सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको अवकाश कोष स्थापना गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ । कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले अवकाश कोष स्थापना नगर्दा दीर्घकालीन दायित्व बढ्दै गएको र कर्मचारी सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित भएको जनाउँदै मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बिहीबार परिपत्र गरेको हो । मन्त्रालयको गत मङ्गलबार सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय गर्दै अनिवार्य कोष सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ९१ मा अवकाश कोष व्यवस्था गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले उक्त कोष स्थापना नगरेको मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव वैकुण्ठप्रसाद सापकोटाले स्थानीय तहले स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी कानुनबमोजिम अवकाश प्राप्त गर्ने योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तिभरण, औषधोपचारलगायत सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि अनिवार्य अवकाश कोष स्थापना गर्नु पर्छ ।
कोषमा स्थानीय तहले आफ्नो दरबन्दीमा कार्यरत प्रत्येक कर्मचारीले खाइपाई आएको मासिक तलबबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकमबराबरले हुन आउने रकम जम्मा गर्नुपर्ने मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
