कोभिड– १९ को प्रकोपका कारण विश्वभरका मुलुकहरू लामो समय बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहे । नेपाल यसको अपवाद बन्ने सम्भावना थिएन । भारतसँगको खुला नाका, भारतमा लकडाउनसँगै रोकिएका नेपाली र काम गुमाएर घर फर्कने चाहनाका बीच नेपालले भारतमा फैलिएको कोरोनाको सामना गर्नुप¥यो । खासगरी सुदूर पश्चिम र प्रदेश २ मा फैलिएको कोरोनाको सङ्क्रमणको मूल कारण भारतबाट आएका मानिस हुन् । त्यसो त कोरोना भारतबाट पहिलोपटक भित्रिएको होइन । चीनमा देखापरेको यो सङ्क्रमणले नेपाललाई शुरुमै अत्याएको थियो । कोरोनाको प्रारम्भ बिन्दु वुहानमा रहेका नेपाली आत्तिएर नेपाल फर्कन चाहन्थे । सरकारले उनीहरूलाई फिर्ता पनि ल्यायो । सौभाग्यवश उनीहरूमा यसको सङ्क्रमण फेला परेन । फ्रान्सबाट कतार हुँदै फर्किएकी युवतीबाट सुरु भएको यो सङ्क्रमणले १८ हजारभन्दा बढी नेपालीलाई सताएको छ ।
नेपालमा १२० दिनको बन्द अवस्थापछि जनजीवन सामान्य बनाउन बन्दाबन्दी खुला गरिएको छ । सरकारले तेस्रो महिनामा नै बन्दाबन्दीलाई केही खुकुलो बनाएर नागरिकलाई जीविकोपार्जनमा फर्कन प्रेरित गरेको थियो । अहिले पनि सुरक्षाका उपाय अपनाएर मात्र पेसा व्यवसाय चलाउन सरकारले भनेको छ । लामा दूरीका सार्वजनिक यातायात र हवाई यातायात अहिले सुरु भएका छैनन् । भदौ १ गतेदेखि सम्पूर्णरूपमा पुरानै अवस्थामा फर्कने मनस्थितिमा सरकार देखिएको छ । विश्वका कतिपय मुलुकले विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्कने तयारी गरेका छन् र नेपालले गरेको निर्णय मात्रै अपवाद होइन ।
कोरोना सङ्क्रमणको प्रारम्भिक अवस्थामा सम्पूर्ण जनमानस अत्तालिएको थियो । एकजनामा सङ्क्रमण देखिनु ठूलै अत्यासको विषय थियो । कोरोनासँग सम्बन्धित कुनै तयारी थिएन । अस्पताल र चिकित्सक आफैँ असमञ्जसमा थिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्क्रमणविरुद्धको तयारी नहुनु स्वाभाविक थियो । विश्वले पहिलोपटक भोगेको यस्तो महामारीमा नेपालको मात्र होइन, विश्वका कुनै मुलुकमा पनि तयारी थिएन । यस्तो अवस्थामा सरकारले देशभर एकसाथ बन्दाबन्दीको घोषणा गर्नुबाहेक अर्को विकल्प थिएन । सरकारले बन्दाबन्दी छिटो घोषणा गरोस् भन्ने आम मनोविज्ञान बनेको थियो ।
सरकारले बन्दाबन्दी फिर्ता गर्दै गर्दा र त्यसपछिका दिनमा पनि कोरोना सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या दैनिक डेढ सयको हाराहारीमा छ तर त्योभन्दा बढी सङ्क्रमित नागरिक निको भएर घर फर्किंदैछन् । सरकारले सार्वजनिक यातायात र सरकारी अड्डाहरू पूरै खोल्दै गर्दा सजगता नपुगेको गुनासो आइरहेको छ । सरकारको निर्णयको लगत्तै प्रदेश २ का दुइटा नगरमा लकडाउन र निषेधाज्ञा सुरु गरिएको छ । कोरोना सङ्क्रमण समुदायस्तरमा फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रभर साउन १० गतेदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । राजविराज नगरपालिकामा पनि बन्दाबन्दीको पूर्ण पालना गर्न सरकारले आह्वान गरेको छ ।
निषेधाज्ञा जारी भएसँगै वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपचारबाहेक अन्य काममा घर बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लागेको छ । महानगर क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण पसल र उद्योग व्यवसाय बन्द गरिएका छन् । साथै नेपालका अन्य जिल्लाबाट र विशेषगरी भारतबाट वीरगञ्ज आउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन तीव्रगतिमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा यस्तो निर्णय गर्नु स्वाभाविक हो ।
महानगरपालिकामा निषेधाज्ञा प्रशासनले आफूखुशी लगाएको होइन । वीरगञ्ज क्षेत्रमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएर समुदायस्तरमा फैलिएको चिकित्सकहरूको भनाइसँगै स्थानीय प्रशासनलाई निषेधाज्ञा जारी गर्न दबाब बढेको थियो । प्रशासनले राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा यो निर्णय गरेको हो । निषेधाज्ञाको अवधिमा मास टेस्टिङको काम अघि बढाउने र सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिने प्रशासनले जनाएको छ । उनीहरूको पीसीआर परीक्षणपछि जोखिमपूर्ण स्थानमा चेकजाँच गर्ने निर्णय भएको छ । मास टेस्टिङका लक्षण नदेखिएका तर सङ्क्रमण भएकालाई होम आइसोलेसनमा राख्ने, लक्षण देखिएकालाई मात्रै अस्थायी कोभिड अस्पतालमा लैजाने र आईसीयू तथा भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्ने तयारी पनि प्रशासनले गरेको छ ।
राजविराजमा पनि भारतबाट घर फर्किएर क्वारेन्टिनमा बस्नेहरू घट्दै थिए । कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दो थियो । निको हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो थियो तर साउन २ गते सप्तरीका ७२ वर्षीय वृद्धलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको केही घण्टामै निधन भयो । श्रीमतीको उपचारका लागि भारत गएका उनी परिवारसहित असार २० गते घर फर्किएका थिए । उनकको मृत्यु लगत्तै कन्ट्याक ट्रेसिङका क्रममा परिवारका सदस्य र पसलमा काम गर्नेसहित १९ जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गरियो । उनका परिवारका ५ जना, कर्मचारी र व्यापारिक साझेदारसहित ७ जनामा पोजेटिभ देखियो । यो लहरो समाउँदै जाँदा २९ जनामा सङ्क्रमण फेलापरेको छ । यो घटनाले मृतक भारतमा रहँदा सङ्क्रमित भएको हुनसक्ने भए पनि उनी फर्केपछि समुदायमा यो सङ्क्रमण बढेको पुष्टि भयो ।
पछिल्लो टक विराटनगर महानगरपालिकाले पनि अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै अनिश्चित कालका लागि बन्द गरेको छ । आइसोलेसनमा रहेका बिरामी निको भएर सङ्क्रमितहरू शून्यतिर झरिरहँदा अचानक एकै दिन २२ जना सङ्क्रमित फेला परे । यसले महानगरलाई अत्याइदियो । परिणाम, फेरि विराटनगरवासी बन्दाबन्दीमा फर्किए । अहिले स्थानीय तवरमा बन्दाबन्दी गर्ने नगर, महानगर सबैले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा अवलम्बन गर्न लागिएको नीतिलाई पछ्यायो भने सङ्क्रमणलाई कम गर्न पक्कै सहयोग पुग्नेछ तर नागरिक समुदायमा देखिने अटेरिपनले लकडाउन मात्र पर्याप्त हुन्छ कि निषेधाज्ञा नै लगाउनुपर्छ ? परिस्थिति हेरेर नगरपालिका र जिल्ला प्रशासनले भोलिका दिनमा लिनुपर्ने निर्णय हो । कोरोनाको प्रकोप कायमै रहेको वा सङ्क्रमण अझ बढेको अवस्थामा स्थानीय आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन वा स्थानीय सरकारले आवश्यकताको आधारमा निर्णय गर्नु नै अहिलेको उत्तम विकल्प हो ।
सङ्घीय सरकारले जतिबेला बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउँदै थियो, त्यही बेलादेखि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउँदै लैजान सक्थ्यो । दुई, अढाई महिनाको बन्दाबन्दी र कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था तथा स्वास्थ्योपचारका लागि भएका प्रयत्नबाट स्थानीय तहका सरकारले धेरै सिक्ने मौका पाएका थिए । यसो गरिँदा सामाजिक आर्थिक गतिविधि विस्तारै सहज हँुदै जाने थिए । जहाँ समस्या देखियो, त्यहाँ मात्र जनशक्ति केन्द्रित गर्न पाउँदा सेवा पनि प्रभावकारी हुनसक्थ्यो । प्रदेश वा स्थानीय सरकार भनेको सङ्घीय सरकारसँग अधिकार माग्नका लागि होइन, आ–आफ्ना नागरिकलाई सेवा सुविधा दिनका लागि हो । आफ्ना नागरिकलाई आफैँ सुविधा दिने र यथार्थमा सिंहदरबार गाउँ फर्केको अनुभूति गराउनका लागि यो एउटा अवसर हुनसक्थ्यो । अब हामी आफैँ गर्छौं भन्ने आँट र साहस कुनै प्रदेश वा स्थानीय सरकारले देखाउन सकेनन् ।
अब परिस्थिति फेरिएको छ । मानिसको जनजीवनलाई सहज बनाउन र रोगबाट उनीहरूलाई सुरक्षित राख्नका लागि स्थानीय तहमा देखिएका सङ्क्रमणका आधारमा स्थानीय तह आफैँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मुलुकका ७५३ स्थानीय सरकार यसबारेमा सजग र सचेत रहनुपर्छ । यसले सङ्घीयताको मूल मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न पनि सहयोग पु¥याउँछ । अन्यथा अहिले स्थानीय सरकार भनेको नागरिकसँग अधिकतम कर लिने र आफ्ना सुखसुविधामा मस्त रहने गरेको भनेर आलोचित बन्दै आएको छ । नागरिकले तिरेको करबाट नागरिक सेवा दिने काम स्थानीय तहको हो भन्ने प्रमाणित गर्ने अवसरका रूपमा पनि स्थानीय तहले आफूलाई जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । गोरखापत्रबाट (लेखक नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति हुनुहुन्छ ।)