न्यायपालिकाको राजनीतीकरणले निम्त्याएको जोखिम

Corona-Ad-Raptisonari

न्यायपालिकाको राजनीतीकरणले निम्त्याएको जोखिम

Florence Ad

ताराप्रसाद ओली
न्यायिक क्षेत्रमा अन्धकारको युगमा नभएका परिघटना अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भइरहेका छन्, यसले नेपालको न्यायालय राजनीतिक प्रयोगशाला बन्दै गएको संकेत गर्छ

सर्वोच्च अदालतका प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले एउटा फैसलामा उल्लेख गरेका थिए, ‘सरकार भनेको चिल हो भने जनता भनेका चल्ला हुन् । चिलले सधैँ कुुखुराका चल्ला टिप्ने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । अदालत भनेको कुखुराको माउ हो, माउले चिलबाट सधैँ चल्लालाई बचाउने गर्छ ।’ साँचो अर्थमा जनताको जिउधन, स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षाकवचको रूपमा न्यायपालिकालाई बुझिन्छ । तर, दुर्भाग्य ! पछिल्लो समयमा न्यायपालिकाले कार्यकारीको लाचार छाया भएको आरोप खेप्नुपरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि नेपाली समाज पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका दर्जनाैँ रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भइरहँदा नागरिकहरू न्यायालयलाई आशंका र अविश्वासको नजरले हेरिरहेका मात्र छैनन्, न्यायपालिकालाई खबरदारीसमेत गरिरहेका छन् । न्यायमूर्तिहरूमा न्यायिक विचलन हुने आशंका गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समेत मुख खोल्नुपर्ने उदेकलाग्दो अवस्थाको सिर्जना भएको छ । कुन न्यायाधीशको इजलासमा के फैसला हुन्छ भनेर पूर्वानुमानसमेत गर्न थालिएको छ, जुन स्वतन्त्र न्यायालयका लागि चिन्ताको विषय हो ।

लोकतन्त्रमा न्यायको पहरेदार र अन्यायमा परेका नागरिकको आशा र भरोसाको अन्तिम केन्द्रबिन्दु न्यायालय नै हो । तर, अदालती न्यायले समाजलाई जोड्नुको साटो झन् विभक्त गर्ने संकेत देखिएको छ । न्याय गरेर मात्र हुँदैन, देखिनुपर्छ भन्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । यसमा न्यायपालिका चुक्दा न्यायप्रतिको जनविश्वास गुम्दै गएको छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने संवैधानिक व्यवस्था : अंग्रेजीमा न्यायको सन्दर्भमा एउटा कहावत चर्चित छ, ‘अब्सुलुट पावर करप्ट्स अब्सुलुट्ली’ अर्थात् अति अधिकारले भ्रष्ट बनाउँछ । शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रणको सिद्धान्तले राज्यका अंगहरूलाई स्वेच्छारी बन्नबाट रोक्छ, संवैधानिक दायरामा सीमित गर्छ । अक्सर जनताका अधिकार कार्यकारीबाट नै खोसिन्छन् । जसका विरुद्ध न्याय खोज्नुपर्ने हो, उसैले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्ति आउन नसक्ने भएकाले न्यायपरिषद्काे व्यवस्था गरिएको हो । तर, दोस्रो जनआन्दोलनपछि न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रियामा गरिएका नयाँ प्रयोगले नेपालको न्यायपालिका दुर्घटनाको नजिक पुगेको छ ।

न्यायपरिषद्काे संरचना राजनीतिक प्रकृतिको बनाइएपछि राजनीतिक भागबन्डा संस्थागत बन्न पुगेको छ । यदि मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमा पुगेका न्यायमूर्तिको कार्यक्षमता कमजोर छ भने त्यसको सजायको भागिदार राजनीतिक नेतृत्व नै हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्मा राजनीतिक व्यक्तित्वको बाहुल्य छ । संसदीय सुनुवाइ गर्ने सांसदहरू पनि दलीय ह्विपभित्र बाँधिएका राजनीतिक व्यक्तित्व हुन् । यसर्थ, न्यायपरिषद्को संरचनामा नै खोट छ । न्यायपरिषद्मा जाने बारको प्रतिनिधिले दलको लिस्ट मात्र बोक्ने हो भने बारको प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रियामै पुनर्विचार गर्ने हो कि ? न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्ने निकाय न्यायपरिषद्को कामकारबाही पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । न्यायपरिषद् राजा ज्ञानेन्द्रको शाही आयोगजस्तो आफैँ अनुसन्धानकर्ता, आफैँ अभियोक्ता र आफैँ अभियोजनकर्ताको भूमिकामा छ । यसकारण सबै तहमा योग्य, उच्च नैतिक एवं जुरिस्ट मान्न सकिने व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न न्यायपरिषद्लाई भारतको कलेजियम ढाँचामा लैजानु उपयुक्त हुन्छ । सर्वोच्चमा आएका न्यायाधीशहरू क्षमता, आचरण र राजनीतिक निकटताका कारणले बढी विवादित बन्दै गएका छन् ।

अहिलेको सबैभन्दा कठोर प्रश्न के हो भने सक्रिय राजनीतिमा रहेका मान्छे न्यायाधीशमा कन्भर्ट भएपछि दलको आदेश मान्छन् कि मान्दैनन् ? राजनीतिक आशीर्वादले नियुक्त भएका न्यायाधीशको फैसला कानुनी, मनासिब, विवेकी, संगतिपूर्ण, स्वच्छतापूर्ण र निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन ? 

संसदीय सुनुवाइ राष्ट्रपतीय पद्धति भएका एवं कार्यपालिकाले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने मुलुकमा अपनाइन्छ, तर नेपालमा यसले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिक विवादको विषय बनाएको छ । सिफारिस भएका व्यक्तिका विरुद्ध तथ्यहीन, आधारहीन प्रचार भएको र अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आस्था, मर्यादा र संवेदनशीलतामा आँच पु¥याएको छ । संसदीय सुनुवाइजस्तो राजनीतिक मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था राखेर न्यायपालिकामा राजनीति प्रवेश गर्ने मार्ग खोलिएको छ । संविधान सत्ताधारीहरूको क्षुद्र र निहित स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयत्नशील छ भने त्यो शासनमा जुनसुकै व्यक्ति वा वर्गको बोलवाला भए पनि त्यसलाई विकृत संविधान भनिन्छ । नेपालको संविधान पनि विकृत संविधानको नमुना बनेको आभास हुन थालेको छ ।

न्यायालयमा चरम राजनीति : ०५६ सालतिर प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माले अवकाश पाउँदै थिए । त्यही सेरोफेरोमा मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरूबीच केशवप्रसाद उपाध्यायभन्दा कनिष्ठ लक्ष्मण अर्याललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने कुरा उठ्यो । एक मन्त्रीले उपाध्याय दरबारनिकट भएकाले डेमोक्र्याट अर्याललाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले जवाफ दिए, ‘बाबुहरू यस्ता कुरा नगर्नुस् । त्यो सर्वोच्च अदालत हो, त्यसलाई चलाउनुहुन्न । आफ्नै तरिकाले चल्न दिनुहोस् ।’

त्यसको केही वर्षपछि निकै स्वच्छ छविका मानिने तत्कालीन कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि आफ्नो पार्टी कार्यालयमा कांग्रेस नेताहरूमाझ सगौरव भनेका थिए, ‘अबको दश वर्ष प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुनेहरू गैरकांग्रेसी हुनेछैनन्, यो कांग्रेसका लागि ठूलो उपलब्धि हो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि एमालेका नेताहरू भन्ने गर्थे, ‘अदालत भनेको त आफ्ना मानिस चाहिने ठाउँ रहेछ ।’ भर्खरै शान्ति प्रक्रियाका आएका प्रचण्ड तथा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरू अदालतले धमाधम अवैध घोषणा गर्न र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू हेर्न थालेपछि माओवादीले समेत न्यायालयमा वक्रदृष्टि लगायो ।

निर्भीक र सक्षम प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले आफ्ना भाइहरूलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्न वरिष्ठताक्रम परिवर्तन गरे । कार्यसम्पादनमा अब्बल ठानिएका प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेतीलाई अस्थायी न्यायाधीशबाटै बिदाइ गरियो । ०७१ सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार हुँदा सर्वोच्चमा आठजना न्यायाधीशको नियुक्ति भयो । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी कांग्रेसनिकट गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीलाई सर्वोच्चमा ल्याइयो । एमालेले आफ्नो भागमा नेता माधवकुमार नेपालका भाइ गोविन्दुकुमार उपाध्यायलाई पठायो । संविधान जारी भएको दुई महिनामै नेकपा एमालेको सरकार बन्यो । पूर्वसभासद्समेत भएकी सपना मल्ल प्रधानलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी न्यायाधीश बनाइयो । विपक्षी कांग्रेसले भाग माग्यो, प्रकाशमान राउतलाई प्रधानन्यायाधीशकै रोलक्रममा पर्ने गरी नियुक्त गरियो । माओवादी केन्द्र पनि कम हुने कुरै भएन, उसले पनि भागबन्डा खोज्यो, पुरुषोत्तम भण्डारी सर्वोच्चमा भित्रिए ।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइयो । न्यायालयको इतिहासमा नियुक्तिको चरम विकृत रूप ०७० सालमा देखियो । पुनरावेदन अदालतमा नियुक्त भएका दशजना न्यायाधीशले एमाले पार्टी कार्यालय बल्खु पुगेर अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई धन्यवाद टक्र्याए । ०७३ सालमा मध्यरातमा छापामार शैलीमा अपारदर्शी ढंगले न्याय परिषद् सदस्यहरूको बहिष्कारका बाबजुद पनि भागबन्डाको आधारमा निर्णय भयो । उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिको विरोधमा सरकारी वकिलहरू अदालत बहिष्कारमा नै उत्रिए । खुलेआम राजनीतिक भागबन्डामा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरियो । नेपाली कांग्रेसले १४ वटा कोटा पायो भने माओवादीले १२ कोटा पायो, एमालेले चारजनामा चित्त बुझायो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली तथा दीपकराज जोशीको बहिर्गमन तथा सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोगको प्रयास न्यायालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका निकृष्ट उदाहरण हुन् ।

न्यायपालिकालाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो नियन्त्रण र प्रभावमा राख्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ योजनाबद्ध रूपमा नेपालका राजनीतिज्ञहरू अगाडि बढिरहेका छन् । सत्तामा नपुगेसम्म स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चर्को वकालत गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि निर्देशित न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्ने सोचमा रूपान्तरण नआएसम्म न्यायालय सुध्रने सम्भावना रहँदैन । सडकमा रहँदा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका चाहिने, सिंहदरबारमा पुगेपछि अनुकूल, कमजोर र निरीह न्यायपालिकाको खोजी गरिरहने हो भने लोकतान्त्रिक प्रणालीको कहिल्यै विकास हुन सक्दैन ।

धमिलिएको वर्तमान राजनीति र गिजोलिएको न्यायालय : महान् दार्शनिक अरस्तु भन्छन्, ‘छोटाहरू बराबर बन्नका लागि क्रान्ति गर्छन् र बराबर स्थिति भएकाहरू ठूलो बन्नका लागि । मान्छेमा अन्तर्निहित त्यही मनोदशाले क्रान्तिको उत्पत्ति हुन्छ ।’ नेपालमा भइरहेको अन्तरसंघर्ष पनि यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ । राज्यका निकायहरू सक्षम हुन्थे र लोकतन्त्र संस्थागत भइसकेको हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीको कदम यति ठूलो विवादित मुद्दा बन्ने थिएन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुुकर्मको संवैधानिक र राजनीतिक दुवै बाटोबाट परीक्षण भइहाल्थ्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतले गथ्र्यो भने राजनीतिक परीक्षण जनताले ब्यालेट बक्सबाट गर्ने थिए ।

गणतन्त्रवादका कट्टर हिमायती राजनीतिक विचारक निकोलो मेकियावेलीले एउटा शासकले शक्ति प्राप्त गर्न, त्यसलाई कायम राख्न र विस्तार गर्न के कस्ता नीतिहरूको अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विस्तृतमा बयान गरेका छन् । मेकियावेली शासक प्रेमको पात्र बन्नुभन्दा त्रासको पात्र बन्नु बेस हुने सल्लाह दिन्छन्, तर त्रासको पात्र बन्दै गर्दा घृणाको पात्र बन्नबाट जोगिनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि उत्तिकै जोड दिन्छन् । नेपाली राजनीतिज्ञहरू त्रासको पात्र मात्र होइन, घृणाको पात्रमा पनि रूपान्तरण भइसकेका छन्, जसका कारण सामान्य कुरामा पनि असाधारण प्रतिक्रिया र आलोचना हुने गरेको छ ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १४(१) ले भन्छ, अदालत सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ, नेपालको संविधानको मर्म र व्यवस्था पनि यही हो । तर, के न्यायालयले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरेको छ ? के हामीले निर्भीक भएर काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गरेका छौँ ? आजको यक्ष प्रश्न यही हो ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सडकबाट दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि त निरन्तर भइरहेका थिए, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समेत संगठित रूपमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने नौलो अभ्यासको थालनी भएको छ । यथोचित मर्यादा र सम्मान राख्दै अदालतद्वारा गरिएको कानुनी व्याख्यामा भिन्न र संयमपूर्ण तरिकाले असहमति प्रकट गर्न, उचित कारण र आधार देखाएर अदालतबाट भएको वा हुन लागेको कामकारबाहीमा आपत्ति प्रकट गर्न नसकिने होइन । तर, न्यायपालिकालाई विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अनास्था र अविश्वास सिर्जना गराउने प्रयासले न्यायिक प्रक्रियामा न्यायाधीश हतोत्साहित हुने र स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्न नसकिने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ ।

जसरी एउटा डाक्टरलाई चिकित्साशास्त्रको पुस्तक हेरेर प्रेस्क्रिप्सन लेख्न बाध्य पार्नु अनुचित हुन्छ, त्यसैगरी इजलासमा बसेको न्यायमूर्तिलाई संविधानको पुस्तक पढेर यस्तो फैसला लेख भनेर दबाब दिनु अनुचित हुन्छ । अदालत स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष बन्नुपर्छ र बन्न दिनुपर्छ ।

साना खर्चहरूलाई याद नगर्दा सम्पूर्ण पुँजी मासिएजस्तै साना–साना कानुन उल्लंघनका घटनालाई विचार गरिएन भने त्यसले कालान्तरमा विकराल रूप लिनेछ, कानुनहीनता अज्ञात रूपले बढ्दै जानेछ । न्यायपालिका स्वयं र इतर पक्षबाट भइरहेका गतिविधिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख ध्वस्त हुँदै जाने खतरा छ । विवादित विषय नभए राजनीति जिउँदो रहँदैन, राजनीतिक विषयको संवैधानिक परीक्षण गर्दा यसका दीर्घकालीन प्रभावहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

लोकप्रियताको तराजुमा न्यायाधीश : न्यायाधीशहरू लोकप्रिय हुनपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न निकै विवादित छ । जनचाहना र कानुनसम्मत निर्णयमा फरक पर्ने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको हुन्छ । जनमत तत्कालीन परिस्थितिको उपज मात्र हो, न्यायपालिकाले दीर्घकालीन रूपमा साख र विश्वास जोगाउनुपर्छ । न्यायपालिकाले तत्कालीन फाइदा र जनमतको आधारमा निर्णय गरेमा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल असर पर्छ । न्यायाधीशहरू न्यायिक सिद्धान्तमा अडिग रही न्याय सम्पादनका क्रममा लोकप्रियताको साटो संविधान, कानुन, न्याय, न्यायिक सिद्धान्त र न्यायिक परम्परामा आधारित भएर न्याय सम्पादन गर्न सक्नुपर्छ ।

न्यायमूर्तिमाथि उठेका जब्बर प्रश्न : अहिलेको सबैभन्दा कठोर प्रश्न के हो भने सक्रिय राजनीतिमा रहेका मान्छे न्यायाधीशमा कन्भर्ट भएपछि दलको आदेश मान्छन् कि मान्दैनन् ? राजनीतिक आशीर्वादले नियुक्त भएका न्यायाधीशको फैसला कानुनी, मनासिब, विवेकी, संगतिपूर्ण, स्वच्छतापूर्ण र निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन ? आधुनिक सभ्य विधिशास्त्रले स्वीकार गरेको कानुनी शासन, कानुनको उचित प्रयोग, कानुनद्वारा निर्धारित कार्यविधि, मनासिब र विवेकपूर्ण कारबाहीजस्ता न्यायका मान्य सिद्धान्तको परिपालना हुन्छ कि हुँदैन ? प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप न्यायकर्मीहरू प्रवृत्त भावनाबाट स्वतन्त्र हुुन सक्छन् कि सक्दैनन् ? सरकारको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्दै नागरिकप्रति स्वच्छ व्यवहार गर्न सक्षम हुन्छन् कि हुँदैनन् ?

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलास कि बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्ने भन्ने कुराको गलफत्तीले नेपालका न्यायकर्मीको अनुहार उदांगो पारेको छ । सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भनेजस्तै त्यो बहसको उठान गर्नेहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, कुन न्यायाधीश कसले नियुक्ति गरेको हो ? कुन न्यायाधीश कोद्वारा प्रभावित हुन सक्छ ? अनुकूलको इजलास रोज्न गरिएको प्रयासले न्यायिक कामकारबाहीमा इमानदारिता, एकरूपता, निष्पक्षता, स्वच्छता, समानता र पारदर्शिता कायम भइरहेको छैन भन्ने कुरा इंगित गर्छ ।

अन्त्यमा, 
न्यायिक क्षेत्रमा अन्धकारको युग (डार्क एज इन हिस्टोरी)मा नभएका परिघटनाहरू पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भइरहेका छन् । यसले नेपालको न्यायालय राजनीतिक प्रयोगशाला बन्दै गएको संकेत गर्छ । समर्थकलाई सर्वश्रेष्ठ र आलोचकलाई महाभ्रष्ट देख्ने चिन्तन हामीसँग रहेसम्म समाजमा न्याय प्राप्ति हुन सक्दैन । जसरी एउटा डाक्टरलाई चिकित्साशास्त्रको पुस्तक हेरेर प्रेस्क्रिप्सन लेख्न बाध्य पार्नु अनुचित हुन्छ, त्यसैगरी इजलासमा बसेको न्यायमूर्तिलाई संविधानको पुस्तक पढेर यस्तो फैसला लेख भनेर दबाब दिनु अनुचित हुन्छ । अदालत स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष बन्नुपर्छ र बन्न दिनुपर्छ । दलीय राजनीतिमा संलग्न नभएको व्यक्तिलाई योग्यता, न्यायिक निष्ठा, इमानदारिता, विगतको पृष्ठभूमि, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति एवं उच्च नैतिक चरित्रसमेतलाई विचार गरी न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गरी राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरिनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । (ओली अधिवक्ता हुन्)

Dunduwa Ad
उजेली न्यूज
हरेकपल ताजा समाचार
Corona Ad Narainapur

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

Musikot-Ad