रासस, जेठ २८ काठमाडौं
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कक्षा १० र ११ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) हाललाई विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रेड निर्धारण प्रस्ताव गरेको छ ।
मन्त्रालयले गठन गरेको सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार आन्तरिक मूल्याङ्कनसहित विभिन्न तीन विकल्प दिइ मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने तयार गरिएको हो । उक्त प्रस्तावबारे मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चाँडै निर्णय गर्ने छ ।
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा जवाफ दिने क्रममा माध्यमिक शिक्षासहित विभिन्न तहका परीक्षाका बारेमा आएका तीन विकल्पबारे गृहकार्य गरी सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने बताएका थिए । कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी बन्दाबन्दीका विषयमा सरकारले लिने नयाँ रणनीतिसँगै परीक्षाका विषयहरुमा निर्णय हुन लागेको हो ।
गत चैत ६ गते हुने कक्षा १० को एसइई परीक्षा कोरोना जोखिमका कारण गत चैत ५ गतेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्णयपछि स्थगित भएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सुझाव कार्यदलका संयोजक दीपक शर्माले आफूहरुले आन्तरिक मूल्याङ्कन, प्रदेशगतरुपमा परीक्षा लिने वा विद्यमान कानूनलाई संशोधन गरी कक्षा १२ मा मात्रै राष्ट्रियस्तरको एसइई परीक्षा लिनेजस्ता विकल्पसहित प्रतिवेदन दिइएको जानकारी दिए । सुझावमा हरेक विकल्पको सम्भावना, चुनौती र अवसरबारे समेत विवेचना गरिएको जनाइएको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको समितिको सुझावलाई विश्लेषण गरी शर्मा नेतृत्वको कार्यदलले पछिल्लो सुझाव दिएको हो ।
बोर्ड मातहतको कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक तथा सुझाव कार्यदलका सदस्य रामराजा खकुरेलले कोरोना महामारीका कारण गत वर्षको एसइई परीक्षा पूर्वनिर्धारित केन्द्रहरुमा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने भएकाले सम्बन्धित विद्यालयले लिएको वार्षिक परीक्षाका आधारमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ग्रेड निर्धारण गरी लब्धाङ्कपत्र दिने पहिलो विकल्प अघि सारिएको बताए । दोस्रो विकल्पमा प्रदेशगतरुपमा अलगअलग सम्बन्धित विद्यालयमा परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरी परीक्षा लिने र तेस्रो विकल्पका रुपमा शिक्षा ऐन (२०२८) को नवौँ संशोधनको दफा ४ को व्यवस्था हटाउने छ । के एसइई परीक्षा अब सधैँका लागि खारेज हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा नियन्त्रक खकुरेलले भने, स्थितिको मूल्याङ्कन गरी विकल्पसहित सुझाव दिएका छौँ । नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।’
ऐनको उक्त दफाको (ट) (१) ‘माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दश र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुनेछ तर आधारभूत तहको परीक्षा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने’ उल्लेख छ ।
(ट) (२) मा कक्षा दशको अन्त्यमा हुने परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिनेछ उल्लेख छ भने (ट) (३) परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ । यही ट (३) को विकल्प प्रयोग गरेर तत्काल ऐन संशोधन नगेरर पनि अन्य विकल्पमा जान सकिने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ । ऐन संशोधन गर्न सङ्घीय संसद्मा विधेयक पेश गर्नुपर्छ । यसको सट्टा सरकारले तयारी गरिरहेको नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन पेश र पारित भएमा पुरानो ऐन विस्थापन हुनेछ ।
गत चैत ११ गतेदेखि जारी भएको बन्दाबन्दीका कारण सबै तहका शिक्षालयको पठनपाठन र परीक्षा स्थगित छन् । यसबीचमा केही शिक्षालयले आफ्नो तरिकाले दूर तथा खुल्ला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीबाट पढाइ शुरु गरे पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरी आउँदो असार १ देखि सबै विद्यालयमा वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ प्रक्रिया शुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले कोरोना जोखिमका कारण स्थगित गरिएका माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसइई) र कक्षा ११, १२ का परीक्षालाई स्थिति सहज भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा अध्ययन गर्दै रहेको थियो ।
कक्षा १० को एसइई परीक्षाका लागि चार लाख ८२ हजार २१९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए भने एक हजार ९९५ परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिएको थियो । बोर्डले गत चैत ८ गतेदेखि हुने कक्षा १२ र चैत २५ गतेदेखि हुने भनिएको कक्षा ११ को परीक्षा पनि बन्दाबन्दीका कारण स्थगन गरेको थियो ।
विश्वविद्यालयका परीक्षा पनि स्थगन गरिएका छन् ।
