धेरैपटक लेखिएको उच्चारण गरिएको विषय हो संघिय निजामती सेवा ऐन र नयाँ शिक्षा ऐन । साथीहरुलाई यसले किन धेरै लेख्छ यि विषयमा भन्ने लाग्छ होला ।

यस सम्बन्धमा मेरा केही व्यक्तिगत स्वार्थ छैनन । खासमा मेरा आन्तरिक अन्तरमनका कुरा गर्दा अहिले न म कहीँ उपल्लो पदमा बढुवाको आशमा छु । न त कतै सरुवाको भरोसामा । म त जागिरीको उत्तरार्धमा छु । व्यक्तिगत रुपले मलाई यी कानुन आउनु र नआउनुमा कुनै फाइदा वा वेफाइदा छैन । स्थायी सेवा अवधि बीस बर्ष बढी भइसक्यो । तत्काल छोडे पनि पेन्सन पाकिसकेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐनले उक्त पेन्सन संघिय सरकारले ब्यहोर्ने सुनिश्चित गरेकै छ । त्यसकारण थप ऐन आउनु र नआउनुमा मलाई व्यक्तिगत लाभहानीको विषय छैन ।

घरपायक स्थानीयमा जागिरी खाउन्जेल आठौँ तह भइटोपल्नाले उपाँ सचिवको तलब स्केल, दुर्गम भत्ता, ग्रेड आदि कप्काइएकै छ । जागिरे जीवनको उपाँ सचिव नै त थियो अन्तिम गन्तव्य सो सरहको सुविधा खाइएकै छ । त्यो भन्दा माथ्थेट लौन हजुर सहसचिव खानुपर्यो । सचिव खानुपर्यो भनी कोही कसैले विन्ती भाउ इनाम बकस दिन्छु जाउ खाउ भने पनि अब म खानेवालो छैन । एकपटक अस्थानीयको निमित्त नभै नहुनु पर्ने कारण परेको थियो र त्यो पनि एक बर्ष भइयो । तीन महिनाजति होइएला कि भन्ने आश थियो उतिखेर तर ठ्याक्कै एक बर्ष भइयो । अब त्यही निमित्त नभए पनि मलाई कोही बात गुनासो टुनासो छैन । रहनेछैन । तीन महिना अपेक्षा गरिएकोमा एक बर्ष भइयो त्यसमै म खुशी छु । यस सन्दर्भमा भित्रभित्रै मैले आफ्नो धारणा सम्बन्धित ठाउंमा व्यक्त गरिसकेको अवस्था छ । अर्को नआउन्जेलसम्म काम चलाउने कुरा मात्र अहिलेको मेरो भनाई हो । संधै यसमै टांसिउला भन्ने पदलोलुप अभिप्राय र मनसाय पहिले पनि थिएन । अहिले पनि छैन । र भविष्यमा हुने पनि हुने छैन ।

तर एउटा पेशाकर्मी र शिक्षाकर्मी भएकोले समयमै महत्वपुर्ण दुई संघिय कानुन निजामती र शिक्षा सम्बन्धी संघिय कानुन आए हुन्थ्यो भन्ने सामान्य मनसाय मात्र प्रकट गरिएको हो । सोही अनुसार सो सम्बन्धमा लेखिएको हो । लेख्ने क्रममा त्यसका केही बुंदाहरुमा कहिलेकाहीँ सप्रसंग चर्चा परिचर्चा मात्र गरिएको हो । ति ऐनबाट कुनै लाभको पद बृद्धि होला कि बढुवा होइएला कि भन्ने भ्रममा म विक्कुल छैन ।

लेखिरहने मान्ठ । कहिलेकाहीँ के लेखौँ के लेखौँ हुन्छ । ज्ञानगुनका कुराहरु अनलाइनमा जति पनि पाइन्छ । गुगल सर्च, युटुव तथा अनलाइन मिडियाहरुमा जे खोज्यो त्यही पाइन्छ । अध्ययनको लागि सन्दर्भ सामग्रीको लागि अनलाइन माध्यम अनुपम उपहार हो । अनलाइनमा संसारभरिका विज्ञ दिग्गजहरुका विचार, सन्देश, सुचना आदि जस्ता पनि विषय खोजी र अध्ययनन गर्न पाइने अवस्था विद्यमान रहेकोले मैले छुट्टै ज्ञानगुन के छर्नु छ र सामाजिक संजाल तथा अनलाइन मिडियामा ? मनमा लागेका केही कुराहरु लेखिटोपल्ने क्रममा संघिय निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐनका कुरा पटकपटक लेखिएको हो । यसमा अन्यथा कुनै व्यक्तिगत कारण छैन ।

कतिखेर टाइप गर्च यो ज्वानाले भन्नहुन्छ कोही साथीहरुले । मलाई टाइप गर्ने टाइम लाग्दैन । एकछिनमा फररररै होइजान्छ । किबोर्डमा टाइप हान्न थालेको २८ बर्ष भयो । युनिकोडमै हान्न थालेको एक दशक बढी भो । अनि टाइप हान्न के खो टिन्सन ? अनि टाइप हान्न थाल्दा भित्रैबाट लेख्ने कुरा गरगरेको ढांर रेलिएजस्तो गरेर ह्वाररररर ओइरिहाल्छ । रेल्लिहाल्छ । त्यसकारण यो अनलाइन मिडिया सामाजिक संजालमा मनभित्रका खुल्दुली, लग्धरी विचार, अनुभव, संस्मरण, दैनीकी, डायरी लेखनमा एकछिन पनि लाग्दैन । बरु तमाइहरुलाई पढ्न टाईम लाग्छ होला । लागे पनि के गर्ने त ? पढ्नै पर्छ भन्ने अनिवार्यता पनि छैन । आफुखुश गर्नोस । मनलागे पढ्नोस मन नलागे नपढ्नोस । करकाप केही छैन । अनलाइन मिडियाका सबै चिज पढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन ।

जहाँसम्म मोदीको कुरा छ । उनी आशालाग्दा मान्ठ थिए । टाढाबाट हेर्दा उनी सोझा जनप्रतिनिधि र मन्त्री पनि लाग्थे । नजिकैबाट त म चिन्दैन तर संविधान बन्दाताका कुर्सी उच्चाएर ठोकाउने मध्येका बलीया सभासद् उनी पनि थिए । सोझा मान्ठले फाट्टफुट्ट मनमा आएको कुरा भन्छ । बोल्छ । चिल्लो चुपिलो घस्दैन । मीठा कुरा गर्दैन । मुखले ठीक्क मनले दिक्क पार्दैन । यही सोझो सोझो बोल्नाले उनले कर्मचारीहरुलाई पनि फाट्टफुट्ट बोले होलान । आफ्नै सचिवको हाजिरी हेरे । सहसहिवहरुको हाजिरी छड्के गरे भन्ने सुनियो । कर्मचारीसंग विवाद बढ्यो भन्ने पनि सुनियो । कर्मचारीले घेरावन्दी गरे । काम गर्न दिएनन । त्यही भएर तीन महिना पहिल्यै राजीनामा दिएको थिएँ भन्ने कुरा पनि सुनियो । जेहोस ति कुरा मोदी बहिर्गमनका निर्णायक कारण होइनन । राजनीतिमा यति मसिना कारण निर्णायक हुदैनन । कहिलेकाहीं सैद्धान्तिक विषयमा विवाद हुनसक्छन् तिनलाई झगडा भन्नु हुदैन । ति वहस छलफल हुन् । कहिलेकाही स्वभावजन्य रुपले ठाक्कठुक्क पर्छ । ति व्यक्तिगत स्वभावले उत्पन्न भएका परिघटना हुन् । त्यसको कारण मोदीले राजीनामा दिएको भन्ने हुंदैन । अरुको कारण मोदीले राजीनामा दिएका होइनन । उनलाई आफ्नैले राजीनामाको मुखमा पुर्याएका हुन् । उनको राजनीनामाको पछाडि राजनीतिक समिकरण, गठवन्धनको फरक र वैकल्पक मुभमेन्ट निर्णायक कारण छ । यसको केही समयपछि पटाक्षेप होला । अरु पनि कारण छन् तर ति सबै राजनीतिक कारण हुन् । मनचिन्ते कारणले कोही राजनीतिकर्मी राजीनामाको निर्णयमा पुग्दैन भन्ने मेरो ठम्याई हो ।

मोदीले ऐन ल्याउंछु ल्याउंछु भन्थे । ल्याएनन । त्यो स्वभाविक छ । संघिय मामिला मन्त्री भएपछि त्यो ल्याउंछु भन्नै पर्थ्यो भने । उनले ल्याउन सक्ने कुरा पनि थिएन । त्यो अति जटिल विषय थियो । संघियता र संविधानसंग जोडिएको विषय थियो । बरु देश २०७२ सालको संविधान संशोधनतिर जानसक्छ तर शिक्षा ऐन र संघिय निजामती सेवा ऐन ल्याउन महाभारत बराबर छ । यसमा मोदीलाई मात्र दोष दिनु उचित छैन । यो सिङ्गो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको वहसको सवाल हो । संघियता र केन्द्रियताको मुख्य वहस यसमा अन्तरनिहित छ । दोस्रो संविधानसभामा वाध्यतावश मिलेका मतहरु यी दुई कानुनमा फरकमत भएर सुषुप्त रुपमा प्रकट भइरहेका छन् । संघियतालाई चिरकालसम्म लिने कि ८४ आसपासबाट उल्ट्याउनतिर लाग्ने भन्ने कारण यसमा अन्तरनिहित छ । यसमा   प्रशासनिक संघियता र तीन तहको सरकारको सम्बन्धको सवाल छ । यसमा उहाँलाई मात्र दोष दिने पक्षमा म छैन । जेहोस आजबाट उहाँ विदा हुनुभो । अरु त के भनौँ र । प्रसंगवश आएका कुरा बाहेक म कसैलाई पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्ने पक्षमा छैन । उहाँको आगामी राजनीतिक यात्रा सफल रहोस । पछिल्लो मन्त्री फेरफन्ना र मुभमेन्टले अवको राजनीतिक दिशावोध कस्तो गर्छ ? त्यो भविष्यमा उजागर हुने नै छ । तर यस घटनाले संघिय निजामती सेवा ऐन र संघिय शिक्षा ऐन आउने कुरा अंझ पर धकेलिएको आभाष हुन्छ ।  धनियापात् । नमस्कार ।