गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा काम काजमा खटाउने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०८० तयार गरेको छ ।
नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउँदा नेतृत्व र समन्वय क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, स्थानीय स्तरको कार्य अनुभव, रुची, क्षमता र वरिष्ठताको आधारमा सरल, पारदर्शी एवं अनुमानयोग्य रूपमा गर्न वाञ्छनीय भएकोले कार्यविधि संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विभागीय सजाय पाएको भए सो अवधिभर वा विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको भए सो प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म प्रजिअका रूपमा खटाइने छैन ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा ९० प्रतिशत भन्दा कम अङ्क ल्याइ अन्तिम तीनमा रहने तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल अर्को जिल्लामा प्रजिअको जिम्मेवारी दिइने छैन ।
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
