काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणका लागि विनियोजन विधेयक २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको छ।
बिहीबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठक सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीबविक्रम शाहले प्रस्तुत गरेका हुन्।
मन्त्री शाहले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको उक्त विनियोजन विधेयकमा ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्न कृषि, रोजगारी, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले सीमित स्रोतसाधनलाई उच्च प्रतिफल दिने योजना तथा नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित गर्ने नीति लिएको जनाएको छ। योजना बैंकमा समावेश भएका, कार्यान्वयन योग्य र प्रतिफलमुखी आयोजनालाई मात्रै प्राथमिकता दिइने र तीन तहका सरकार, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय र सहकार्य बढाउँदै विकासलाई प्रभावकारी बनाइने दाबी सरकारको छ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि जेठ ५ र ६ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुनेछ।
यस्तो छ पूर्णपाठ
