सभापति प्रणालीमा संस्थापनलाई सहयोग गरेर जानुपर्ने धारणा बारम्बार दोहो-याउँदै आए । सभापति देउवालाई बल पु-याउने अभिव्यक्ति नदिन गुटगत भेलामा शशांकमाथि दबाब हुन्थ्यो । तैपनि उनले संस्थापन पक्षलाई सहज हुने अभिव्यक्ति दिन छाडेनन् ।

२६ मंसिरमा केन्द्रीय समिति बैठक थियो । २३ मंसिरमा विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै शशांकले ‘पार्टीमा तलदेखि केन्द्रसम्मको निर्वाचन गर्न समय लाग्ने भएकाले केन्द्रीय कार्यसमितिको म्याद डेढ वर्ष थपिन्छ’ भन्दै संस्थापनलाई बल पु-याउने अभिव्यक्ति दिए । उनले म्याद थपको कारण समेत प्रस्ट्याए– ‘पार्टीको निर्वाचनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन आउँछ । त्योभन्दा अगाडि नै पार्टीको नीति र रणनीति बनाउन कार्यसमितिको म्याद डेढ वर्ष थप्नुपर्छ ।’ १४औँ महाधिवेशनमा देउवा र शशांक मिलेर अरूलाई पाखा लगाउने पो हुन् कि भन्नेर संस्थापनइतर पक्ष सशंकितसमेत बन्यो ।

तर, जब केन्द्रीय समिति बैठक बस्यो, माहोल एकाएक फरक बन्यो । संस्थापनइतर पक्षको बहिष्कारबीच देउवाले बैठक राखेर केन्द्रीय विभाग २८ बाट ४१ पु-याउने, तरुण दलको म्याद थप गर्नेसहितका प्रस्ताव राखे । बहिष्कारमा रहेको पौडेल पक्षलाई मनाउन बैठक पटक–पटक स्थगित पनि गरियो । तर, ११ पुसमा पौडेल–कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षको बहिष्कारबीच एकलौटी रूपमा १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यताका प्रावधानमा विधानका महŒवपूर्ण धारा निलम्बन, विनासल्लाह कार्यकाल एक वर्ष थप गरेपछि संस्थापनइतर पक्ष झन् आक्रामक बन्यो ।

पौडेल–सिटौला पक्षको बहिष्कारबीच देउवाले बैठक बोलाउँदै बहुमतबाट निर्णय गराएपछि छरिएको पूर्वसंस्थापनलाई भने एक ठाउँमा उभिने अवसर मिलेको छ । जब कि कांग्रेसमा संस्थापन (देउवा) पक्ष चट्टानी गुटमा एकबद्ध हुँदा इतरपक्ष गुट–उपगुटले आक्रान्त थियो । पूर्वसंस्थापन पक्ष पौडेल, कोइराला परिवार, प्रकाशमान सिंह, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसीसहित नेताहरूको बेग्लाबेग्लै समूहमा छ ।

१३औँ महाधिवेशनदेखि तेस्रो पक्षका रूपमा उभिएको सिटौला पक्ष आफूलाई विचार समूह दाबी गर्दै आएको छ । छरिएका पूर्वसंस्थापन पक्षका सबै गुट–उपगुट र नेताहरू सभापति देउवाले एकलौटी गर्दै पार्टी चलाएको र कब्जा गर्न खोजेको भन्दै २६ मंसिरयता एकजुट भएका छन् । बहुमतबाट महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएको र क्रियाशील सदस्य बन्न एक वर्ष पार्टीको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान हटाउँदै तत्काल क्रियाशील बन्न पाउने गरी विधानको महŒवपूर्ण धारा निलम्बन गरेपछि इतरपक्ष सबैभन्दा बढी सशंकित बनेको छ ।

देउवाले बहुमतबाट निर्णय गरेको भोलिपल्टै १२ पुसमा महामन्त्री शशांककै निवासमा पौडेल–सिटौला पक्षले भेला ग-यो । सो भेलाले सभापति देउवा पार्टी कब्जामा लागेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीविरुद्ध सामूहिक रूपले उत्रिने निर्णय ग¥यो । भेलापछि पौडेलले कोइराला र सिंहलाई दायाँबायाँ राख्दै विधानविपरीतका कदमप्रति पार्टीको तल्लो तहसम्म जाने बताए । सोही भेलादेखि महामन्त्री कोइराला सभापति देउवासँग सबैभन्दा बढी आक्रोशित भएका छन् । सभापति एकलौटी ढंगले अघि बढेको र अब उनलाई हटाएपछि मात्रै कांग्रेसमा विधि स्थापित हुने कोइरालाको पछिल्लो अभिव्यक्ति छ ।

१२ पुसयता पौडेल–सिटौला पक्षले मण्डिखाटारस्थित दिव्यमणि राजभण्डारीको घरमा, केन्द्रीय कार्यालयमा र कोइरालानिवासमा भेला ग¥यो । ‘यस्तै ताल हो भने शेरबहादुरजीले पार्टी ध्वस्त गराउनुहुन्छ,’ पार्टी कार्यालयको भेलापछि बाहिरिने क्रममा पत्रकारसँगलाई प्रतिक्रिया दिँदै कोइरालाले भनेका थिए ।

रहरभन्दा बाध्यता
कांग्रेस युवा नेता गुरु घिमिरे सभापतिले पार्टीलाई मिलाएर लानुपर्नेमा एकलौटी ढंगले अघि बढेपछि अरूलाई मिल्न बाध्य बनाएको बताउँछन् । ‘अजंगको नेकपा एकातिर हुँदा सुझबुझपूर्ण रूपमा सभापतिले पार्टीलाई अघि बढाउनुपथ्र्यो, तर यसविपरीत उहाँ एक्लै हिँड्न खोजेपछि सभापतिविरुद्ध अरूलाई एक ठाउँमा उभिने बाध्यात्मक अवस्था आएको हो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यसअघि कार्यकर्ता साथीहरूले तपाईंहरू एक भएर जानुपर्छ भन्दै आए पनि नेताहरूले बोध गरेका थिएनन्, सभापतिको यो कदमले मिलेरै जानका लागि बाध्य बनाएको छ ।’यसअघि देउवाले भागबन्डा खोज्ने, बैठकमा नजाने गर्दा तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले मिलाएर लाने गरेको इतिहास स्मरण गर्दै घिमिरेले अर्को पक्षलाई मिलाएर लाने दायित्व सभापतिको भएको बताए ।

सिटौला सबैभन्दा आक्रामक 
बहुमतबाट निर्णय गरिएपछि सबैभन्दा आक्रामक अभिव्यक्ति दिनेमा १३औँ महाधिवेशनमा देउवालाई साथ दिएका कृष्णप्रसाद सिटौला सबैभन्दा अघि छन् । एकपक्षीय ढंगमा महाधिवेशन घोषणाले पार्टी कार्यकर्तामा उत्साह नहुने, मंसिरमा सुरु गरेर फागुनमा महाधिवेशन नहुने जिकिर गर्दै सिटौलाले गलत कदम सच्चाउन सभापतिसँग माग गरेका छन् । सभापति देउवालाई गत मंगलबार पुनः दुईपन्ने ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै सिटौलाले सहमतिका आधारमा महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याउन, विधानअनुसार विभाग, भ्रातृसंस्था गठन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

जिल्ला सभापतिको पनि गुटगत भेला
बिहीबार नै बसेको संस्थापनइतर पक्षले २१ पुसमा केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जिल्ला सभापतिहरूको भेला गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘सहमतिविनाको महाधिवेशन कार्यतालिका, विधानको धारा निलम्बनदेखि मसी सुक्न नपाउँदै विधानलाई गलत प्रयोग गरेकोप्रति हाम्रो मुख्य असहमति हो,’ पौडेल पक्षका नेता हृदयराम थानीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सभापतिको गलत कदम पार्टीको तल्लो तहसम्म लाने र उनीहरूका पनि कुरा सुन्ने निर्णय भएको छ । यसैका लागि २१ पुसमा हामीनिकटका जिल्ला सभपातिहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका छौँ । हामी सबै सभापतिविरुद्ध ढिलोचाँडो उभिनैपर्ने थियो, हामीले सोचेभन्दा छिटो एक ठाउँमा उभिने वातावरण उहाँले नै सिर्जना गरिदिनुभयो ।’

बैठक : बहिष्कार, स्थगित र निर्णयका शृंखला
२६ मंसिर : पौडेल–सिटौला पक्षको बहिष्कारबीच विभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४१ पु¥याउने, तरुण दलको म्याद ६ महिना थप गर्नेसहितका प्रस्ताव प्रस्तुत
२९ मंसिर : पौडेल–सिटौला पक्षको बहिष्कारबीच केन्द्रीय समिति बैठक । तर, मुख्य एजेन्डामा प्रवेशै नगरी बैठक स्थगित
३० मंसिरदेखि १० पुससम्म सहमतिको असफल प्रयास : सहमतिका लागि भन्दै देउवाले बैठक स्थगित गर्दै आए । सहमति जुटाउन शीर्ष तह र दुईपक्षीय वार्ता टोलीबीच छलफल पनि भयो । तर, पौडेल–सिटौला पक्षले महाधिवेशनको कार्यतालिका ०७७ मंसिरमा १४औँ महाधिवेशन गर्ने गरी ल्याउनुपर्ने, नेविसंघ वा तरुण दलमध्ये एकको नेतृत्व पाउनुपर्ने र विधानअनुसार विभाग गठन गर्नुपर्ने अडान लियो ।
११ पुसमा बहुमतबाट निर्णय : १० पुससम्म पनि सहमति नभएपछि ११ पुसमा बसेको बैठकले बहुमतका आधारमा ७ देखि १० फागुन ०७७ मा १४औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक, विभागको संख्या ४७ पु-याउने, क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा विधानको धारा निलम्बन, तरुण दलको म्याद ६ महिना थप्ने निर्णय ।
१७ पुस : बहिष्कारकाबीच पुनः बैठक र निर्णय : पौडेल–सिटौला पक्षले ११ पुसको एकलौटी निर्णय सच्याएपछि मात्रै बैठकमा जाने अडान लिए पनि देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक पुनः बोलाए । बैठकले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मा पदाधिकारीलाई दिने, निर्वाचनका लागि विभिन्न दलसँग सहकार्य र तालमेलको पहल गर्ने, निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सहयोगको आग्रह, उखु किसानको रकम भुक्तानीका लागि सरकारलाई दबाब दिने, सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकका अधिकार हनन गर्ने भन्दै विरोधमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई विरोधपत्र बुझाउने निर्णय ग-यो ।

देउवा एक्लै अघि बढ्नुभयो
रामचन्द्र पौडेल, नेता
सभापति एकलौटी ढंगमा अघि बढ्नुभयो । धेरै विषयमा हाम्रो फरक मत छन् । साथीहरूसँग नियमित छलफल गर्दै आएका छौँ । थप छलफल र संवाद गर्दै जाने हाम्रो तत्कालको नीति छ ।

देउवा बेहोसीमा हुनुहुन्छ
कृष्ण सिटौला, नेता
कार्यतालिका एक ढंगले ल्याउने र महाधिवेशन नै कब्जा गर्न खोेजेपछि पुरानो संस्थापन एक भएको हो । कांग्रेसमा कहिल्यै पनि बहुमतका आधारमा महाधिवेशनको कार्यतालिका आएको थिएन । गलत कदम सच्याउन माग गरेका छौँ । तर, उहाँको होस खुलेको छैन । बेहोसीमै हिँड्नुभएको छ ।

गुटका भेलाले समाधान हुन्न
डा. प्रकाशशरण महत, सहमहामन्त्री
महाधिवेशनको कार्यतालिका उहाँहरूकै माग हो । उहाँहरूको माग र हामी सबैको चाहना भएकाले कार्यतालिका ल्याएका हौँ । अब महाधिवेशको मुख्य तालिका परिवर्तन गर्न सकिँदैन । घरघर बस्ने गुटका भेलाले समाधान दिँदैन ।  (नयाँ पत्रिका दैनिक बाट)