काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका विषयमा खुला दिमागले विनाबहकाउ संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन्। संविधान दिवसको पूर्वसन्ध्यामा काठमाण्डू स्कुल अफ ल र साउथ एसिया ट्रष्टद्वारा प्रकाशित ‘अ ट्रिटिज अन दि कन्स्टिच्युसन अफ नेपाल’ पुस्तकको शुक्रबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वकै तुलनामा सम्भवतः बढी मौलिक हकहरूको प्रबन्ध गरिएको नेपालको संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘नयाँ संविधानलाई नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम पारित हुन नदिने चलखेल पनि सुरुमा नभएका होइनन् तर जनताले त्यसलाई पराजित गरिदिए। अब यसको सही कार्यान्वयन गर्दै जाँदा व्यवहारका क्रममा देखिएका विषयमा औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकार तयार छ।’ उनले कसैको बहकाउमा लागेर संविधान संशोधनको कार्यसूची ल्याउन नहुनेमा जोड दिँदै राष्ट्रियताका सवालमा सबै एक भएर नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई दोस्रो संशोधनमार्फत सर्वसम्मत रुपमा समेटिएको घटनाले राष्ट्रिय एकता गराउने देन र तागत संविधानमा रहेको पुष्टि भएको उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको लामो समयको बदिलदानपूर्ण संघर्षपछि जननिर्वाचित संविधान सभाले जनताको स्वामित्व निर्माण गरी संविधान जारी गरेकाले यसले अवसरको समान उपलब्धता सिर्जना गरी जन्मसिद्ध श्रेष्ठता (कोही शासक, केही शासित) को अवैज्ञानिक मान्यतालाई तोडिदिएको उल्लेख गरे। मानवीय सुरक्षा, सभ्यता र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको संविधानले समृद्धिका साथै मानवोचित र विकसित वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य प्रतिबिम्बितसमेत स्पष्ट गरेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादलाई सामाजिक न्याय, समानता र उपलब्धिमा सबैको हिस्सेदारीसहितको प्रणालीका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्दै त्यस्तो समाजमा खुलापन, शान्तिसुरक्षा, विधिको शासन र न्यायका सुप्रबन्धहरू हुने स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपालको संविधान मौलिक चरित्रसहितको न्यायपूर्ण र समावेशी समाजको लक्ष्यलाई केन्द्रित गरेर ल्याइएकाले यो विश्वका अन्य विकासोन्मुख मुलुकको तुलनामा उत्कृष्ट भएको बताए। पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएकाले ती तहको क्षमता वृद्धि र सबै तहमा धान्नसक्ने चुस्त प्रशासनको निर्माण अबको चुनौती भएको बताए।
संविधानका विषयमा भएका टिप्पणी, व्याख्या र दुई वर्षअघि आयोजित संविधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रस्तुतिमा आधारित ६४६ पुष्ठको पुस्तकको सम्पादन संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले गरेका हुन्। संविधानवादको तुलनात्मक अध्ययन समेटिएको जनाउँदै डा. अधिकारीले भने, ‘यो संसारको सबैभन्दा कान्छो संविधान हो, यसले दुई दुई पटकको संविधानसभाका माध्यमबाट व्यक्त जनताको आशा र चाहनाको प्रतिनिधित्व गरेको छ।’ उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन र पुस्तक प्रकाशनमा संलग्न कनकमणि दीक्षितले संविधानको कार्यान्वयन र व्याख्यालाई थप विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरूमा पनि अनुवाद गराउन सुझाव दिए। रासस
