रुकुमकोट । रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने प्रस्ताव गाउँसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । विहिवार बसेको नवौ गाउँ सभामा अध्यक्ष कुमारी बरालले सिस्ने गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाउने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो ।
अहिले रुकुम (पूर्व) मा सिस्ने, भूमे र पुथाउत्तरगङ्गा गरेर जम्मा तीनवटा गाउँपालिका रहेका छन् । स्थानीय तहको हिसाबले हेर्न हो भने रुकुम (पूर्व) सबैभन्दा सानो जिल्ला हो ।
स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद २ को दफा ५ मा वडाको संख्या, सिमाना र केन्द्र निर्धारण सम्बन्धमा व्यवस्था भए बमोजिम दफा ५ को उपदफा ३ अनुसार साविक ८ वडालाई १० वडामा विस्तार गरि नगरपालिकामा रुपान्तरण गर्न प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै नगरपालिकाको नाम सिस्ने नगरपालिका प्रस्तावित गरिएको छ, भने साविकका १ र २ नम्बर वडाहरुलाई टुक्राएर ४ वडा बनाउने योजना बनाइएको छ । साविक १ नम्बर वडालाई टुक्राएर ठुलो सिस्ने, पाखापानी दमारगाउ, ओखे्रना र लामपाखालाई समेटेर १ नम्बर वडाको पाखापानी केन्द्र बनाउने योजना रहेको अध्यक्ष बरालले बताउनुभयो ।
यस्तै भट्टेचौर, सल्ली विसाउना, भङ तिखेजुर र रतुवामारे लगायतका क्षेत्रलाई समेटेर २ नम्बर वडाको केन्द्र भट्टेचौर बनाउने निर्णय भएको छ ।
अध्यक्ष बरालका अनुसार यता साविक दुई नम्बर वडालाई पनि टुक्राएर सुर्दि, दत्तकुना, कुचिवाङ, तुवाङ, नायगाड, तिपतरा, मोराबाङ, तुवाङखोलाको पूर्वी भागलाई समेटेर ३ नम्बर वडाको केन्द्र नायगाड बनाइनेछ, भने लैपा, प्वाङ, वागार, किदा, छिपखोला र तुवाङखोलाको पश्चिम भागलाई समेटेर ४ नम्बर वडाको केन्द्र खरिवोट बनाइने भएको छ ।
साविकका ५, ६, ७ र ८ नम्बर वडालाई यथावद राखिएकोमा साविक ३ नम्बर वडालाई ९ र ४ नम्बर वडालाई १० नम्बर वडा बनाउने योजना गाउँसभाबाट पारित भएको छ । नगरपालिका बनाउन आवश्यक पर्ने क्षेत्रफल, जनसंख्या, भौतिक पूर्वाधार लगायत सवै मापदण्ड सिस्ने गाउँपालिकामा सवै पुरा भएकाले नगरपालिका बनाउने प्रकृया अघि बढाइएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिन्तामणि दाहालले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले पठाएको प्रस्तावलाई प्रदेशले पनि मान्यता दिनेमा आफुहरु विश्वस्त रहेको उहाँको भनाई छ ।
यसैविच विहिवारको नवौ गाउँसभाबाट विभिन्न विधेक र ऐन पनि स्विकृत भएका छन । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बनेको आर्थिक विधेयक २०७८ र विनियोजन विधेयक २०७८ सर्वसम्मत स्विकृत भएका छन । यस्तै गाउँपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७८ पनि सर्वसम्मत स्विकृत भएको प्रवक्ता जिवन केसीले बताउनुभएको छ ।
