प्रकाश सिलवाल / रासस
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि विद्यालयलाई क्वारेन्टाइनका रुपमा सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने १२ बुँदे आचारसंहिता तय गरेको छ । मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र एजुकेशन क्लस्टरको सहकार्यमा तयार गरिएको सो नमूना आचारसंहिता २०७६ मा क्वारेन्टाइन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दा विद्यालयसँग क्वारेन्टाइन सञ्चालन पक्षले लिखित सहमति गरी उक्त आचारसंहिता पालनाको शर्त पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
अन्य स्थान प्राप्त नभएमा मात्र विद्यालयलाई सम्भावित कोरोना भाइरस सङ्क्रमित राख्ने स्थलका रुपमा क्वारेन्टाइन बनाउन र सो अवधिमा विद्यालयको भौतिक तथा आन्तरिक व्यवस्थापनको निगरानी र सुरक्षाको लागि स्थानीय सरकार र विद्यालयले तोकेको व्यक्तिसँग समन्वय गर्न भनिएको छ । विद्यालयको झ्याल, ढोका, दराज, टेबुल, शौचालय जस्ता भौतिक सामग्रीमा क्षति हुन गएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, कक्षा कोठामा आगो बाल्ने र रङरोगन आदि नगर्ने विषयहरु समावेश छन् ।
यस्तै सो संहितामा विद्यालयमा भएको शैक्षिक तथा सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोग नगर्ने र ती सामग्री सुरक्षित राख्ने, क्यारेन्टाइन अवधिभर विजुली, पानी, टेलिफोन आदि प्रयोग भएमा त्यसबाट उठेको रकम नियमानुसार क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन पक्षले व्यहोर्ने जनाइएकोछ । विद्यालयमा रहेका ल्याब, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, खेलकुदका सामग्रीको प्रयोग नगर्न र विद्यालय परिसरका बगैँचा, रुख, विरुवामा क्षति नपु¥याइने, शिक्षकलाई आपत्कालीन समयमा सहयोगका लागि परिचालन गर्नुपरेमा नियमानुसार आवश्यक सुरक्षा उपकरणहरु प्रदान गरेर मात्र परिचालन गरिने संहितामा छ ।
विद्यालय परिसरमा असान्दर्भिक क्रियाकलाप, धूमपान, मद्यपान तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्रको नियम विपरीतका कुनै कार्य वा बालबालिकालाई दीर्घकालसम्म उत्पन्न हुने भयपूर्ण कार्य नगरिने प्रतिबद्धता क्वारेन्टाइन सञ्चालन पक्षले गर्नुपर्नेछ ।
क्यारेन्टाइनको अवधि सकिएपछि विद्यालयका कोठा, भान्छा, शौचालय, खेल मैदान, इनार, धारा आदि सामग्री विद्यालय परिसर सफा गरी किटाणुरहति औषधि प्रयोग निर्मलीकरण गर्नुपर्ने, सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय भएपछि कक्षा सञ्चालन हुने कम्तीमा ३ दिन पहिले नै क्वारेन्टाइन व्यवस्थान समितिबाट व्यवस्थापन बन्द गरी डिसइन्फेक्सन गरी खाली गराउनुपर्ने नमूना संहितामा उल्लेख भएको केन्द्रमा निर्देशक गेहनाथ गौतमले जानकारी दिए ।
केन्द्रले विद्यालय क्वारेन्टाइन प्रयोगका सन्दर्भमा मार्गदर्शन पनि प्रस्ताव गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएकाले हालसम्मको के कति विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाइएको भन्ने विवरण केन्द्रमा आइसकेको छैन । निर्देशक गौतमले नमूना आचारसंहिता विद्यालय, विद्यार्थी र अभिभावकको हितमा भएकाले अनिवार्य पालनाका लागि आग्रह गरे । उनले हाल अनुकूल नभए पनि लकडाउन खुलेपछि उक्त आचारसंहिता पालना भए नभएको बारेमा अनुगमन गरिने जनाए ।
छिमेकी मुलुक वा तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश आएका वा ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न आवश्यक भएमा स्थानीय तहमा सामुदायिक विद्यालयलाई पनि एक स्थलका रुपमा लिइएको छ । क्वारेन्टाइनमा न्यूनतम् १४ दिन बस्नुपर्ने हुन्छ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले भने विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणामा खलल पुग्ने र बालबालिकाको मनस्थितिमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकाले विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाउनै नहुने जनाउँदै आएको छ ।