शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले देशभरिका १,९९९ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको मूल्याङ्कन परीक्षण गर्दा नतिजा निराशाजनक देखिएको छ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रद्वारा गरिएको एक अध्ययनले काठमाडौंका भन्दा मनाङका सामुदायिक विद्यालय गुणस्तरीय भएको निष्कर्ष निकालेको छ । विभिन्न ४६ सूचक राखेर गरिएको विद्यालय प्रक्रिया सम्बन्धी १३८ पूर्णाङ्कको अध्ययन–मूल्याङ्कनमा सबभन्दा बढी मनाङ जिल्लाका विद्यालयको प्राप्ताङ्क ७२.४६ (प्रतिशत) रहेको छ ।
त्यस्तै उक्त मूल्याङ्कनमा काठमाडौंका सामुदायिक विद्यालयको प्राप्ताङ्क ७१.७५ (प्रतिशत) छ । यो मूल्याङ्कनमा सबभन्दा कमजोर देखिएका महोत्तरीका सामुदायिक विद्यालयले औसत ३९.७७ प्रतिशत मात्र प्राप्ताङ्क पाएका छन् ।
केन्द्रले देशभरिबाट २४ जिल्लाका १,९९९ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयलाई अनुसन्धान प्रयोजनको लागि छनोट गरेको थियो । ती विद्यालयमध्ये एउटा (कञ्चनपुर जिल्लाको भानु माध्यमिक विद्यालय) मात्र उत्तम वर्गमा रहेको देखियो । त्यस्तै ३१३ मध्यम, १,६६७ वटा सामान्य र १८ विद्यालय कमजोर वर्गमा रहेको पाइयो ।
मूल्याङ्कन गरिएका मध्ये ३२ वटा शिक्षा विभागले पहिले नै ‘नमूना’ घोषणा गरिसकेका माध्यमिक विद्यालय थिए । समष्टिगत मूल्याङ्कनमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी अङ्क ल्याउने विद्यालयलाई उत्तम, ७०–८९ प्रतिशत अङ्क ल्याउने मध्यम, ४०–६९ प्रतिशत ल्याउने सामान्य र ३९ भन्दा कम प्रतिशत अङ्क ल्याउनेलाई कमजोर भनेर वर्गीकरण गरिएको छ ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले तयार पारेको ‘सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण २०७४/७५ को समष्टिगत प्रतिवेदन, २०७६’ मा विद्यालयमा सामुदायको सहभागिता, चासो र लगानी एकदमै न्यून देखिएको औंल्याएको छ । सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थी र अभिभावकमा भरोसा स्थापित गर्न नसकेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
माघ—चैत २०७४ मा प्राध्यापक, निवृत्त अधिकारी र पूर्व शिक्षकहरू समेत गरी २०० जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई खटाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनमा लगानी, प्रक्रिया र सिकाइ उपलब्धिका आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरू कमजोर देखिएका हुन् । यिनै तीन मुख्य आधारभित्र अलग–अलग १२ उपक्षेत्र तयार गरी विद्यालयहरूको मूल्याङ्कन गरिएको थियो ।
विद्यालयको भौतिक संरचना, शिक्षकको योग्यता तथा उपलब्धता र समुदायबाट विद्यालयलाई प्राप्त भौतिक सहयोगलाई लगानी मानेर गरिएको विश्लेषणमा काठमाडौंका भन्दा मनाङ र चितवनका सामुदायिक विद्यालयको अवस्था केही राम्रो देखिएको छ ।
८१ पूर्णाङ्क राखेर गरिएको उक्त मूल्याङ्कनमा मनाङ, चितवन, काठमाडौं, लमजुङ, नवलपरासी, झापा, अर्घाखाँची, बर्दिया, पाल्पा र पर्वतले औसत ६१.३१ भन्दा केही बढी अङ्क ल्याएका थिए ।
ती जिल्लाबाट १,०२१ विद्यालय अध्ययनका लागि छानिएका थिए । यो मूल्याङ्कनमा कञ्चनपुर, धादिङ, दोलखा, सप्तरी, धनकुटा, संखुवासभा, महोत्तरी, डोल्पा, रुकुम, पाँचथर, बाजुरा, बझङ, भोजपुर र सल्यान समेत गरी १४ जिल्लाका ९४६ वटा माध्यमिक विद्यालयको अवस्था औसतभन्दा कमजोर देखिएको छ ।
४८ पूर्णाङ्क राखी ‘विद्यालयको भौतिक अवस्था’ (उपक्षेत्र) लाई आधार मानेर गरिएको मूल्याङ्कनमा मनाङ, चितवन, नवलपरासी, काठमाडौं, झापा, लमजुङ, कञ्चनपुर, बर्दिया, अर्घाखाँची र पाल्पा समेत १० जिल्लाका विद्यालयले औसत २७.६४ अङ्क ल्याएका छन् । यो उपक्षेत्रमा कमजोर देखिएका १४ जिल्लाका विद्यालयले औसतभन्दा कम अङ्क ल्याएका थिए ।
त्यस्तै, २१ पूर्णाङ्क राखी ‘शिक्षक’ (उपक्षेत्र) मा गरिएको मूल्याङ्कनमा १४.७१ लाई औसत प्राप्ताङ्क मानिएको थियो । जस अनुसार, काठमाडौं, मनाङ, झपा, चितवन, अर्घाखाँची, नवलपरासी, पाल्पा, लमजुङ, दोलखा र बर्दियाका विद्यालयहरूले औसतभन्दा बढी अङ्क ल्याएका थिए ।
त्यस्तै पर्वत, डोल्पा, धनकुटा, धादिङ, महोत्तरी, सप्तरी, कञ्चनपुर, पाँचथर, रुकुम, भोजपुर, संखुवासभा, सल्यान, बझङ र बाजुराका सामुदायिक विद्यालयले औसतभन्दा कम अङ्क ल्याएका छन् ।
विद्यालयको जग्गा, भवन, आर्थिक सहयोग र सहभागिता समेत चार सूचकका आधारमा गरिएको ‘समुदायको सहभागिता र लगानी’ (उपक्षेत्र) को अध्ययनमा ७.३२ अङ्कलाई औसत मानिएको थियो । जसमा १२ जिल्लाका विद्यालय औसतभन्दा कम र बाँकी १२ जिल्लाका विद्यालयले औसतभन्दा केही बढी अङ्क ल्याएका छन् ।
यो मूल्याङ्कनमा कञ्चनपुर, पाँचथर, भोजपुर र सल्यानका विद्यालय कमजोर देखिएका छन् भने लमजुङ, मनाङ, धादिङ र बाजुराका विद्यालयको अवस्था केही सन्तोषजनक देखिएको छ ।
शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग, शिक्षक र विद्यार्थीबीचको अन्तरक्रिया, सहयोगात्मक शिक्षण, गृहकार्य, कार्यमूलक अनुसन्धान, कक्षाकोठा व्यवस्थापन जस्ता १० सूचकका आधारमा शिक्षण प्रक्रियाको मूल्याङ्कन गरिएको थियो ।
सूचकहरूमध्ये कक्षा शिक्षणमा रुकुम, संखुवासभा, कञ्चनपुर, बझङ, महोत्तरी, सल्यान र भोजपुर औसतभन्दा कमजोर देखिए ।
त्यस्तै, विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा बाजुरा, धनकुटा, पर्वत, डोल्पा लगायत १३ जिल्ला र शिक्षकको पेशागत विकासमा धनकुटा, संखुवासभा, सप्तरी, पर्वत सहित १४ जिल्ला औसतभन्दा कमजोर देखिएका छन् ।
परीक्षणको क्रममा गरिएको तेस्रो मूल्याङ्कन ‘सिकाइ उपलब्धि’ मा सबै विद्यालयको औसत प्राप्ताङ्क ६१.१८ प्रतिशत देखिन्छ । उक्त मूल्याङ्कनमा ९५२ विद्यालयको नतिजा औसतभन्दा कमजोर देखिएको छ ।
हरेक माध्यमिक विद्यालयको कक्षा ५ र ८ को वार्षिक परीक्षाको नतिजाका आधारमा १५ पूर्णाङ्क राखेर गरिएको विश्लेषणमा औसत १२ अङ्क साथ मनाङका विद्यालय सामान्य र औसत ७.६६ अङ्क ल्याउने अर्घाखाँचीका विद्यालय कमजोर देखिएका छन् ।
कक्षा छोड्ने र दोहोर्याउने दरको आधारमा गरिएको विश्लेषणमा महोत्तरी, पाँचथर, सल्यान, सप्तरी, धनकुटा, नवलपरासी, चितवन, भोजपुर, संखुवासभा, झपा र बर्दियाका विद्यालय कमजोर देखिएका छन् ।
नमूना विद्यालय झन् कमजोर
शिक्षा विभागले नमूना विद्यालयको रूपमा छनोट गरेका मोरङ, सुनसरी, धनुषा, सर्लाही र रौतहटका ३२ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको समष्टिगत अवस्था अन्य सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा झ्न् कमजोर देखिएको छ ।
परीक्षणबाट ३२ मध्ये १ (३.१३ प्रतिशत) कमजोर, २३ (७१.८७ प्रतिशत) सामान्य र ८ (२५ प्रतिशत) मध्यम देखिएका छन् । १०० पूर्णाङ्क मानेर ती विद्यालयहरूमा गरिएको लगानी, शैक्षिक प्रक्रिया र नतिजालाई आधार लिंदै गरिएको मूल्याङ्कनमा ३२ मध्ये धनुषाको बेनीभोला नमूना मावि २६.८६ अङ्कसाथ सबभन्दा पुछारमा रहेको छ भने धनुषाकै जनता मावि ८९.१६ अङ्कसाथ सबभन्दा माथि रहेको छ ।
नमूनामध्ये दुई वटा विद्यालयको भौतिक अवस्था उत्तम, १६ वटाको मध्यम र १४ वटाको सामान्य छ । त्यस्तै, शिक्षकको योग्यता, उपलब्धता र उनीहरूको विद्यालयमा उपस्थितिका आधारमा हेर्दा तीन वटा उत्तम, २१ वटा मध्यम र आठ वटा सामान्य देखिएका छन् ।
‘विद्यालयमा समुदायको लगानी’ का आधारमा नमूना सामुदायिक विद्यालयमध्ये तीन उत्तम, नौ मध्यम, १७ सामान्य र तीन कमजोर देखिएका छन् ।
त्यस्तै विद्यालय सञ्चालन प्रक्रियाको आधारमा दुई उत्तम, ११ मध्यम, १६ सामान्य र तीन कमजोर देखिए । विद्यार्थीको मूल्याङ्कन, प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन र परीक्षाफलको विश्लेषणको आधारमा ६ सामुदायिक विद्यालय कमजोर, १५ सामान्य, नौ मध्यम र दुई उत्तम देखिएका छन् भने ‘शिक्षकको पेशागत विकास’ को दृष्टिकोणबाट हेर्दा १२ कमजोर, १५ सामान्य र पाँच सामुदायिक विद्यालय मध्यम देखिएका छन् ।
कक्षामा विद्यार्थीको नियमित उपस्थिति, बीचैमा कक्षा छोड्ने र दोहोर्याउने क्रम तथा शिक्षक र विद्यार्थीको सिकाइ सूचकका आधारमा नमूना विद्यालयमध्ये दुई कमजोर, १९ सामान्य, १० मध्यम र एक उत्तम देखिए ।
नतिजा नसुध्रिने रोग
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा शिक्षा मन्त्रालयको कुल बजेट रु.१ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख थियो । त्यसमध्ये माध्यमिक शिक्षामा रु.३२ अर्ब २८ करोड २० लाख खर्च भएको शिक्षा विभागले जनाएको छ ।
शिक्षातर्फ विनियोजित कुल बजेटको झण्डै २४ प्रतिशत खर्च भइरहेको माध्यमिक शिक्षाको नतिजा सुध्रिन नसकेको निष्कर्षमा पुगेका केन्द्रका निर्देशक अर्याल लगानी अनुरूप नतिजा नदेखिनु खोजी र चिन्ताको विषय ठान्छन् । भन्छन्, “कक्षाकोठा, पाठ्यपुस्तक, शिक्षक र विद्यार्थी हुँदैमा पढाइको स्तर उठ्दोरहेनछ ।” सिकाइ वातावरण, अभिभावकको सहभागिता, शिक्षकको उत्साहजनक सहभागिता र बाहिरी वातावरणले पनि शैक्षिक नतिजा प्रभावित पारिरहेको उनको भनाइ छ ।
केन्द्रका एक अधिकारी कतिपय जिल्लाको राजनीतिक गतिविधि शिक्षकले धानिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “समयमा कक्षाकोठामा नपुग्ने शिक्षकलाई कारबाही मात्र गर्न सकियो भने सामुदायिक विद्यालयको नतिजामा केही सुधार आउनेछ ।”
उपत्यका र शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरू साँघुरो ठाउँमा सञ्चालन भएकोले वरिपरिको होहल्लाका कारण पढाइमा बाधा पुगिरहेको शिक्षकहरूको भनाइ छ ।
केन्द्रको मूल्याङ्कनमा ‘सामान्य’ वर्गमा परेको जनजागृत मावि बूढानीलकण्ठ–८ काठमाडौंमा ४६६ विद्यार्थी छन् । ५० जना एकै साथ उभिन पुग्ने खेल मैदान पनि नभएका विद्यालय शहरको भित्री भागमा छन् । विषयगत र तहगत समेत गरी पाँच जना शिक्षकको अभाव रहेको बताउँदै उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक पदमबहादुर थापा विद्यालय वरिपरिको वातावरण सुधार्न स्थानीय समुदाय सक्रिय नभएको गुनासो गर्छन् ।
यस्ता अधिकांश सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा शहरमा दैनिक ज्यालादारी गर्नेका छोराछोरी पढ्ने भएकोले विद्यालयको सुधारमा समुदायको सहभागिता कम भएको पनि उनको भनाइ छ ।
माध्यमिक शिक्षा सुधारको लागि परीक्षण केन्द्रको प्रतिवेदनका आधारमा नीति बनाइनुपर्ने कुरामा जोड दिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक डा. पेशल खनाल स्रोतको सही उपयोगमा देखिएको कमजोरीका कारण सामुदायिक विद्यालयको शिक्षणको स्तरोन्नति हुन नसकेको बताउँछन् । सामुदायिक विद्यालयहरूमा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदिको उपयोग कम भइरहेको र त्यसले पढाइ र सिकाइ प्रयोगात्मक बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
शिक्षाविद् डा.विनय कुसियत सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापकीय पक्षलाई बलियो र भरोसायोग्य बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी सामुदायिक विद्यालयहरूमा समुदायको रेखदेख बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिन्छन् ।
डा. कुसियतको सुझाव छ– यस किसिमका अध्ययनबाट प्राप्त सुझाव र नतिजालाई शिक्षा नीतिमा समेटेर कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । उनी भन्छन्, “शिक्षक र समुदायका अगुवाका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढे भने सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुध्रिन मद्दत पुग्छ ।”
समस्या राजनीति
शिक्षाविद् डा.मनप्रसाद वाग्ले विद्यालय क्षेत्रबाट राजनीतिक गतिविधि कम गर्नासाथ शैक्षिक गुणस्तर सुध्रिने बताउँछन् । विद्यालय तहसम्म राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन विस्तार गर्ने तर शैक्षिक गुणस्तर बारे कहिल्यै छलफल नगर्ने प्रवृत्ति रोक्न र शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउन दलीय अग्रसरताको खाँचो देख्ने डा.वाग्ले भन्छन्, “त्यसो नगरेसम्म शैक्षिक गुणस्तर खस्कियो भनेर चिन्ता गरिरहनुको अर्थ छैन ।”
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि हालसम्ममा २,५९१ विद्यालयको यसरी परीक्षण गर्दा वर्षेनि शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको देखिए पनि सुधार नहुनुको दोष शिक्षकमा पनि जाने विश्लेषण गर्ने डा.वाग्ले अध्ययन अनुसन्धानबाट दिइएका सुझवलाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता नदेखाउनु दुखद पक्ष भएको बताउँछन् ।
डा.वाग्ले संस्थागत (निजी) विद्यालयको व्यवस्थापन अनुकरणीय रहेको बताउँदै त्यसबाट सामुदायिक विद्यालयले सिक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
२०३८ सालमा स्थापित महाकाली नगरपालिका–६, स्थित भानु मावि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको मूल्यांकनमा ९०.४७ प्रतिशत भन्दा माथि अंक ल्याउने देशको एक मात्र सामुदायिक विद्यालय भएको छ ।
हाल ११२९ विद्यार्थी भएको उक्त विद्यालयको गत वर्षको एसईई नतिजामा ६७ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । हरेक शुक्रबार सबै कक्षामा अतिरिक्त क्रियाकलाप हुने गरेको कम्प्युटर विज्ञान र सहायक कृषि प्राविधिक (जेटीए) कक्षा चालु छ ।
१० बज्नुअघि विद्यालय नआउने शिक्षकको हाजिरी गयल गरिने भएकोले शिक्षक ढिलो आउने समस्या हल भएको बताउँदै प्रधानाध्यापक यज्ञराज पण्डित भन्छन्, “स्यानिटरी प्याड वितरण गर्न थालेपछि माध्यमिक कक्षामा महीनावारी हुँदा छात्राको नियमित उपस्थिति बढेको छ ।” प्रयोगात्मक पढाइमा जोड दिइएको बताउने उनले चौपायाको बारेमा पढाउनुपर्दा विद्यार्थीलाई गोठमै लगिने गरेको बताए ।
गणित र नेपालीः साह्रै कमजोर
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले हालै प्रकाशित गरेको कक्षा ५ का विद्यार्थीको गणित र नेपाली विषयको सिकाइ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गणितमा ५ प्रतिशत र नेपालीमा १८ प्रतिशतले मात्र पढेको बुझिएको बताए । यसलाई केन्द्रले ‘अत्यन्तै न्यून सिकाइस्तर’ भनेको छ ।
उक्त अध्ययन देशभरिका १४०० विद्यालयमा ५ कक्षामा अध्ययनरत २८ हजार ३८१ विद्यार्थी बीच गरिएको थियो । अध्ययनको लागि ५०० अंकलाई मध्य मान मानिएको थियो, जस अनुसार ५०० भन्दा माथि अंक ल्याएकोलाई राम्रो र कम ल्याएकोलाई कमजोर भनेर विश्लेषण गरिएको छ ।
यो विधि अनुसार जातीय आधारमा सिकाइ उपलब्धि विश्लेषण गर्दा दलितको सबभन्दा कम ४९१ देखिएको छ । त्यस्तै, जनजातिको ४९६, क्षेत्री/ब्राह्मणको ५०४ र अन्यको ५१३ देखिएको छ ।
अध्ययनबाट अभिभावकको शिक्षाको स्तरले विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित हुने गरेको देखियो । अर्थात्, निरक्षर आमाका छोराछोरीको पढाइ कमजोर रहेको पाइयो । त्यस्ता विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि ४९३ अंकमा देखिएको छ भने स्नातकोत्तर गरिसकेकाको सन्तानको सिकाइ उपलब्धि ५२० देखिएको छ । परीक्षणमा ५०० भन्दा कम अंक ल्याउनुलाई कमजोर र बढी ल्याउनुलाई राम्रो मानिएको छ । हिमालखबर पत्रिकाबाट
