संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारीको सेवाअवधि ६० वर्ष पु-याउने निर्णय गरेको छ । हाल निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि उमेर ५८ वर्ष छ । बिहीबार बसेको समिति बैठकले हरेक वर्ष ६/६ महिनामा थप गरेर ६० वर्ष पु-याउने निर्णय थरेको हो ।
यो व्यवस्था २०२१ सम्म पूर्णरूपमा लागू हुनेछ ।‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि समितिमा केही दिनदेखि छलफल भइरहेको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले ६० वर्ष कर्मचारीको सेवा अवधि बढाउँदा राज्यलाई कम आर्थिक भार पर्ने बताए । ‘६० वर्ष पु-याउँदा राज्यलाई आर्थिक व्ययभार कम पर्ने देखिन्छ । किनकि छिट्टै जागिर छोड्दा चाँडै पेन्सन दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विशेषगरी सार्क देशले ६० वर्ष अवकास उमेर राखेकाले नेपालले पनि त्यही बाटो अवलम्बन गरोस् भन्ने हो । कर्मचारीहरूको लामो अनुभवले पनि काम गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने ।
कर्मचारीले मिडियामा सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए निवृत्तिभरण रोक्का
कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममार्फत सामाजिक द्वेष वा कलह र हिंसा भड्किने गरी सरकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गरेको पुष्टि भएमा त्यस्ता कर्मचारीले निवृत्तिभरण नपाउने भएका छन् । त्यस्तो पुष्टि भने सरकारले नै गर्नेछ ।
तर, कर्मचारीलाई सरकारको निर्णय चित्त बुझेन भने अदालत जाने बाटो खुला राख्न समिति सहमत भएको छ । कर्मचारीमाथि यस्ता किसिमका उजुरी नागरिकस्तरले समेत गर्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडूले धारणा राखेका थिए ।
