काठमाडौं । वि. सं. २०२०-२१ तिर नेपालमा पढ्ने पढाउने चलन खासै थिएन। त्यसमाथि पनि दलित समुदायमा पढ्नुलेख्नु धेरैको सोचाइभन्दा धेरै टाढाको कुरा थियो। अहिलेसम्म त जातकै आधारमा चरम विभेद हुन्छ भने त्यसबेला नहुने कुरै थिएन। छुवाछुत प्रथाका जरा अहिलेका भन्दा निकै दह्रा थिए। दलित समुदायमा पनि शिक्षाको ज्योति फैलाउनुपर्छ भन्ने न त राज्यको नीति थियो, न समुदाय र अभिभावकको बुझाइ नै।
त्यही सामाजिक व्यवस्था कायमै रहेको बेला २०२१ साल बैशाख ६ गते आमा मायादेवी र बुवा भीमबहादुर विश्वकर्माको कोखबाट जन्मिएका मानबहादुर बीके दलित समुदायबाट नेपाल सरकारको पहिलो सचिव बन्न सफल भएका छन्। असार २९ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनलाई सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। उनै बीकेको सचिवयात्राबारे हामीले यो सामग्री तयार गरेका छौं।
बुवाले उनलाई सानैमा भारत लगे। केही महिनासँगै राखेर पढाए। बाल्यावस्थामा भारत नगएका भए विद्यालय जान पाउँथे पाउँदैनथे भन्न सकिन्न। तर भारतमा उनले केही समय विद्यालय गए। उनलाई विद्यालयले तान्न थालिसकेको थियो। तर बीके लामो समय भारत बसेनन्। नेपाल नै फर्किए। विद्यालय भर्ना भए।
‘सायद बुवाले भारतमा बस्दा छोरा-छोरीलाई पढाउनुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाउनुभयो,’ बीके पुराना दिन सम्झँदै भन्छन्, ‘दुःख सुख गरेर आमाबाले पढाउनुभयो। प्रेरणा दिनुभयो।’
बिहान बेलुकी खेतबारीको काम गरेर २/३ घण्टा हिंडेर स्कुल पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। किताबकापी पनि भनेको बेला किन्न सक्ने अवस्था थिएन। ‘त्यतिबेला सबैलाई दुःखै थियो,’ बीके भन्छन्, ‘नेपालीको औषत आम्दानी नै पो कति थियो र? अति निम्नवर्गीय मेरो परिवारमा दुःख हुनु पनि स्वभाबीके नै थियो।’
अरुलाई जस्तै बीकेलाई पनि पढ्न सहज भएन। एसएलसी दिने वर्ष धेरैले पढाइमा थप मेहनत गर्थे। ट्युसन पढ्ने भन्दै धेरै साथीहरू जान्थे। तर मानबहादुर भने ट्युसन लिन पाएनन्। तैपनि उनले पाल्पाको भैरव जनता माविबाट २०३७ सालमा प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरे। एसएलसी दिएलगत्तै भागेर उनी भारत पुगे। एक वर्ष बसेर फर्किए। तर, त्यो वर्षको आइकम भर्नाको मिति सकिसकेको थियो। उनी एक वर्ष ढिलो गरी त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसमा पाल्पामा भर्ना भए।
५ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरिसकेका उनीलाई तीन जिल्लामा काम गर्दाको क्षण बढी स्मरणीय छन्। क्याम्पस पढ्दा पनि उनले आर्थिक संकट जुध्नु नै थियो। घरबेटीका छोराछोरीलाई ट्युसन पढाएर खर्चको जोहो गरे। उनी केही समय सरकारी विद्यालयको अस्थायी शिक्षक भएर पनि काम गरे। तर लामो समय शिक्षकका रूपमा बिताएनन् उनले।
क्याम्पस पढ्दै गर्दा उनले लोकसेवा पास गरेर जागिर पाइन्छ भन्ने थाहा पाए। लोकसेवामा भनसुन गर्नुपर्दैन भन्ने थाहा पाएका उनलाई सरकारी जागिर खाने हुटहुटी चल्यो। दिनरात मेहनत गरेर पढ्न थाले। मेहनतको फल नै भनौं उनी स्थायी शिक्षक बने। तर उनलाई विस्तारै शिक्षक भन्दा पनि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने हुटहुटी चल्यो। मेहनत जारी राखे। २०४३ सालमा सहलेखापालमा उनको पनि नाम निस्कियो।
स्कुले पढाइदेखि नै अब्बल उनले पढाइमा पछाडि फर्केर हेर्नु परेको थिएन। अब सरकारी सेवामा प्रवेशका लागि पनि उनले पछि फर्केर हेर्नुपरेन। ‘नाम निस्किएपछि घरमा सबैले सरकारको सिन्दुर पहिरियो भनेका थिए,’ बीके भन्छन्, ‘त्यो बेला बुवाआमा निक्कै खुसी हुनु भएको थियो।’
२०४६/४७ साल बहुदलीय पुनर्स्थापनाको आन्दोलन चर्केको थियो। तर उनले आन्दोलनभन्दा पनि पढाइमै ध्यान केन्द्रित गरे। परीक्षा दिइरहे। ‘अस्ति भर्खरै मात्र पुराना प्रवेशपत्रहरू हेरेको थिएँ। निजी, संस्थान, लोकसेवा गरेर ४६ सालसम्म १० वटा परीक्षामा उत्तीर्ण गरेको रहेछु,’ उनले भने।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)मा शाखा अधिकृत भएर प्रवेश गरेका बीकेले निजामती सेवातर्फ पनि जाँच दिइरहेको सुनाए। सिटिइभिटीमा ७/८ महिना काम गर्दैगर्दा ०४७ सालमा निजामती सेवातर्फको शाखा अधिकृतमा नाम निस्कियो। उनका अनुसार नेपाल सरकारको शाखा अधिकृत पदमा पुग्ने दलित समुदायका उनी नै पहिलो हुन्। संयोग ०६७ सालमा उनले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा नाम निकाले। ०७७ सालमा विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा भए। सचिव मानबहादुरका जीवनमा अन्तिममा ७ अंक भएको सालसँग संयोग जुरेको देखिन्छ। यी वर्षमा उनलाई फलीफापसिद्ध भएको छ। ‘कहिलेकाहीँ अचम्म लाग्छ,’ हाँस्दै बीके भन्छन्, ‘२०३७ सालदेखि ४७, ६७, ७७ सम्म आइपुग्दा मेरो लागि राम्रै भएको छ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट लघुवित्तमा समावेशीकरण शीर्षकमा विद्यावारिधि गरेका उनले अमेरिकाको ब्रान्डाइज विश्वविद्यालयबाट खाद्य सुरक्षा शीर्षकमा उत्तर विद्यावारिधि (पोस्ट डक्टरेट) उपाधि पनि प्राप्त गरिसकेका छन्। ‘तीन पटकको प्रयासमा फुलब्राइट स्कलरसिपमा छानिएको हुँ,’ बीकेले भने, ‘सायद निरन्तर लागिरहने बानी नभएको भए छानिने थिइनँ कि!’
‘अस्ति भर्खरै मात्र पुराना प्रवेशपत्रहरू हेरेको थिएँ। निजी, संस्थान, लोकसेवा गरेर ४६ सालसम्म १० वटा परीक्षामा उत्तीर्ण गरेको रहेछु,’ उनले भने।
०६७ सालमा सहसचिव भएपछि बीकेले श्रम विभागको महानिर्देशक, बर्दिया, तनहुँ, सिरहा, मकवानपुर र चितवनको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश नम्बर ५ र कर्णाली प्रदेशको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले। पछिल्लो समय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सहसचिवमा थिए। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा समेत काम गरेका बीकेले गरीब देशमा जन्मिएको र केही जानेको छैन भनेर हिनताबोध गर्न नहुने बताए। समाजमा बाधा आए पनि त्योसँग डटेर मुकाविला गर्दै करियरमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
आफू श्रम विभागको महानिर्देशक भएका बेला धराशायी भएका उद्योग धन्दा, उद्योगपति र श्रामिकबीच सम्बन्धमा सुधार ल्याउने प्रयास गरेको उनी बताउँछन्। विदेशबाट काम गर्न आउनेले वर्क परमिट लिनुपर्ने भएपनि लिने चलन थिएन। आधिकारिक कर्मचारी संगठनको चुनाव पनि हुन सकेको थिएन। आफ्नो पालामा यी क्षेत्रमा केही सुधार गरेकोमा उनी सन्तुष्ट छन्। ‘उद्योगी र श्रामिकबीचको सम्बन्ध सुधार, विदेशबाट काम गर्न आउनेलाई वर्क परमिट सफ्टवेयरको व्यवस्था भलै यो लागू भएको छैन र कर्मचारी युनियनको चुनावको लागि आधार तय गर्ने काम गरे,’ बीकेले भने, ‘सकेसम्म इनोभेटिभ भएर काम गर्ने मेरो प्रयास सदैव रहन्छ।’
५ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरिसकेका उनीलाई तीन जिल्लामा काम गर्दाको क्षण बढी स्मरणीय छन्। उनी प्रजिअ भएका बेला बर्दिया विशाल बाढी आएको थियो। चितवनमा भूकम्पताका प्रजिअ थिए। यस्तै सिराहामा संविधान जारी भए लगत्तैको मधेस आन्दोलनको बेला उनले प्रजिअको जिम्मेवारी पाएका थिए। यी सबै चुनौती सामना गर्न उनी पछि परेनन्। स्रोत र साधनले भ्याएसम्म जनधनको क्षति न्यूनीकरणमा भरमग्दुर प्रयास गरे।
चितवनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा बीकेलाई निकै सकस आइपरेको उनले सुनाए। भूकम्पपछि गोरखाबाट एक राजनीतिक दलले ३ सय जना जति मान्छेलाई चितवन झारेर व्यक्तिको जग्गामा राखेछ। जग्गाधनीले प्रजिअलाई गुहार्न आइपुगे। त्यतिबेला स्थानीय तह नभएको हुँदा जिल्लाको शान्ती सुरक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी प्रजिअकै थियो। शरण लिएका मान्छेहरुलाई हटाउन त गए तर त्यहाँ सुत्केरी बुढाबुढी र बालबालिकासमेत देखेपछि उनलाई नरमाइलो लाग्यो।
सुरक्षाको लागि प्रहरी बल समेत प्रयोग गर्न पाउने उनको अधिकारलाई विवेकले दिएन। त्यही हुलमुलमा सिडिओले बल प्रयोग गरेन पनि नभनेका होनन् तर उनले सुझबुझ पूर्ण काम गर्ने निर्णय लिए। ‘यस्तो आपतको बेला झन् दुख दिनहुन्न भन्ने लाग्यो,’ बीकेले भने, ‘सबैको सल्लाहले केही दिन पछि नै राहत सहित प्रहरीको साथ लगाएर बिना बल प्रयोग नै थाँतथलो पठाउन सहजीकरण गरे।’
मधेस आन्दोलन हुँदा पनि सिराहामा शान्तिसुरक्षा कायम राख्न आफू सफल भएको बीकेको दाबी छ। ‘त्यतिबेला सीमा अवरोध थियो मधेस आन्दोलन चर्केको थियो,’ बीकेले भने, ‘खोट नलाउने प्रकारले काम गरियो।’ काम गर्दै जाँदा चित्त दुखेको कुनै घटना छ कि भन्ने नेपाल लाइभको प्रश्नमा बीके एकछिन मौन रहे। ‘भूकम्प र सीमा अवरोध भएको बेला सफलतापूर्वक रुपमा काम गर्नेलाई नेपाल सरकारले तक्मा दिएको थियो। चितवन र सिरहामा शान्ति सुरक्षा राखेको भनेर मेरो पनि अनौपचारिक रूपमा प्रशंसा गरिन्थ्यो तर यसमा चैँ म परिनँ। तक्मा पाइनँ भनेर चित्तै दुखाएको भन्दा पनि कस्तो चै लाग्ने रहेछ।’
‘जातकै कारण कार्यालयमा आफूमाथि भेदभाव महसुस गर्नुभएको छ? भनेर हामीले सोधेका थियौ। ‘म तपाईंलाई कुन क्षण भनुँ? समाजको संरचना नै यही प्रकारको भएपछि कार्यलयमा विभेदको महसुस हुन्छ नै,’ बीकेले भने, ‘कसैले कस्तो-कस्तो हिंसा भोग्नुभएको छ भनेर सोधे भनेपनि मलाई उत्तर दिन सहज लाग्दैन।’
कडा मेहनत, कामप्रतिको लगाव, निरन्तरको प्रयास काममा लागि रहने अठोट र नतिजाप्रति धैर्यवान् हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर हिँड्छन् मानबहादुर।
नेपाल सरकारले गत असार २९ गते निर्णय गर्दै डा बीकेलाई सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्यो। उनलाई बागमती प्रदेशको मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पनि दिइसकेको छ। कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको दलित समुदायबाट नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको सचिव हुने उनी नै पहिलो व्यक्ति भएका छन्।नेपाललाइभ बाट
