काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले आगामी वर्ष विसं २०७८ देखि संस्थागतरूपमा पहिलोपटक आधिकारिक पात्रो (पञ्चाङ्ग) प्रकाशन गर्ने भएको छ ।
समितिले यस वर्ष विसं २०७७ सम्म पञ्चाङ्गलाई स्वीकृति मात्र दिने गरेको थियो ।
समितिले यस वर्षका लागि १३ पञ्चाङ्ग (पात्रो) लाई स्वीकृति दिएको थियो । समितिले पञ्चाङ्गकार सूर्यनाथ पन्तको ‘तोयनाथ’, विश्वराम (शर्मा) सापकोटाको ‘बाबुराम’, मुरारीराज पाण्डेको ‘नरनाथ’, पद्मनाभ त्रिपाठीको ‘हिमाल’, डिल्लीराज जोशीको ‘अठोला’, दिव्यपुरुष ढकालको ‘तारकेश्वर’, सूर्यप्रसाद ढङ्गेलको ‘सूर्य’, लोकराज पौडेलको ‘आकाश–दर्शन’, शशीधर जोशीको ‘बगलामुखी’, दामोदर जोशीको ‘शुभ’, श्रीकेश कौशिकको ‘बाबा गोरखनाथ’, सिद्धिलक्ष्मी व्यञ्जनकारको ‘सिद्धि’ र चेतराज उपाध्यायको ‘खप्तड तारानाथ पञ्चाङ्ग गरी १३ वटा पात्रोलाई स्वीकृति दिएको हो ।
विसं २०७८ मा पात्रो प्रकाशन गर्न चाहने नयाँ पञ्चाङ्गकारलाई सूर्यसिद्धान्तअनुसार तीन वर्षको गणित गरी समितिमा पेश गर्न पनि समितिले साउन पहिलो साता सार्वजनिकरूपमा सूचना जारी गरिसकेको छ । यस अवधिमा यसअघि पात्रो प्रकाशन गरिरहेका पञ्चाङ्गकारले पनि ग्रह गणित गरेको मस्यौदा पेश गर्नुपर्ने छ ।
पञ्चाङ्गका मस्यौदा प्राप्त भएपछि समितिमा रहेका ज्योतिष, धर्मशास्त्र, इतिहास पुराण, संस्कृतिलगायत विज्ञ सदस्यले ग्रह गणितको हिसाब हेरी अन्तिम निर्णय गरी स्वीकृति दिने व्यवस्था छ ।
भित्तेपात्रो व्यवस्थित गर्दै पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति
समितिले यस वर्षदेखि भित्तेपात्रो (क्यालेण्डर) लाई पनि व्यवस्थित गर्ने भएको छ । भित्तेपात्रोलाई यसअघिसम्म स्वीकृति दिने व्यवस्था नहुँदा चाडपर्वका विषयमा जेसुकै लेखिदिँदा जनमानसमा भ्रम पैदा भएकाले मन्त्रालयको निर्देशनमा व्यवस्थित गर्न लागिएको समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले बताए ।
यस वर्षदेखि भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नेले पनि मस्यौदा समितिमा पेश गरी स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । यस वर्षसम्म समितिले स्वीकृति दिएका पात्रो प्रकाशन भएपछि त्यसैलाई सारेर भित्तेपात्रो प्रकाशन हुने गरेको थियो । यसको मार पञ्चाङ्गकारलाई परेको थियो । यस विषयमा प्रतिलिपि अधिकारको विषय पनि उठ्दै आएको थियो ।
भित्तेपात्रो प्रकाशक व्यक्ति वा संस्थाले पात्रोबाट चाडपर्व आदिको विवरण सार्ने क्रममा आफूखुशी यताउता पारिदिँदा जनसाधारणमा भ्रम पैदा भएकाले यस वर्षदेखि व्यवस्थित गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागको भित्तेपात्रो भने समितिको सल्लाहमा तिथिमितिलगायत चाडपर्व राखेर प्रकाशन हुने गरेको समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. गौतमले सुनाए ।
तिथि, बार, नक्षत्र, योग र करण गरी पाँचवटा अङ्गको समूहलाई पञ्चाङ्ग भनिन्छ । पात्रोमा यी पाँचवटै अङ्गका घडी पलालगायत विवरण पनि समावेश गरिएको हुन्छ । पछिल्लो समय पात्रो प्रयोगकर्तालाई सजिलो बनाउन यी पाँचै कुराको घडी पलालाई बजेमा पनि राखिने गरेको छ ।
योसँगै पात्रोमा तिथिअनुसार कुन चाडपर्व कहिले पर्छ भन्ने विषयको आधिकारिक निर्णय पनि दिइएको हुन्छ । विगत केही वर्षदेखि समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पात्रोका कारण पनि समाजमा भ्रम उत्पन्न हुने गरेकाले सबै पञ्चाङ्गकारलाई समितिको छाताभित्र समावेश भई काम गर्न समितिले आह्वान गरेको छ ।
गठन आदेश स्वीकृत नहुँदा आठ वर्षदेखि एकै पदाधिकारी
राजतन्त्र हुँदा चाडपर्वका विषयमा सल्लाह दिन स्थापना भएको नेपाल राजकीय पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति विसं २०६३ को परिवर्तनपछि नाम परिवर्तन गरी नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिमा परिणत भएको थियो । राजतन्त्रकालमा कार्यालयविना नै सञ्चालमा रहने समिति हाल कार्यालयसहित सीमित कर्मचारीका बीच सञ्चालनमा छ ।
हालसम्म समितिको गठन आदेशसमेत स्वीकृत नभएकाले यसका पदाधिकारीको पदावधिसमेत निश्चित छैन । एक दशकअघिदेखि पञ्चाङ्ग एवं ज्योतिष क्षेत्रलाई समेत व्यवस्थित गर्ने गरी समितिको गठन आदेश मस्यौदा गरी संस्कृति मन्त्रालयमा बुझाए पनि स्वीकृत भएको छैन ।
गठन आदेश स्वीकृतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिकै चरणमा रहेको सूचना प्राप्त भएको अध्यक्ष गौतमले बताए । गठन आदेश स्वीकृत नभएका कारण विगत आठ वर्षदेखि आफूहरुले समिति सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।
पञ्चाङ्गकार लोकराज पौडेल सांस्कृतिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न हालसम्मका कुनै पनि सरकारको ध्यान नगएको बताउँछन् । समितिलाई, ज्योतिष, वास्तु एवं धर्म संस्कृति सम्बन्धमा काम गर्ने राज्यको आधिकारिक संस्थाका रूपमा विकसित गरिनुपर्ने उनको माग छ । यस विषयका निजी कम्पनीलाई समेत व्यवस्थित गर्ने गरी गठन आदेश आउनुपर्ने यस क्षेत्रमा संलग्नको भनाइ छ ।
दुई दशकअघिदेखि ज्योतिष एवं वास्तुका विषयमा परामर्श दिने कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका वास्तुशास्त्री शिवप्रसाद पोखरेल समितिलाई व्यवस्थित नगरिँदा यस क्षेत्रबाट उठ्ने करसमेत राज्यको दायरामा आउन नसकेको बताउँछन् । कर तिरेर काम गर्छौं भन्दा पनि सरकारले नसुनेको उनको गुनासो छ ।
