विद्यार्थी भर्ना अभियानको समय नजिकिँदैछ। सरकारले वैशाख महिनाको पहिलो र दोस्रो हप्ता भर्ना अभियान सञ्चालन गरी सबै विद्यार्थीलाई विद्यालय भित्राउने अभियान बर्सेनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। विद्यालयबाहिर रहेका लाखौँ बालबालिकालाई विद्यालय भित्र्याउन सरकारले छात्रवृत्ति, खाजा र निःशुल्क पुस्तक वितरण कार्यक्रम आदि सञ्चालन गर्दै आएको छ। हाल पनि भौगोलिक दुरावस्था र गरिबीका कारण देशभरका सबै बालबालिका विद्यालय पुग्न सकेका छैनन्। निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा सबै बालबालिकामा पुर्याउने संवैधानिक व्यवस्थालाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन।
सरकारी विद्यालयमा सुधार र निजी विद्यालयमा नियमन गरेर सरकारले शिक्षालाई गुणस्तरीय र विभेदरहित बनाउँदै लैजानुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा सरकारी विद्यालय मर्ज हुँदै जाने विडम्बनाले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बालबालिकालाई निजी विद्यालयतर्फ घचेटेको छ। वर्तमान विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानीसँगै निजी क्षेत्र र दातृ निकायको प्रत्यक्ष लगानी पनि त्यत्तिकै छ। गुणस्तरीय शिक्षाका खोजीमा भौतारिएका अभिभावक विद्यालय तहको शिक्षाकै लागि निजी विद्यालयमा एक शैक्षिक सत्रमा लाखौँ रकम खर्चिरहेका छन्। नाम चलेको निजी विद्यालयमा दुई वा तीन सन्तान पढाउन त अभिभावकले घर खेत बेच्नुपर्ने अवस्था छ।
सरकारी विद्यालय जाने सन्तानले न स्वदेशमा न त विदेशमा रोजगारी पाउँछन् भन्ने भयले ग्रसित छन् अभिभावक। सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न रत्तिभर चासो देखाएको छैन। विद्यार्थी अभावमा बन्द विद्यालय खोल्नभन्दा मर्ज गर्नमा सरकारको हतारो देखिन्छ। सरकारी विद्यालयको चरम राजनीतीकरण हटाइ उत्कृष्ट प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक नियुक्त गरेर विद्यालयको शैक्षिक वातावारण सुधारी सबै बालबालिकालाई निःशुल्क र अनिवार्य विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्वबाट सरकार चुक्दाको फाइदा निजी विद्यालयले उठाइरहेका छन्।
प्रत्येक वर्षझैँ नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै अभिभावक अत्तालिएका छन्। दुई तीन सन्तानलाई विद्यालय भर्ना गर्न नयाँ शैक्षिक सत्रमा सामान्य विद्यालयमा पनि झण्डै लाख रुपियाँ बुझाउनुपर्ने हुन्छ। निजी विद्यालयहरूले वार्षिक तथा मासिक शुल्कका अलावा खेलकुद, स्वास्थ्य, पोशाक, खाजा, यातायात, पाठ्यपुस्तक, स्टेसनरी, टाइ, बेल्ट, जुत्ता, झोलासमेतको रकम विद्यालय आफैँले मनलागी असुलेर अभिभावकको ढाड सेकिरहेका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्रको मौका छोपी निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक शुल्कका अतिरिक्त विभिन्न शीर्षकमा मोटो रकमको बिटो अभिभावकहरूबाट कुम्ल्याइरहँदा सरकार भने मौन छ।
यसरी सरकारको शैक्षिक दायित्वभित्र पर्ने विद्यालय तहकै शिक्षामा मोटो रकम खर्चिएका सन्तानले भविष्यमा देशमै रोजगारीको अवसर पाउने आशासमेत अभिभावकमा नभए पनि निजी विद्यालयको शिक्षा अभिभावकको रहर नभई बाध्यता बनेको छ। हरेक नयाँ शैक्षिक सत्रमा सरकारी विद्यालय छाडेर निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन गाउँ छाडेर सहर बजार वा राजधानी छिर्ने अभिभावकको लर्को देखिन्छ। तर सरकार गाउँघरमै आवासीय भवनसहितका सरकारी विद्यालय सञ्चालन गरी आमबालबालिकालाई विद्यालय शिक्षाको पहुँच पुर्याउन किन सधैँ असमर्थ छ? नेपालको शिक्षाले आर्थिक, सामाजिक असमानता र रोजगारीको क्षयीकरण किन रोक्न सकेन? यसप्रति सरकार किन गम्भीर बन्दैन? निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा आमबालबालिकाको पहुँच पुग्ने गरी मुलुकभर विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने सरकारको कार्ययोजना र रणनीति खोइ?
काठमाडौँकै एक निजी विद्यालयमा पढाउने एक शिक्षकले आफू दिनमा तीनवटा विद्यालयमा पढाउने भएकाले परीक्षाका समयमा सबै विद्यालयका विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका राम्ररी जाँच्न नभ्याउने र विद्यार्थीको सिकाइ अनुभवका आधारमा उत्तरपुस्तिकाको अनुमानित अंक चढाउने गरेको बताएका थिए। उत्तरपुस्तिका नहेरिकन दिएको अनुमानित अक पनि त्यति फरक नपर्ने भन्दै आफ्नो पेसागत कुकृत्यको बचाउसमेत गरे उनले। शिक्षकहरूको यो हदसम्मको लापरबाहीले मेहनत गरेर पढ्ने सिर्जनशील विद्यार्थीलाई पढाइप्रतिको जोस जाँगर र लगाव नै हराउँदै जाने अवस्था निर्माण हुन्छ। नेपालमा विद्यालय तहमै मूल्यांकन पद्धतिमा यो हदसम्मको लापरबाही छ भने एसइइ परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा हुने लापरबाही र मनोमानीका कारण उत्तीर्ण हुनुपर्ने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने र अनुत्तीर्ण हुनुपर्ने विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका र अस्वाभाविक प्राप्तांक हात परेका घटना कयौँ छन्।
त्यसो त नेपालमा उच्च तहसम्मकै उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा हदैसम्मको लापरबाही छ तर सरकारको ध्यान यो गम्भीर विषयमा खिचिन सकेको छैन। यता विद्यालय तहमा गाभिइसकिएको कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक सत्र मिलान गर्न पनि सरकार असमर्थ देखिएको छ। औचित्यहीन भइसकेको एसइइ परीक्षा हाल पनि सञ्चालन गर्दा विद्यालयकै शैक्षिक सत्र १० कक्षासम्म वैशाखमा र ११ र १२ कक्षा साउनमा मात्र सुरु हुने अवस्था छ जसले पठनपाठनमा ठूलो समस्या निम्तिएको छ। एउटै विद्यालयमा दुइटा शैक्षिक सत्र थोपरेर पठनपाठन र व्यवस्थापनलाई अव्यवस्थित बनाइएको छ। हाल विद्यालय तहमै कक्षा ११ र कक्षा १२ गाभिएपछि सुधार्नुपर्ने शैक्षिक संरचनामा कुनै परिवर्तन देखिँदैन।
शिक्षकको व्यवस्थापन, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप र शैक्षिक वातावरणमा सुधार खोइ? विद्यार्थीले आफ्नै विद्यालयमा ११ कक्षामा पढ्न एसइइको फलामे बार तोड्नुपर्ने विडम्बना कहिलेसम्म? विद्यमान शैक्षिक संरचनाबमोजिम १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय तहमा गाभिएपछि एसइइ परीक्षाको औचित्यको अन्त्य भइसके पनि सरकार किन यो परीक्षाको पछाडि दौडिरहेको छ? एसइइका नाउँमा सरकारले बर्सेनि किन करोडौँ रकम खर्चिरहेको छ? एसइइ परीक्षाको हाउगुजी देखाएर किन विद्यालय र विद्यार्थीलाई अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिरहेको छ? कक्षा ११ र १२ पनि विद्यालय तहमै गाभिएपछि एसइइको औचित्य समाप्त भएको वास्तविकता स्वीकार्न शैक्षिक सरोकारवालाहरू किन अन्कनाइरहेका छन्? त्यसैले एसइइका नाउँमा हुने खर्च आइन्दा विद्यार्थीलाई पोषिलो खाजामा सरकारले खर्च गरोस्। खाजा कार्यक्रमले गरिब विपन्न बालबालिकालाई विद्यालय जान प्रोत्साहित गरेका विगतका तथ्यलाई सरकारले गम्भीर मनन गरी कम्तीमा सात कक्षासम्म विद्यालयले नै अनिवार्य खाजा खुवाउने कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ।
विकसित मुलुकमा शिक्षकसरहको पेसागत सुविधा र सम्मान अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेले माग गर्छन् तर विडम्बना अन्य सरकारी सेवासरहको न्यूनतम सेवासुविधाको माग गर्दै बर्सेनि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रन्छन्। नेपालमा सरकारको शिक्षक र शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहार कमजोर छ भन्ने तथ्य यहीँबाट प्रष्ट हुन्छ। अझ निजी क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकको पेसागत सेवासुविधा हेर्ने हो भने निकै दयनीय छ, लाजमर्दो र उदेकलाग्दो छ तर सरकारलाई यसप्रति रत्तिभर चासो छैन। प्रतिभाशाली र तीक्ष्ण बुद्धिका विद्यार्थी शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्ने र आमशिक्षकलाई सबै भन्दा माथिल्लो पेसागत सेवासुविधा उपलब्ध गराउने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्न ढिलो भइसकेको छ। पूर्वाधार व्यवस्थापन र प्राज्ञिक दक्षताले परिपूर्ण विद्यालय निर्माणमा सरकारको ध्यान खिचिनुपर्ने हो। उच्च शिक्षाको गुणस्तरको जग नै विद्यालय शिक्षा भएकाले प्रथमतः विद्यालय शिक्षाको सर्वतोमुखी सुधारमा सरकारको ध्यान खिचिनु जरुरी छ।
