सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा गर्ने सार्वजनिक खर्चको समष्टि रूप नै सार्वजनिक खर्च प्रणाली हो । प्रणाली भन्नेबित्तिकै हामी आगत, प्रक्रिया र अपेक्षित प्रतिफल बुझ्दछौं । वास्तवमा आगतका रूपमा खर्चसँग जोडिएर आउने संयन्त्रहरू, कानुनी व्यवस्थाजस्ता पक्षहरू पर्छन् भने प्रक्रियाका रूपमा खर्च गर्न तोकिएका मापदण्ड स्वीकृत कार्यक्रम औचित्यपूर्ण प्रतिवेदन र सोको सार्वजनिकीकरण रहन्छन् । प्रतिफलका रूपमा भने आवधिक योजना तथा बजेटमा उल्लिखित लक्ष्य हासिल भए नभएको बारे गरिने समीक्षा र आगामी बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्राप्त हुने मार्गदर्शनजस्ता विषय समेटिन्छन् ।
सार्वजनिक खर्च कति, कहाँ, कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राज्यको उपस्थितिसँग जोडिएको हुन्छ । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा सार्वजनिक खर्च प्रणालीले अहं भूमिका खेलेको हुन्छ । शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह र न्यायिक प्रशासनजस्ता आधारभूत सेवादेखि विकासात्मक प्रकृतिका कार्यहरूमा सार्वजनिक खर्चको बढ्दो क्रमले सार्वजनिक खर्चको अपरिहार्यता र औचित्य स्वतः पुष्टि गर्छ । र, सँगसँगै यसको उत्पादकत्व र मितव्ययीपना पनि यक्ष प्रश्नको रूपमा आउने गर्छ ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि सार्वजनिक खर्च प्रणाली अब प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जर्बजस्त विषयका रूपमा आएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानका भरमा प्रदेशले ल्याउने बजेटलाई उपयुक्त सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनद्वारा संस्थागत गरिएन भने प्रदेश सरकारद्वारा सिर्जित दायित्व व्यवस्थापनमा सकस आई समग्र बजेट व्यवस्थापन प्रणाली नै खतरामा पर्ने हुन सक्छ । यसको प्रारम्भिक बाछिटा प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशले बेहोरिसकेका छन् । यस्तो किसिमको बाछिटा अन्य प्रदेशमा नआउला भन्न सकिन्न । अतः प्रदेशको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले समयमै विचार पु¥याई सार्वजनिक खर्चको विन्यासलाई समतामूलक, परिणाममुखी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने जिम्मेदारी वहन गर्न अग्रसर हुनुपर्ने समय आइसकेको छ ।
बजेट तर्जुमा
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा नियमावलीले बजेट तर्जुमा प्रक्रियाबारे विभिन्न व्यवस्था गरेका छन् । यसमा मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोत अनुमान र खर्च सीमा निर्धारण, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र विषयगत निकायबीच बजेट छलफल र आयोजनाको वर्गीकरण र प्रदेश सभामा प्रदेश अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्नेजस्ता प्रक्रियाबारेमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो प्रकारको बजेट तर्जुमा प्रक्रियाले कानुनी मान्यता पाए पनि बजेट ल्याइसक्ने दिनसम्म पनि बजेटको आकार र योजना छनोटमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय आफैंमा विविधायुक्त हुन्छ । माग्ने र दिने प्रचलनको निरन्तरताले अन्तिम समयमा आएर बजेटको आकार बढाउने गरेको छ र स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनता सिर्जना गरेको छ ।
बजेट समपर्ण र प्रतिवेदन
विषयगत मन्त्रालयलाई विन्यास गरिएको सबै योजना तथा कार्यक्रम विविध कारणले गर्दा तोकिएको समयमा कार्यान्वयन तहमा जान सक्दैनन् । कार्यान्वयनमा लैजान कठिनाइ भएका योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन भएको रकमलाई बजेट समर्पणमार्फत एकीकृत गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई निकै नै कठिन हुन्छ । विषयगत मन्त्रालयको बजेट समर्पणभन्दा कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरमा रमाउने ध्याउन्नले बजेट समर्पण नगरी बजेट ‘होल्ड’ गर्छन् । यस्तो खालको प्रवृत्तिले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वमा ह्रास ल्याउनमा सहयोग गरेको छ । व्यक्तिगत रूपमा लागेको कुरा के हो भने ‘समर्पण’ भन्ने शब्दले व्यक्तिको कार्यदक्षतामा प्रश्न चिह्न खडा गर्ने भएकाले समर्पण गर्ने निकायले व्यक्तिगत असफलताका रूपमा लिने भए । यसर्थ ‘समर्पण’ (बजेट सरेन्डर) भन्ने शब्द नराखेर ‘फिर्ता’ (बजेट ब्याक) शब्द राख्यौं भने अलि सहज हुन्थ्यो कि ?
बजेट विनियोजन तह र बजेट कार्यान्वयन तहबीचको समन्वय र सञ्चारका लागि पनि बजेट निकासाको आफ्नै संरचना आवश्यक पर्ने देखिएको छ
संघीय सरकारद्वारा लागू गरिएको क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली सीजीएस र प्रदेश बजेट निकासा प्रणाली एसटीएएसको पूर्णता अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । सायद यो बन्ने चरणमै होला । विद्युतीय प्रणालीमा प्रतिवेदनहरू अपूर्ण छन् र प्रयोगमा आएका प्रतिवेदनमा प्रदेश आफैंले हेर्न सक्ने अवस्था हाललाई उपलब्ध छैन ।
बजेट निकासा र खर्च संयन्त्र
खासगरी विनियोजन ऐनले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली पीएलएमबीआईएसमा प्रविष्ट भएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा खर्च गर्ने अख्तियारी मान्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गरेको हुन्छ । यस्तो खालको प्रबन्धले बजेट कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत घर्षण धेरै बेहोर्न नपरोस् र प्रस्तावित आयोजना तथा कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन चरणमा जाओस् भन्ने अपेक्षा गरेको हुन्छ । प्रदेशमा डल्लो बजेट बुल्क बजेर राखेर बजेट पारित गर्ने परम्परा स्थापित भइसकेको छ । यस्तो खालको बजेट निर्माणमा प्रतिपक्ष दलले समेत सघाएको देखिन्छ । वास्तवमा यस्तो विषयले प्रदेशको बजेट बाँडफाँटमा असन्तुलन पैदा गर्ने मात्र होइन गलत अभ्यासका कारण कार्यकारी संरचनाले अनावश्यक झमेला बेहोर्नुपर्ने स्थिति पैदा गराई वर्षैभरि बजेट बनाइरहनुपर्ने स्थिति उत्पन्न गराउँछ ।
बजेट निकासाका लागि प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशले जिल्ला तहमा आफ्नै संरचना स्थापित गरेका छन् । बाँकी पाँचवटा प्रदेशले भने संघीय निकायमार्फत बजेट निकासाको कार्य गर्दै आएका छन् । आफ्नै संरचना हुँदा र नहुँदामा फरक के देखियो भने प्रदेश सरकारको बजेट निकासामा संघीय निकायले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगर्ने र स्थानीय सरकारसँग प्रदेश सरकारले गर्ने सरोकार र चासोमा संघीय निकायले अपनत्व लिएको देखिएन । बजेट विनियोजन तह र बजेट कार्यान्वयन तहबीचको समन्वय र सञ्चारका लागि पनि बजेट निकासाको आफ्नै संरचना आवश्यक पर्ने अनुभवले देखाएको छ ।
आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिता
प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐनमा प्रदेशअन्तर्गतका निकायहरूको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका सम्बन्धमा हरेक आर्थिक वर्षको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा यसअन्तर्गतको इकाइ कार्यालयले गर्ने र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षण महालेखा परीक्षक कार्यालयले गर्ने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले गर्ने लेखापरीक्षणको हकमा त नेपालको संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले प्रदेशमा वित्तीय जोखिमको क्षेत्र पहिचान गर्न र समयमै उचित निर्णय लिई सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई परिणाममुखी बनाउने विषयलाई प्रधान्यता दिएको भए तापनि सुधार नगर्ने प्रवृत्तिले प्रदेशको आर्थिक अनुशासन र वित्तीय जवाफदेहिताको परिपालना स्तर घट्दो क्रममा छ । प्रदेशको आर्थिक अनुशासन परिपालनाको स्तरको मूल्यांकनलाई संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने अनुदानको हिस्सासँग तादाम्यता मिलाउनुपर्छ । यसो नगरे के हुन्छ भने आन्तरिक आयस्ता वृद्धितर्फ ध्यान नदिने र संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा रमाउने प्रदेशको जुन प्रवृत्ति देखिएको छ यो झन् झाँगिन्छ ।
खर्च कम गर्ने नौलो उपाय
यसै त प्रदेशको करको दायरा कम छ । कर जति छन् ती संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग बाँडफाँट हुने खालका छन् । यस्तो खालको कर संरचनाले प्रदेश आफैं आन्तरिक आयको बढोत्तरीले प्रशासनिक (चालू) तथा विकास (पुँजीगत) खर्च धान्ला भन्ठान्नु मूर्खता सिवाय केही हुन्न । तर, यसको अर्को उज्यालो पाटो छ । त्यो हो निर्धारित अनुदान तथा आयका बीच केही खर्च कम हुने नौलो उपायको खोजी गर्ने ।
प्रदेश संरचना हाम्रा लागि नयाँ संरचना भएका कारण पुरातन शैलीले काम गर्नु असंगत हुन जान्छ
विगत तीन वर्षको प्रदेशको खर्च तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने कार्यालयले सोझै खरिद गर्ने कार्यालय सामान, फर्निचर फिक्चर्स, मेसिनरी औजार र केही हदसम्म सफ्टवेयर खरिद खर्चमा करिब अढाइ अर्ब खर्च गरेका छन् । यस्तो रकमलाई कम्तीमा एक चौथाइ कम खर्चमा आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । यसका लागि सार्वजनिक निकायमा मालसामान आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ताले दैनिक अपडेट हुने दररेट पेस गर्नेगरी प्रदेशले विद्युतीय पोर्टल बनाउन सक्छन् । यसो ग¥यो भने कार्यालयले गर्ने सोझै खरिदमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन्छ र चाहेको मालसामान न्यूनतम दररेटमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सदैव उठाउने गरेको विषय (एउटा निकायले एउटा दररेटमा किनेको सामान अर्को निकायले फरक दररेटमा किनेकाले मूल्य असंगत देखिएको) सधंै बेहोर्नुपर्दैन ।
जाँदाजाँदै
प्रदेश संरचना हाम्रो लागि नयाँ संरचना हो । सत्य कुरा के हो भने नयाँ संरचनामा पुरातन शैलीले काम गर्नु असंगत हुन जान्छ । संघीय सरकारले अभ्यास गरेको तर सफल नभएको विषय प्रदेशले अनुकरण गर्नु हुन्न । यो चाहिँ प्राथमिक विषय बन्नुपर्छ । प्रदेश योजना आयोग, विकास समितिजस्ता संरचना प्रदेशले स्थापना गर्नुहुन्न । यदि स्थापना भएका छन् भने चुस्त र छरितो बनाउनुपर्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीलाई महँगी बढेको, सीमाना मिचिएको, वैदेशिक सहायता प्राप्त नभएको जस्ता विषयको चिन्ता लिनुपर्दैन । चिन्ता लिनुपर्ने एउटै विषय छ, त्यो हो, प्रदेशलाई उपलब्ध साधन विनियोजनको विवेकपूर्ण विन्यास कसरी गर्ने र खर्च व्यवस्थापनमा उम्दा र कुशल कसरी हुने । (लेखक कर्णाली प्रदेशका लेखा नियन्त्रक हुन् )
