काठमाडौं । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका ८ सोतीमा जेठ १० गते भएको घटनाको छानबिन गठित संसदीय विशेष समितिले उक्त घटना घट्नुपूर्व, घटना घटेको समय र घटनापश्चात अपनाउनुपर्ने अपराध अनुसन्धानको विधि प्रक्रियामा अपर्याप्तता एवं त्रुटि देखिएकोले घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

६ जनाको मृत्यु र १२ जना घाइते भएको घटनाको छानबिन गठित संसदीय विशेष समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सो घटना गम्भीर मानवता विरुद्धको अपराध एवं सामूहिक हत्यासँग सम्बन्धित भएकोले राज्यको तर्फबाट विशेष अध्ययन, अनुसन्धान र निगरानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

 निष्कर्ष

• रुकुम पश्चिम सोतीमा मिति 2077 जेठ 10 गते घटित यस दुःखदपूर्ण घटनाको कारणको मुख्य जरिया जाजरकोट जिल्ला भेरी नगरपालिका वडा नं. 4 बस्ने बर्ष 21 को नवराज वि.क. र रुकुम पश्चिम जिल्ला चौरजहारी न.पा. वडा नं. 8 बस्ने बर्ष 17 कि सुष्मा मल्लबीचकोप्रेम सम्वन्ध अन्तरजातीय भएकोले केटीका अभिभावक र आफन्तहरूले केटा कथित तल्लो जातको भएकोले अस्वीकार गरेको तसर्थ यो घटना जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको कारणले भएको पाइयो ।

• यो घटना घट्नुपूर्व यसै विषयलाई लिएर केटी पक्षले यो प्रेम सम्बन्ध प्रति असन्तुष्टि जाहेर गरी मिति 2076 चैत्र 17 गते वडाध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्ल मार्फत नवराज वि.क. लाई ईलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीमा एक रात थुनामा समेत राखी भोलिपल्ट निजको आमालाई बोलाई जिम्मा लगाएको पाईयो ।

• 2077 जेठ 10 गते मृतक नवराज वि.क. र निजका साथीहरू केटी भएको गाउँ सोतीमा जाँदा यो घटना भएको पाईयो। नवराज वि.क. र निजका साथीहरू कसैले बोलाएर गएका हुन् वा आफै गएका हुन् भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न पक्षका फरक फरक मत रहेको र अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले कल डिटेलको माध्यमबाट सो कुरा एकिन गरी नसकेको पाईयो ।

• जाजरकोट जिल्लाबाट लकडाउनको समयमा 18 जना युवाहरू रुकुम प्रवेश गरेको कुरा सुरक्षाकर्मीलाई थाहा भएन भन्न सकिने अवस्था देखिदैन। सुरक्षाकर्मीहरूले समयमै लकडाउन सम्बन्धी नियमको पालना कडाईको साथ लागू गर्न सकेको भए यो घटना घट्न नसक्ने देखिन्छ।
• उक्त घटनामा पीडक पक्षका प्रतिवादी रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ८ कावडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको उपस्थितिमा यस्तो जघन्य अपराध भई अपुरणीय क्षति हुन पुगेको छ ।

• घटना घटित भैरहेको जानकारी सुरक्षाकर्मीलेप्राप्त गरेको तर घटनाको प्रकृतिप्रति सुरक्षाकर्मी गम्भीर नभएको देखिन्छ। रुकुम पश्चिम चौरजहारी ईलाका प्रहरी कार्यालयकाअसई सन्तोष लामिछाने र प्रहरी हबल्दार रमेश बस्नेत मोटरसाईकल लिई आएको अवस्थाबाटै प्रहरीले घटनाको गम्भीरता फेहरिस्त एकिन सूचना जानकारी नपाएको वा नलिएको अवस्था प्रष्ट देखिन्छ । प्रहरीहरू घटनास्थलमा पुगे पछि पनि त्यती चासो लिई घटनाको विस्तृत जानकारी लिएको भने देखिदैन ।

• सामान्य सोधपुछ पछि पीडित घाईतेहरूलाई लिई गएको र 2 जनालाई अस्पतालमा राखी बाँकी १० जनालाई ईलाका प्रहरी चौरजहारीमा लगी सोधपुछ गरेको। उक्त समयसम्म पनि घटनालाई गम्भीर रुपमा नलिएको र बेपत्ता भएका 6 जना युवाहरूको तत्काल खोजी कार्य नगरेको पाइयो । यदि तत्कालै सोधपुछ गरी खोजी कार्य गरेको भए सँगै गएका बाँकी 6 जनाहरू पनि सोही स्थानमा जीवितै फेला पर्न सक्ने देखिन्छ ।

• घटनास्थलबाट नियन्त्रणमा लिई 12 जना युवाहरूलाई ईलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारीमा पुर्यानए लगत्तै नवराज वि.क. को लाश फेला परेको देखिन्छ । यो कुरा प्रहरीलाई जानकारी भए पछि घाईतेहरूको वयान लिनुको सट्टा हराएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गरेको देखिदैन ।

• सबै मृतकहरूकोलाश जाजरकोट तर्फको भेरी नदीमा फेला परेको र घटनास्थलबाट नजिक दुरीमा रहेकोले पोष्टमार्टम (अटोस्पी)का लागिस्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जाजरकोट पठाएको पाइयो । पोष्टमार्टमरिपोर्टमा उल्लेख भएको व्यहोराका विषयमा पीडीत पक्ष तथा सरोकारवालाहरूसशंकित भएर न्याय पाउने विषयमा चिन्तित हुनुका साथै आक्रोशित भई आन्दोलन गरिरहेको पाइयो ।

• मृतकहरूको लाश समयमा फेला नपरेको र फेला परेपछि पनि लाशजाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गर्दा लाश फेला पारी निकाल्ने स्थानीय एवं पौडीबाजहरूको भनाई समावेश नगरिएको र लाशमा प्रष्ट देखिने गम्भीर प्रकृतिका चोटहरू समेत उल्लेख नगरेको पाइयो । लाश ढिलो फेला पर्नु र अस्पतालमा पुर्या्इए पछि पनि समयमै पोष्टमार्टम हुन नसकेको पाइयो। लाश बुझेपछि पोष्टमार्टम गर्दासम्मको समयमा शव राख्न अपनाउनुपर्ने प्रविधि प्रयोग नगरेको बुझियो।प्रतिवादीका तर्फबाट कानून व्यवसायी बनेका भक्त बहादुर मल्लका छोरा डाक्टर भूपेन्द्र मल्ल स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, जाजरकोटमा कार्यरत रहनुले पोष्टमार्टम प्रति पीडित पक्षको आशंका रहेको पाइयो ।

• घटना हुनु पूर्व नवराज वि.क. र उनका साथीहरूबीच भएको टेलिफोन तथा प्रत्यक्ष वार्तालाप र प्रतिवादीले पाएको सूचना, घटना हुँदा प्रतिवादीहरू बीच भएको टेलिफोन संवाद एवं प्रत्यक्षदर्शी र सरोकारवालाहरूको भनाईका आधार, घटनामा उपस्थित भएका मानिसहरूको संख्या, घटनाको प्रकृति घटना पश्चात् तत्कालै देखिएको अवस्था आदिबाट यो घटना संगठित र योजनाबद्ध भएको बुझिन्छ ।

• घटनाको अनुसन्धान तहकिकात भै प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिममा कर्तब्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र जातीय भेदभाव विरुद्धको मुद्दा दायर भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको पाईयो ।

• यस्तो जघन्य अपराधिक घटनामा सामान्य सूचनाका आधारमा उच्च तयारीका साथ तत्काल अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नुपर्नेमा पीडित पक्षको संयुक्त जाहेरीपरे पछि मात्रै अपराध अनुसन्धानको प्रकृया थालेको पाइयो । अपराध भएपछि अपराध स्थलसुरक्षा, भौतिक प्रमाण बरामद, अनुसन्धान संयन्त्रको प्रयोग, प्रत्यक्षदर्शीको भनाई, मुद्दाको मुख्य आधार हुँदा हुदै पनि यी विषयमा गहन ढङ्गले अनुसन्धान गरेको पाइएन। पीडितको वयान र प्रत्यक्षदर्शीको भनाई सुनेपछि मात्र प्रतिवादीको बयान लिनुपर्नेमा प्रतिवादीको बयान पहिले लिइएको देखियो ।

• कोही पनि अपराधी नछुटून् र कोहि पनि निर्दोष नपरुन् भन्ने न्यायिक मान्यता अनुरुप पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिन, दोषीलाई प्रचलित कानून बमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न र घाइतेहरूको यथोचित उपचार, सुरक्षार उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने साथैमृतकका आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र यथोचित भरणपोषणको व्यवस्था राज्यबाट तत्कालै गर्नुपर्ने देखियो ।

• घटनासँग सम्बन्धित विषयलाई जोडेर जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति भूगोल कुनैपनि पक्षबाट अतिरञ्जित नगरी सामाजिकसद्भा व, जातीय सहिष्णुता कायम गराउन सबै पक्षबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ । यस घटनालाई प्रभावित गर्ने गरी वा सामाजिक सद्‍भावमा आँच पुग्ने गरी विभिन्न व्यक्तिहरूले बिभिन्न प्रसंगमा तथ्यहीन अतिरञ्जवनाहरू व्यक्त गरेको पाइएकोले त्यस्ता पक्षलाई नियमन गर्नुपर्ने देखियो ।

• विगत लामो समयदेखि नेपाली समाजमाविद्यमान जातीय तथा सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्नको लागि भएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रयासहरू, पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रियसन्धि महासन्धि एवं अनुवन्धहरू, संस्थागत संरचनाहरू, अवलम्वन गरिएका नीति, योजनाहरू, दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्ति र यिनीहरूको अवलम्बनका लागि अपनाइएका विधि प्रक्रियाहरू कार्यान्वयनको क्षेत्रमा प्रभावकारी भएको पाइएन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्न र दोषीलाई दण्डित गर्न बनाइएका विद्यमान कानूनहरू हालको सन्दर्भमा अपूर्ण र अपर्याप्त भएको पाइयो ।

• संविधान, ऐन, कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक अभियानका कार्यहरू महत्वका साथ लागू गरी यस प्रकारका जातीय भेदभावमा आधारित सामाजिक द्वन्द्व अन्त्य गर्न शून्य सहनशीलताको नीति लिदै दिगो समस्या समाधानका लागि विशेष कार्यक्रमबनाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्ने पाइयो ।

• समाजमा रहेका विद्यमान परम्परा रीति तथा संस्कारमा हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने, स्वस्थ र सभ्य संस्कृतिको विकास गरी सामाजिक सुसम्बन्धमा आधारित समाजको निर्माण गर्ने, समानता एवं सह-अस्तित्वका आधारमा बिभिन्न जातजाति समुदायको रुपान्तरण गर्ने कार्यलाई तत्परताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पाइयो ।

• यस घटनाको सम्बन्धमा हुने न्याय सम्पादन, दोषीलाई कारबाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, शान्ति सुरक्षा, सामाजिक सहिष्णुता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेविषयहरूमहत्वपूर्ण रहेको पाईन्छ । हाम्रो शासन प्रणालीमा अझैपनि समावेशी एवं पहुँच र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नभएकोले राज्यका प्रत्येक संरचनामा सबै जाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक, धार्मिक,भाषिक समानता र सहिष्णुता कायम गराई उन्नत समाज निर्माणबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माण गरिनुपर्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको पाइयो ।

3. सिफारिस
घटनाको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुगमन एवं छानविन गर्न स्थलगत अवलोकन तथा पीडित परिवार र घाईते युवाहरूलाई भेटी पीडा बुझ्ने, सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया गरी, राय बुझी तयार पारिएको घटनाको विश्लेषण र निष्कर्षका आधारमा निम्नानुसारको सिफारिस गरिएको छः
(क) घटना सम्बन्धमाः

1. रुकुम चौरजहारी सोती घटना घट्नुपूर्व, घटना घटेको समय र घटनापश्चात अपनाउनुपर्ने अपराध अनुसन्धानको विधि प्रक्रियामा अपर्याप्तता एवं त्रुटि देखिएकोले घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने ।

2. यो घटना गम्भीर मानवता विरुद्धको अपराध एवं सामूहिक हत्यासँग सम्बन्धित भएकोले राज्यको तर्फबाट विशेष अध्ययन, अनुसन्धान र निगरानी गर्नुपर्ने ।

3. घटनाबाट प्रभावित मृतकका आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारी, सुरक्षा एवं भरणपोषणको पूर्ण प्रत्याभुति गरिनुपर्ने ।

4. घाईते युवाहरू यस घटना र मुद्दाका विशेष साँक्षी भएको हुनाले उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार, सुरक्षा तथा क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

5. मृतकका परिवार आर्थिक, सामाजिक दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर हुनुका साथै उनीहरूका कम उमेरका विधवा पत्नी र नाबालक सन्तान साथमा रहेकोले उनीहरूको भरणपोषण तथा जीविकोपार्जनका लागि तत्कालै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

6. घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने विषय जाजरकोट तथा रुकुम पश्चिम प्रहरी प्रशासनबाट कमजोर भएको, मृतक नवराज वि.क.को शव फेला परिसकेपछि पनि घटनास्थल शील गरी तत्काल छानविन गर्ने, घटनामा संलग्न ब्यक्तिहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाउने कार्य प्रहरी प्रशासनबाट भएको नदेखिएकोले आउँदा दिनहरूमा यस्तो प्रकृतिको घटना दोहोरिन नदिन न्याय सम्पादन र शान्ति सुरक्षाका विषयहरूलाई सक्षम बनाई जनताको जीउधन रक्षा गर्ने कार्यलाई राज्यले विशेष महत्व दिनुपर्ने ।

(ख) कानूनी व्यवस्था सम्बन्धमाः
1. राज्यको कानूनले मानवता विरुद्धको जघन्य अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको भए तापनि फौजदारी न्याय प्रणालीमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी घटनाहरूमा घटनास्थलमा दसी, प्रमाण नहुने, नपाइने तर भाषा, सङ्केत, आशय, व्यवहार हुँदै झगडा एवं गम्भीर जघन्य कर्तब्य ज्यान, जान मार्ने उद्योग समेत हुनसक्ने भएकोले यस्तो प्रकृतिका घटनाहरूमा न्याय निरुपणका लागि सम्बन्धित निकायले घटना सम्बन्धमा सूचना प्राप्त गर्नासाथ प्रभावकारी ढङ्गले अनुसन्धान गर्नुपर्ने ।

2. नेपालमा विद्यमान जातीय तथा सामाजिक भेदभाव अन्त्य गर्न सङ्कल्प गर्दै संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हक (धारा १८, २४, २९, ४०, ४२) को मर्म र भावना अनुसार प्रभावकारी कानून बनी नसकेकोले राज्यको कानूनले मानवता विरुद्धको जघन्य अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको भए तापनि यस किसिमको भेदभाव अन्त्य गर्न बनेका विद्यमान ऐन, कानूनहरूमा दण्ड सजाय सम्बन्धी पुनरावलोकन गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने ।

3. राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाोव एव नागरिकका बीचमा दिगो समानता स्थापित गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमा आधारित घटनालाई शून्य सहनशीलताका आधारमा कारवाही गर्ने नीति लिनुपर्ने ।

4. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को संशोधन “जातीय तथा अन्य छुवाछुत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०७५” मा उल्लिखित दण्ड सजाय अत्यन्तै न्यून भएको कारणले न्यायिक निरुपण प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेकोले यस प्रकृतिको अपराधमा रू. पाँच लाखदेखि दश लाखसम्म जरिवाना र पाँचदेखि दश वर्षसम्म सजाय हुनेगरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने ।

5. दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक अवस्था कमजोर रहेको र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि परेका नागरिकहरूमध्ये झण्डै दुई तिहाई दलित समुदाय भएकोले कानूनी उपचारका लागि निःशुल्क कानूनी सहायताको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

6. यस्ता घटना र मुद्दामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले समयमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, गर्न नचाहेमा वा ढिलासुस्ति गरेमा दण्डित गर्ने र यसबाट पीडितलाई हुने हानी, नोक्सानी बापत निजबाट क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

7. यस्ता प्रकारका घटनाहरू भविष्यमा घट्न सक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान कानून प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि थप आवश्यक अध्ययन गर्ने तर्फ राज्यले अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने ।

(ग) संरचना निर्माण, सुधार एवं सबलीकरणः
1. राष्ट्रिय दलित आयोग गठन आदेश मार्फत २०५८ मा स्थापना भई कानूनी हैसियत प्राप्त गर्दै २०७२ को संविधानमा संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरे तापनि त्यसको गठनमा हालसम्म राज्यको ध्यान नपुगेकोले अविलम्ब संरचनागत सुधार एवं सबलीकरण गर्दै आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने ।

2. दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्दै सर्वाङ्गीर्ण उत्थान र विकास गर्नका लागि २०५४ मा गठन भएको “उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति” र “वादी विकास बोर्ड, २०६८” हाल निस्क्रियप्रायः बनाइएकोले यी निकायहरू मार्फत हुँदैआएका समुदायको विकास लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू हाल शून्य अवस्थामा छन् । यी निकायहरूलाई तत्कालै क्रियाशील बनाई कार्यक्रममा निरन्तरता दिनुपर्ने ।

3. मन्त्रिपरिषद्‍ अन्तर्गत “राष्ट्रिय जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अपराध निगरानी केन्द्र” र जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रमुख रहने गरी संरचना रहेको भए तापनि प्रभावकारी हुन नसकी परिणाम दिन नसकेको हुनाले थप क्रियाशील एवं व्यवस्थित गर्दै प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई गर्न छुट्टै डेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

(घ) सबै किसिमका भेदभाव अन्त्य गर्नको लागि सामाजिक जागरण सम्बन्धी कार्यक्रमः
1. सदियौँदेखि धर्म, परम्परा र संस्कृतिका नाममा समाजमा विद्यमान रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत हटाउने राज्यको उद्देश्य हुँदाहुँदै पनि परिणाम देखिन नसकेको हुनाले हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार गर्न माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत दण्डनीय अपराध रहेको व्यवस्था समावेश गर्ने ।

2. प्रत्येक नागरिकको समानता, स्वतन्त्रता, सहअस्तित्व र सामाजिक न्यायको हक प्रत्याभूत गर्नको लागि सबै प्रकारका विभेद प्रकट हुने, भेदभाव हुने, अपमान हुने, होच्याएको अनुभूति हुने आदि कार्यहरू दण्डनीय अपराध हुन् भन्ने कुरा विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने ।

3. सामाजिक सद्भा्वमा आँच पुर्याडउने वा जातीय भेदभाव झल्किने गरी अभिव्यक्ति दिने, लेख रचना प्रकाशन गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत हुने जोकोहीलाई प्रचलित कानून बमोजिम शून्य सहनशीलताका आधारमा तत्काल कारवाही गर्नुपर्ने ।

4. विद्यमान विभेदका विभिन्न कारणहरूमध्ये दलित समुदायको कमजोर आर्थिक, सामाजिक अवस्था पनि भएकोले उनीहरूको आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरणका लागि संविधानको धारा ४० बमोजिम बनाउनुपर्ने कानून बनाई सो अनुसार एकीकृत कार्यक्रम, कार्ययोजना र पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

5. सबै तहका सरकारले सबै किसिमका भेदभाव अन्त्य गर्न सामाजिक रुपान्तरणका लागि जागरण, सचेतना तथा सशक्तिकरणकाठोस योजना तथा कार्यक्रम बनाईप्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

6. उक्त घटनामा मारिएका 6 जना मृतकको स्मारक र घाइतेको नामावली सहित सामाजिक एकता र जातीय सद्भााव झल्किने गरी भेरी नदीको आसपासमा राष्ट्रियस्तरको“सद्भाेव स्मृति पार्क” निर्माण गर्नुपर्ने ।

(ङ) समावेशीकरणः
1. सबै किसिमका विभेदको अन्त्यको आधार राज्यका सबै निकायहरूमा समानुपातिक समावेशिता हो भन्ने मूल सिद्धान्तलाई हाम्रो संविधानमा उल्लेख गरी लागू गरिसकेको अवस्थामा सो बमोजिम हालसम्म प्रभावकारी कानून बनाउनुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत विगतमा भइरहेका अवसर र सुविधाहरू समेत कटौति हुँदै गएको वास्तविकतालाई पुनर्विचार गरी समानुपातिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने ऐन, कानून एवं नीति निर्माण गर्नुपर्ने ।

2. राज्यका निजामती, प्रहरी, सेना, संस्थान, आयोग, प्राधिकरण, नियोग लगायत सबै सार्वजनिक सेवा रसङ्गठित संघ, संस्थान, प्रतिष्ठानलगायतमा समानुपातिक समावेशीकरणको सुनिश्चितता हुनेगरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने ।