को उपधारा ३ मा संवैधानिक निकायले प्रदेशको काम कारबाहीको सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सो अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न गतिविधिको प्रतिवेदन पेस गरिएको जनाइएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सुर्खेत कार्यालयमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी २८८ उजुरी परेका छन् । सबैभन्दा बढी जाजरकोटका ७७, सल्यानका ६९, रुकुमपश्चिमका ४८, सुर्खेतका ३७, दैलेखका ३६, कालीकोटका १६, डोल्पा र जुम्लाका दुई/दुई, हुम्लाको एक उजुरी दर्ता भएको छ । मुगुबाट कुनै पनि उजुरी दर्ता नभएको बताइन्छ ।
कार्यालय स्थापनापछि आयोगले पाँच वटा उजुरी दर्ता गरी कारबाही प्रक्रिया बढाएको छ । नेपाल सरकार प्रतिवादी बनेका तीन र नेपाल प्रहरी प्रतिवादी रहेका दुई उजुरीमाथि कारबाही बढाएको जनाइएको छ । कार्यालयले ८६ उजुरीमाथि अनुसन्धान गरेको छ । त्यसमध्ये २२ वटाको पूर्ण अनुसन्धान र ६४ को आंशिक अनुसन्धान गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको आयोगको ठहर छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको समन्वयमा गरिने विकास निर्माणलगायत सबै कार्यक्रममा सबै विषयवस्तुलाई समेट्ने मानव अधिकारमुखी पद्धति अवलम्बन गर्न जरुरी भएको बताइएको छ । विकासको प्रतिफल वितरणमा समानता र सबै तहका आमनागरिक र भौगोलिक क्षेत्रसम्म पु¥याउनुपर्ने, सीमान्तकृत र आवाजविहीनलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाले तोकेका १७ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रलाई प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वय समिति गठन गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने, महिला हिंसा तथा बाल अधिकार उल्लङ्घनका बढ्दो तथ्य र तथ्याङ्कलाई दृष्टिगत गरी न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने र न्यायिक समितिको भूमिकालाई न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट
