अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले हरेक असार १० गते भित्र गाउँ तथा नगरसभामार्फत बजेट ल्याइसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म घज्ञ पालकिाले बजेट ल्याएका छैनन् ।
बजेट पालिकाहरूले असार मसान्तसम्म परित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि ३१ पालिका बजेटविहीन अवस्थामा छन् ।
११ नगरपालिका र २२ गाउँपालिकाले असार ३१ गतेसम्म पनि बजेट ल्याएका छैनन् ।
बजेट समयमै सभामा पेश नगर्ने र पारित नगर्ने पालिका सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा २४ वटा छन् । बजेट आउन नसकेका अधिकांश पालिकामा जनप्रतिनिधिको विवाद मुख्य कारण देखिएको छ ।
पालिका प्रमुख र उपप्रमुखबिच नै विवाद हुँदा त्यसको प्रभाव बजेट निर्माणमा देखिएको छ । कतिपय पालिकामा वडाअध्यक्षको अवरोधका कारण बजेट प्रभावित भएको छ ।
कानुनले तोकेको समयमा प्रक्रिया पूरा गरेर बजेट नल्याउँदा स्थानीय तहमा बजेट शून्यताको अवस्था आउने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
बजेट पारित नहुँदा पालिकाका सम्पूर्ण खाता बन्द हुने भएकाले पालिकाको सम्पूर्ण क्रियाकलाप र विकासमा प्रभाव पर्ने स्थानीय तहका विज्ञ पुरुषोत्तम नेपालले बताउनुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने तत्काल बजेट ल्याउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई ताकेता गरेको छ ।
