काठमाडौं । बंगलादेशले पैँचोमा दिने भनेको ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नदिने भएपछि जीटुजीमार्फत मल खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको छ । बंगलादेशले पैँचोमा मल नदिने पक्का भएपछि सोमबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको हो ।
धान रोपाइँ गर्ने समयमा मल आयातको ठेक्का पाएका शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलले मल आयात अलपत्र पारेपछि देशभर रासायनिक मलको चरम अभाव भएको थियो । मुख्य धानबाली लगाउने बेलामै देशभर मलको चरम अभाव भएपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीले घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमार्फत बंगलादेशसँग पैँचोमा मल माग्न अनुरोध गरेका थिए ।
कृषिमन्त्री भुसालको अनुरोधमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बंगलादेशका समकक्षी शेख हसिनाबीच पैँचोमा मल उपलब्ध गराउनबारे टेलिफोनमा कुराकानी भएको थियो । भदौ दोस्रो सातामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बंगलादेशका समकक्षी शेख हसिनाबीच भएको कुरामा पैँचोमा मल उपलब्ध गराउने मौखिक सहमति भएको थियो ।
मौखिक सहमतिमा ५० हजार मेट्रिक टन मल बंगलादेशबाट ल्याउने र सोही परिमाणमा पछि फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार बंगलादेशले अहिले मल नदिने भएपछि सोही मललाई जीटुजीमार्फत खरिद गर्न मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
प्रवक्ता केसीले बंगलादेशले पैँचोमा नभई खरिद गरेर लैजान भनेर नेपालसँग प्रस्ताव गरेपछि मन्त्रालयले जीटुजीबाट मल खरिदका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको बताए । प्रवक्ता केसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा तलमाथि भइरहने हुँदा बंगलादेशले पैँचोमा नभई खरिद गरेर नै लैजान नेपाललाई प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए ।
उनले बंगलादेशबाट सो प्रस्ताव केही दिनअघि मात्र आएको बताए । बंगलादेशको सोही प्रस्ताव आएको हुँदा मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउनासाथ बंगलादेशबाट पैँचो ल्याउने भनिएको ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल जीटुजीमार्फत खरिद गरेर ल्याउने बताए ।
सो मल ढुवानीका लागि टेन्डरसमेत गरिएको प्रवक्ता केसीले बताए । उनले बंगलादेशबाट मल ढुवानी गर्न जेनड्रो कम्पनीसँग सम्झौता भएको बताए । प्रवक्ता केसीले भने, ‘सो कम्पनीसँग प्रतिटन ८३ अमेरिकी डलरमा मल ढुवानी गर्ने सम्झौता भएको छ । मल ढुवानीका लागि कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको हुँदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको दुई महिनाभित्र मल नेपाल आइपुग्नेछ ।’
उनका अनुसार १० हजार मेट्रिक टन डीएपी मौज्दात छ । ४० हजार मेट्रिक टन मंसिरभित्र सबै आइपुग्छ । बाटोमा मल आइरहेको हुँदा गहुँ र आलु बालीलाई मलको समस्या नहुने प्रवक्ता केसीले बताए ।
