नेत्रविक्रम चन्द समूहले गरेको मोरङ, मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्रमान श्रेष्ठको बर्बर हत्याले फेरि व्यक्ति–हत्याको राजनीति शुरु हुनलागेको त्रास जति छ, त्योभन्दा बढी चिन्ता सत्तारुढ तथा प्रतिपक्षी नेताहरूको रहस्यमय मौनताले बढाइदिएको छ ।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ले मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर १, बर्खेका शिक्षक राजेन्द्रमान श्रेष्ठको हत्या गरेको ७ दिन बित्यो, तर प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यो हत्याबारे मौन छन् । देशका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा शीर्ष नेताहरूले पनि यो बर्बर हत्याबारे मौनता साधेका छन् । सामान्य दुर्घटना वा पार्टी कार्यकर्ताको मृत्युमा शोक वक्तव्य जारी गर्ने नेताहरू शिक्षक हत्यामा मौन बस्नु उदेकलाग्दो छ ।
बाबुराम विश्वकर्मा
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले २५ मंसीरमा विज्ञप्ति जारी गरेर श्रेष्ठको हत्याको विरोध गरे पनि कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि यो हत्यामा मौन छन् । सत्तारुढ नेकपाले त हत्याको औपचारिक विरोधसमेत गरेको छैन । कतिसम्म भने नेपाल शिक्षक महासंघले २५ मंसीरमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर हत्याको विरोधमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन खोज्दा समय नै दिइएन । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने समय नपाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बराललाई पत्र बुझाएर फर्कनुपरेको उल्लेख गर्दै महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको समय माग्दा पनि पाएनौं ।”
आफ्नै पार्टीका नेताहरू नबोलेपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पनि शिक्षक श्रेष्ठको हत्यामा मौन बसे । महोत्तरीमा रहेका उनले टेलिफोनमा भने, “मैले मन्त्रालयका साथीहरूलाई विज्ञप्ति जारी गर्नु भनेको थिएँ, उनीहरूले के गरे भनेर बुझ्नुपर्छ ।”
शिक्षक महासंघको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छाडेको ध्यानाकर्षण पत्रमा हत्या गरिएका शिक्षकलाई शहीद घोषणा गरेर परिवारको भरणपोषणको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने माग गरिएको छ । महासंघका अध्यक्ष थापाले शिक्षकको हत्यामा सत्तारुढ दल र प्रमुख नेताहरूको रहस्यमय मौनताले हत्यारा कानूनी दायरामा आउनेमा शंका व्यक्त गर्दै भने, “दलहरू व्यक्ति–हत्यामा नबोलेकै कारण विगतदेखि नै देश दण्डहीनताको शिकार बन्यो, शिक्षकहरू उपेक्षित र निरीह भए । फेरि उही गल्ती दोहोरिएको छ । हामी हत्यारालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन देशव्यापी आन्दोलनको तयारीमा जुटेका छौं ।”
“राजेन्द्र श्रेष्ठहरूको बर्बर र पाशविक हत्या गरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र देशको सबैभन्दा ठूलो दलको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाइने मुलुकमा अरू के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?”
सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेता ओली र दाहाल तथा विपक्षी नेता देउवाको मौनताले शिक्षक मात्र होइन, हरेक सचेत नागरिकलाई रुष्ट बनाएको छ । नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष केशवप्रसाद भट्टराईले २५ मंसीरमै सामाजिक सञ्जालमा लेखे, “राजेन्द्र श्रेष्ठहरूको बर्बर र पाशविक हत्या गरेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री र देशको सबैभन्दा ठूलो दलको कार्यकारी प्रमुख बन्न पाइने मुलुकमा अरू के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?”
बर्खे गाउँको पीडा
२३ मंसीर २०७७ को बिहानै मोरङको उत्तरी क्षेत्र, मिक्लाजुङ–बर्खेका ५४ वर्षीय शिक्षक श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या गरिएपछि गाउँ शोकाकुल छ । निम्नवर्गीय परिवारका शिक्षक श्रेष्ठ आफ्नो मात्र होइन, बर्खे गाउँका ३० घरपरिवारका सहारा थिए । हत्याको पर्सिपल्ट संसारले विश्व मानवअधिकार दिवस मनाइरहँदा मिक्लाजुङको नुनसरी खोलामा श्रेष्ठको शव जलिरहेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा श्रेष्ठको अन्तिम संस्कारमा सहभागी भएका मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख काशीनाथ खनालले भने, “विश्वले मानवअधिकार दिवस मनाइरहेको बेला राजेन्द्र सरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिएर फर्किएँ । मन भारी भएको छ ।”
हत्यालगत्तै प्रहरीले बर्खे टोलका बासिन्दालाई घरबाहिर ननिस्कन आह्वान गरे पनि श्रेष्ठको अन्तिम संस्कारमा गाउँपालिकाभित्रका सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र नागरिक स्वस्फूर्त सहभागी भएका थिए । श्रेष्ठकी सहकर्मी, सरस्वती आधारभूत विद्यालयकी शिक्षक सुजाता राई पनि अन्तिम संस्कारमा पुगेकी थिइन् । श्रेष्ठ र सुजाताको भरमै यो विद्यालय चलेको थियो । श्रेष्ठको हत्यापछि त्रासमा रहेकी सुजाताले भनिन्, “सरलाई मारेपछि बर्खे गाउँ नै रित्तो भएको छ । सर विना अब म स्कूल खोल्न र पढाउन पनि सक्दिनँ होला । शायद बालबालिका पनि स्कूल आउन सक्दैनन् होला ।”
दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहमा तत्कालीन माओवादीले चन्दा नदिएको, सुराकी गरेको, आफ्नो पार्टीलाई नसघाएको जस्ता आरोप लगाएर थुप्रै शिक्षकको ज्यान लिएको थियो । चन्द समूहले त्यही बाटो समातेको छ ।
मिक्लाजुङको बर्खे गाउँ सडक र बिजुलीविहीन छ । कोरोना महामारीका कारण गत वैशाखदेखि नै बन्द रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालय छठपछि खुल्न थालेको थियो । तर, चन्द समूहले प्रधानाध्यापक श्रेष्ठको हत्या गरेपछि विद्यालय फेरि बन्द भएको छ । २३ मंसीरमा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका सबै ३८ वटा र २४ मंसीरमा मोरङका सबै विद्यालय बन्द भए । खनालका अनुसार अब प्रधानाध्यापकहरूको बैठक राखेपछि मात्र विद्यालय सञ्चालन हुने वा नहुने टुंगो लाग्नेछ ।
श्रेष्ठको हत्यापछि मोरङका शिक्षक तथा विद्यार्थी त्रासमा छन् । २३ मंसीरमा मिक्लाजुङको बर्खे क्षेत्रका ८ विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षा अधिकारी खनाललाई सामूहिक भेटेर यथास्थितिमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नसकिने र आफूहरू असुरक्षित भएको बताएका छन् । खनालका अनुसार शिक्षकहरू नै असुरक्षित बनेकाले जिल्लामा भयमुक्त भएर विद्यालय सञ्चालन गर्ने वातावरण छैन ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर १ का करीब ३० घरका बालबालिकाको पढ्ने अरू केही उपाय नभएपछि त्यहाँ २०३८ सालमा सरस्वती आधारभूत विद्यालय स्थापना गरिएको थियो । श्रेष्ठ २०४६ देखि त्यहाँको शिक्षक थिए । विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्म पढ्ने २१ जना विद्यार्थी छन् । अरू विद्यालय जान कलिला बालबालिकाका निम्ति सहज छैन । दुई शिक्षकका भरमा पठनपाठन चले पनि यो विद्यालय अरू सामुदायिक विद्यालय भन्दा कमजोर छैन ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाको आँकडा अनुसार गत वर्ष विद्यालयको औसत सिकाइ उपलब्धि ६२ प्रतिशतभन्दा माथि छ जबकि, देशभरका सरकारी विद्यालयको औसत राष्ट्रिय शैक्षिक उपलब्धि ५० प्रतिशतभन्दा मुुनि छ । प्रधानाध्यापक श्रेष्ठको लगनकै कारण विद्यालयको शैक्षिक स्तर राम्रो भएको शिक्षक सुजाता राई बताउँछिन् । भन्छिन्, “सरले बासी भातका डल्ला टोक्दै दुःख गरेर विद्यालयको सेवा गर्नुभएको थियो । सबै बर्बाद भयो ।”
उही बनिबनाउ आरोप
विद्यालयको सेवामा दत्तचित्त श्रेष्ठको हत्या गरेपछि चन्द समूहले २३ मंसीरमा मेची–कोशी ब्युरोको लेटरहेडमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा श्रेष्ठलाई ‘लामो समय पार्टीविरुद्ध सुराकी गरेको, पटक–पटक चेतावनी दिंदा पनि नसुध्रिएको’ आरोप लगाएको छ । चन्द समूहको यो आरोप कुनै नयाँ होइन । २०५२ सालमा शुरू भएर एक दशक चलेको माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहकालमा चन्दसमेत नेतृत्व तहमा रहेको तत्कालीन नेकपा माओवादीले धेरै शिक्षकलाई ‘सुराकी’ को बिल्ला भिराएर हत्या गरेको थियो ।
प्राथमिक तहका निम्न आर्थिक अवस्थाका शिक्षकलाई ‘सर्वहारावर्गको मुक्तिका नाममा एकीकृत जनक्रान्ति’ सञ्चालन गरेको दाबी गर्ने चन्द समूहले किन हत्या ग¥यो ? शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाको जवाफ छ, “व्यक्ति–हत्या घटना होइन, प्रवृत्ति हो । शिक्षक मार्नुलाई नै क्रान्ति ठान्ने विगतको प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको छ । मान्छे मार्नु क्रान्ति होइन, प्रतिक्रान्ति हो ।”
मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था इन्सेकले १० वर्षे द्वन्द्वमा राज्यबाट ५८ र माओवादीबाट ८६ समेत १४४ शिक्षकको हत्या भएको अभिलेख राखेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार द्वन्द्वकालमा राज्य र माओवादीबाट मारिने शिक्षकको संख्या १९० छ ।
माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहले देशमा दण्डहीनता पन्पिने आधारभूमि खडा गरेको थियो । त्यसकै कारण संगठित समूहलाई मान्छे मार्न छुट दिए जस्तो अवस्था बन्न गयो । व्यक्ति–हत्याको जिम्मेवारी संगठित समूहले लिएपछि हत्यामा संलग्न व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने गरेकाले नै देशमा दण्डहीनता यो हदमा बढेको हो ।
चन्द समूहले आरोप लगाएजस्तै शिक्षक श्रेष्ठ सुराकी वा चन्द समूहको विरुद्धमा सक्रिय थिएनन् । आफ्नो पेशागत निष्ठामा समर्पित शिक्षक भएकैले उनले थोरै विद्यार्थी रहेको आफ्नो विद्यालय राम्रो बनाएका थिए । शिक्षा अधिकृत खनालको मूल्यांकनमा उनी सोझा, इमानदार र आफ्नो कामप्रति वफादार थिए । खनाल थप्छन्, “मेरो क्षेत्रका ३८ हेडमास्टरमध्ये राजेन्द्र सर इमानदार र पेशाप्रति निष्ठावान हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई नै सुराकीको आरोप लगाएर मारियो ।”
दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहमा तत्कालीन माओवादीले चन्दा नदिएको, सुराकी गरेको, आफ्नो पार्टीलाई नसघाएको जस्ता आरोप लगाएर थुप्रै शिक्षकको ज्यान लिएको थियो । चन्द समूहले त्यही बाटो समातेको छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा भन्छन्, “माओवादी विद्रोहकालमा सुराकीको आरोप लगाएर शिक्षक मार्ने गरिएको थियो, अहिले फेरि त्यही दोहोरिएको छ ।”
न्याय टाढै छ
३ माघ २०५८ मा चन्दा नदिएको आरोप लगाएर माओवादीले स्कूलबाटै अपहरण गरेर लमजुङको दुराडाँडास्थित पाणिनि संस्कृत विद्यालयका प्रधानाध्यापक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या गरेको थियो । अधिकारीको हत्या भएको आउँदो माघमा २० वर्ष पुग्दैछ । तर, हत्यारा पक्राउ परेका छैनन् । स्याङ्जाका शिक्षक गुप्तबहादुर विश्वकर्मा, म्याग्दीका शिक्षक मणिलाल शर्मा, ओखलढुंगाका शिक्षक गुरुप्रसाद लुइँटेल लगायतलाई द्वन्द्वकालमा ‘सुराकी’ कै आरोपमा माओवादीले ‘सफाया’ गर्याे। यी हत्यामा संलग्नहरू आजसम्म कानूनी दायरामा आएका छैनन् ।
द्वन्द्वकालमा माओवादी मात्र होइन, राज्यपक्षबाट पनि माओवादीमा लागेको वा माओवादीलाई सघाएको आरोपमा शिक्षकहरू मारिए । खोटाङको चिसापानीका शिक्षक हरिप्रसाद भट्टराई तिनैमध्ये थिए । भट्टराईलाई सुरक्षाकर्मीले २१ मंसीर २०६० मा हत्या गरेका थिए ।
“शिक्षकहरू दुर्गममा बस्छन्, समाजको सबैभन्दा जागरुक पनि शिक्षक नै हुन्छन् । गाउँमा गलत कामको विरोध शिक्षकले नै गर्ने भएकाले तिनको पहिलो निशानामा शिक्षक नै हुन्छन् ।”
मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था इन्सेकले १० वर्षे द्वन्द्वमा राज्यबाट ५८ र माओवादीबाट ८६ समेत १४४ शिक्षकको हत्या भएको अभिलेख राखेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अनुसार द्वन्द्वकालमा राज्य र माओवादीबाट मारिने शिक्षकको संख्या १९० छ । माओवादी निकट तत्कालीन अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले राज्यबाट मात्रै ३५१ ज्ना शिक्षक मारिएको दाबी गरेको थियो । तत्कालीन माओवादीनिकट शिक्षक नेता शंकर अधिकारी भन्छन्, “हाम्रो दाबी अहिले पनि त्यही छ ।”
माओवादी द्वन्द्वका बेला अरू कैयौं शिक्षक बेपत्ता पारिए । शिक्षक महासंघले त्यसबेला २९ जना शिक्षकलाई बेपत्ता बनाइएको, ७३४ शिक्षक पक्राउ परेको र माओवादीबाट १० हजार ६२१ जना शिक्षक अपहरणमा परेको जनाएको छ । संगठित समूहको आवरणमा निहत्था शिक्षकको हत्या हुँदा पनि कुनै कारबाही नहुने भएपछि फेरि शिक्षक हत्याको पुनरावृत्ति भएको उल्लेख गर्दै महासंघ अध्यक्ष थापाले भने, “शिक्षकहरू दुर्गममा बस्छन्, समाजको सबैभन्दा जागरुक पनि शिक्षक नै हुन्छन् । गाउँमा गलत कामको विरोध शिक्षकले नै गर्ने भएकाले तिनको पहिलो निशानामा शिक्षक नै हुन्छन् ।”
द्वन्द्वपीडित शिक्षकका पीडाबारे छानबिन गर्न बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८ सालमा जागेश्वर सुवेदीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बने पनि त्यसले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएन । फेरि २०७३ मा तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति बन्यो ।
पराजुली नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा विभिन्न कारणले पेशाबाट विस्थापित ५७६ जना शिक्षकलाई पुनर्वहाली गर्न सिफारिश गरिएको थियो । दाहालले प्रतिवेदन बुझ्दा समितिका सदस्यहरूलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिए पनि त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयमै थन्किएको छ । कार्यदलका सदस्य रहेका शिक्षा अधिकारी अनप्रसाद न्यौपाने भन्छन्, “१० वर्षे द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएका, पेशाबाट विस्थापित भएका शिक्षकहरूको समस्या समाधान गर्ने गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको हो, त्यसपछि के भयो थाहा छैन ।” (हिमालखबरबाट)
