सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले खानेपानी तथा सरसफाइका संरचनाको दीगो सञ्चालनका लागि उपभोक्ताको सक्रिय भूमिका अनिवार्य रहेको बताउनुभएको छ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका लागि फ्ल्यागशिप कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठीको समापनका क्रममा बोल्दै मन्त्री बुढाले निर्माणपछि संरचनाको रेखदेख, संरक्षण र व्यवस्थापनमा उपभोक्ताले अपनत्व लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “उपभोक्ता सक्रिय नभएसम्म कुनै पनि संरचना दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँले हाल विभिन्न साझेदार संस्था, सघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानीमा निर्माण गरिएका केही संरचनाहरू जगेर्ना अभावमा जीर्ण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि उपभोक्तामा अपनत्वको भावना विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
मन्त्री बुढाले खानेपानी र सरसफाइ मानव जीवनका आधारभूत आवश्यकता मात्र नभई स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण संरक्षण र समग्र विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएको बताउनुभयो। कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित खानेपानी र दिगो सरसफाइको पहुँच विस्तार अझै पनि प्रमुख प्राथमिकताको विषय रहेको उहाँको भनाइ थियो।
प्रदेश सरकारले खानेपानी, सिचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नीति, योजना तथा कार्यक्रम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री बुढाले सुरक्षित खानेपानीको पहुँच विस्तार, सरसफाइ सुधार, जलस्रोतको दिगो उपयोग र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइने बताउनुभयो।
मन्त्रालय अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भमा वास्तविक आवश्यकता पहिचानका आधारमा मात्रै बजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पार्दै उहाँले स्रोतको अधिकतम उपयोग र परिणाममुखी कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको आयोजनामा, नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयको सहजीकरण तथा युनिसेफ नेपाल र हेल्भेटास नेपालको सहकार्यमा उक्त परामर्श गोष्ठी सम्पन्न भएको हो।
मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्र मिश्रको अध्यक्षता एवं कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाको प्रमुख आतिथ्यता रहेको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा खानेपानी एवं सरसफाइ क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको छ।
