मुलुकको राजनीति अत्यन्त तरल अवस्थातिर जाँदैछ । जानकारहरुले व्यवस्था वा प्रणालीमा स्थायित्व आएको अनुभूति गरेका छैनन् । नेपालको संविधान, २०७२ बनेपछि प्रणालीप्रति राखिएको स्थायित्वको विश्वास क्षणिकजस्तो लाग्दैछ । किन यस्तो भयो ?
विश्वका अधिक देशमा स्थायित्व दिएको लोकतान्त्रिक प्रणाली नेपालमा भने फेरि किन तरल लाग्न थालेको हो ? प्रणालीको दोष कि राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको प्रवृत्तिको दोष ? सुनिदैछ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अभ्यासमाथि नै प्रश्न तेर्सिएका छन् ।

नेपालमा स्थापित अहिलेका राजनीतिक दल, नेतृत्व र जनताले बारम्बार प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष गरे । बारम्बार स्थापित पनि गरे तर स्थायित्वको प्रत्याभूति अझैसम्म भएन र विरक्ति अहिले पनि घट्नेभन्दा बढ्नेतिर गएको सुनिन्छ ।

नेपालको भूअवस्थिति र जनमतले प्रजातन्त्रलाई आवश्यक मानेको छ र बारम्बार अनुमोदन पनि गरेको छ । समग्रमा यहाँ लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकल्प छ भन्ने पनि लाग्दैन । उदाहरणस्वरुप केन्द्रीकृत अधिनायकत्वमा विश्वास गर्ने कम्युनिस्टदेखि विगतको राजशाहीले पनि प्रजातन्त्रकै वाणी बोल्नु परेबाट पुष्टि हुन्छ ।

यसरी हेर्दा हाम्रो सन्दर्भमा पनि सर्वस्वीकार्य सुनिएको लोकतन्त्र बारम्बार धरापमा परेको देखिन्छ । गणतन्त्रात्मक संविधानअघिको राजतन्त्रले प्रजातन्त्र भन्ने तर प्रजातन्त्रकै खिलाप चल्ने नीति लिएको राजनीतिक वा सामाजिक ठम्याइ थियो । यही ठम्याइ राजतन्त्र अन्त्यको प्रमुख कारण बन्यो ।

राजतन्त्र गयो । संघीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र  र धर्म निरपेक्ष राज्य व्यवस्था स्थापित गरियो । यस्ता बहुल मान्यता र उदार संविधान प्रत्याभूत प्रणालीप्रति केही वर्षभित्र किन नागरिक अपनत्व स्खलित भयो ? यस व्यवस्थाका पक्षधर र स्थापित अहिलेका राजनीतक दलहरुले गम्भीरता साथ सोच्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।

उल्लिखित सामाजिक विरक्ति कल्पनाको सविस्तार व्याख्या होइन, अहिले प्रस्टै देखिएको यथार्थ हो । दलगत सत्ता र सरकारी सत्तासँग प्रत्यक्ष टाँसिएका समर्थक कार्यकर्ताका भनाइले अहिलेको यथार्थ बोल्दैन र तिनको बोली ज्यादै अविश्वसनीय ठान्ने जमात निकै ठूलो हुँदै गएको परिदृश्य देखिँदै छ ।

सत्ताधारीहरुको भीषण भाषणमा उपस्थित मानिस देखेर दल वा तिनका नेताले आफ्नो विश्वसनीयताको परख र उच्च मूल्यांकन गरेका छन् भने त्यो ठूलै भ्रम हो । कुनैबेला राजा ज्ञानेन्द्र देश दौडाहामा थिए र मानिसको जमघट देखेर उनी आफ्नो लोकप्रियता र शक्तिको दम्भ अनुभूत गर्दै थिए तर त्यही राजा फालिने बेला त्यो भिड उनीसँग होइन अन्तै थियो । त्यो प्रतिबद्ध उपस्थिति थिएन बरु दर्शकदीर्घाको भिडभाड थियो ।

भुइँ हिड्न छोडेका र वातानुकूलित गाडीको अपारदर्शी कालो सिसाभित्र बसेका सत्ताधारी फक्कड भेषमा चिया, चौतारी र खेत, खलियानमा पुगुन् वा सामान्य नागरिककै बाटो हिँडुन् अनि तिनलाई सुनून् बल्ल थाहा हुन्छ भुइँ मान्छेको विरक्ति । दलकै भुइँ कार्यकर्ताको निराश विरक्तिसमेत यही क्रममा छरपस्ट भेटिनेछ ।

अविश्वास, निराशा, अभाव र कुण्ठाजन्य विरक्ति विद्रोहको विस्फोटक भुङ्ग्रो सरह संग्रह भइरहेको छ । यो भुँग्रो विस्फोट भए अहिलेका स्थापित दलहरु वा प्रणालीका स्वघोषित रक्षकहरु त्यही धुँवामा धुमिल हुन बेर छैन । सरकारमा बसेका वा बसी सकेका र पुनः बस्ने सपना सजाएका जो सुकै किन नहुन् ?

स्वीकार नगर्नु एउटा कुरा होला, दम्भले त्यसो गर्न पनि नमान्ला तर विरक्ति विद्रोहको चित्र स्पष्ट नै देखिन थालेको छ । त्यस्ता दिनको यथार्थ अत्यन्त भयावह आउने नै छ । तरल राजनीति अविश्वसनीय हुनै नै भयो । निकट नसुध्रिए जतिसुकै टालो हाले पनि, टाले पनि अर्थनीति असफल साबित हँुदैछ । गरिबी, अभाव, असुरक्षा र चर्को महँगीले थला परेको समाजले अहिलेका नेतालाई पक्कै धन्यवाद दिनेछैन ।

हुनेखाने भएकाले हुँदा खानेहरुलाई कुराले कहिलेसम्म, कतिपटक ढाँट्ने ? हुँदा खानेले तिनलाई कहिलेसम्म पत्याउने ? हद नाघ्दै छ । भ्रष्टाचार छ, सुशासन छैन । पारदर्शी सत्ताको लोकतान्त्रिक जनअपेक्षा अधुरो, मधुरो जे भन्नोस् अपूरै छ । सन्तोष लिने र खुसी मनाउने ठाउँ कहाँ छ ? सत्ताधारी दलहरुसँग पनि यस्ता प्रश्नको सायद सही जबाफ छैन ।

संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशिता र गणतन्त्र स्वयं साध्य होइनन्, साध्य बनाइनुपर्छ । साध्य नबनाइँदासम्म यी साधनमा सीमित हुन्छन् । साध्य त यस्ता मान्यताको प्रतिफल भुइँ तहमा पुग्नु, पुर्याइनु हो, जरा सिञ्चित गरिनु हो ।

अहिलेका ‘कथित’ स्थापित राजनीतिक दलहरुलाई सत्य स्वीकार्न सहज छैन । ती यथार्थ भन्दैनन् रकमी भाषा बोल्छन् र तथ्यांक अर्थात् परे मिथ्यांक भन्छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपा, लोसपा केही तलमाथि होला तर समग्रमा सबै यही लाइनमा लामबद्ध सुनिन्छन् ।

राजनीति, नेता र दल अविश्वसनीय हुँदैछन् कि छैनन् ? अर्थतन्त्र जोखिमको ओरालो लागेको हो कि होइन ? महँगाइ थेगी नसक्नु भएको छ कि छैन ? अर्थमन्त्री सफल हुन् कि असफल ? राजनीतिक झगडा कति नैतिक, कति अनैतिक ? यस्ता यावत् प्रश्नको उत्तर नकारात्मक नै आउँछ र विरक्ति जन्माउँछ । तर यिनै प्रश्न ती नेता, मन्त्री वा ओहोदाधारीलाई सोधियो भने भन्छन् – निराश हुनुपर्दैन, उपलब्धि छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको उत्तर चाहिँ यस्ता प्रश्नमा सदाबहार उल्टो सुनिन्छ । सत्ताले होइन भन्छ र प्रतिपक्षले हो भन्छ । यथार्थ कहाँ लुक्यो ?

समष्टिमा नेपाली राजनीति र अर्थतन्त्रमा समेत आएको यावत् जोखिमले क्रमशः विद्रोह बोल्दैछ । त्यस्तो विद्रोह जसले अहिलेको व्यवस्थापनलाई भस्मिभूत गर्दिन सक्छ । त्यसपछि हुन्छ के ? विद्रोहजन्य भुङ्ग्रोमा पुनः एकपटक नेपाली जनता पर्नेछन् ।

अबको विद्रोह अहिलेको संस्थापनविरुद्ध हुने हो, व्यवस्था र व्यवस्थापनविरुद्ध हुने हो । तीबाहेक अब अरु कोसँग हुन्छ त विद्रोह ? त्यसपछि मुलुक कुनै प्रकारको तानाशाही दुश्चक्रमा पुनः फस्ने सम्भावना छ । अहिलेका स्थापित दलहरु यही आउँदो चुनौतीप्रति सावधान हुनुपर्ने देखिन्छ ।

दक्षिणतिर उर्लिएको धार्मिक कट्टरवाद (हिन्दुत्ववादी राजनीति) वा उत्तरतिर जरा गाडेको कम्युनिस्ट अधिनायकवादी राजनीतिमध्ये कुनै एकको बाछिटामात्रै होइन, भेलै यहाँ आउन सक्छ वा यी दुई अतिवादको घर्षणको रापमा यो मुलुक सेकिनेछ । लोकतन्त्र भन्ने दलको औचित्य र अस्तित्व नै अनिश्चित हुनेछ ।

यस्तो अवस्थाको संकेत नेपाली जनताले चाहेर आएको होइन । यहाँका राजनीतिकर्मीले बाटो छोडेर जनतालाई दिग्भ्रमित, निराश र विरक्त बनाएर आएको हो । समय बाँकी छ कि ? नयाँ वर्ष चुनावी वर्ष मानिदैछ । भनिएका आगामी निर्वाचन (हरु) ले देखाउने नै छ । दलहरु सावधान होऊन् । देशवासी नागरिक समक्ष खुला मनले क्षमा मागून् गल्तीप्रति । सच्चिने प्रतिबद्धता गरुन् र सच्चियून् ।

साल बित्यो । विसं २०७८ अब स्मृति भयो । हुने त यही हो नियमित । तर, समयबोधी सन्देश दिन आयो विसं २०७९ नयाँ वर्ष । वर्षारम्भकै पहिलो दिन नचाहेको विद्रोहको भाषा सन्देश लेख्नुपर्यो । लोकतन्त्र सचेत बनोस् । सोच्ने त सधैँ शुभ हो । सबैलाई सावधानीको नयाँ शुभकामना !   बाह्रखरी डटकमबाट