विषय प्रवेश
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल नेपालको भुभाग र सीमा सम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री प्रकाशन गरेपछि विवादको भुमरीमा फस्नुभएको छ । निकै उत्साह र तामझामका साथ सार्वजनिक गरिएको उक्त पुस्तकमाथि सरोकारवाला निकायहरुले चर्को आपत्ति जनाएका छन् । भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले पुस्तकमा ३५ वटा त्रुटी पत्ता लगाएको छ, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले विस्तृत अध्ययन थाल्नुभएको छ, स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै हस्तक्षेप गरेर विक्रि वितरण रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पुस्तक वितरणमा रोक लगाउनुभएको समाचार प्रकाशन भएसँगै शिक्षामन्त्री समक्ष गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । मन्त्रीपरिषदको बैठकमा नै प्रधानमन्त्रीले दुई देशको कुटनैतिक मर्यादा ख्याल नगरी पुस्तक प्रकाशन भएकोले वितरण नगर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री पोखरेल आचोलित हुनुभएको छ, समस्यामा पर्नुभएको छ । पहिलो संस्करणको रुपमा छापिएका पाँच सय प्रति पुस्तक अहिले मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले थन्क्याएको छ । शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र लगायत निकायहरुका वेभसाइटमा समेत सो पुस्तक राखिएको छैन् । शिक्षामन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मुल्यांकन परिषदबाट विद्यालय तहमा सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी स्वीकृत गरिएको पुस्तक यतिबेला अघोषित प्रतिबन्धित अवस्थामा पुगेको छ । यही भदौ २९ गते भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिएको पुस्तकले कुटनैतिक मर्यादा उल्लङ्घन गरेको, अप्रमाणित तथ्य र तथ्यांक उल्लेख गरिएको र क्षेत्राधिकार नाघेर विषयवस्तुहरु उल्लेख गरेको आरोप खेप्नु परेको छ ।
हतपतको काम लतपत
कुनै पनि निकायले भुमि, क्षेत्रफल तथा सीमासम्बन्धी सामग्री प्रकाशन गर्दा संवेदनशील हुनुपर्छ, विवादित विषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्नु ख्यालठट्टाको विषय होइन, चानचुने कुरा होइन । शिक्षा मन्त्रालयद्वारा विद्यालयमा प्रयोग गर्ने गरि तयार पारिएको सामग्री कुनै लेख होइन, साहित्यिक ग्रन्थ होइन । त्यो पुस्तक नेपालको आधिकारिक र ऐतिहासिक दस्तावेज हो, नयाँ पुस्तालाई नेपालको भुगोल, सिमा सम्बन्धि सुसुचित गराउने सामग्री हो । सरकारी निकायले अप्रमाणित, काल्पनिक र भ्रमपूर्ण जानकारी पस्कनु अक्षम्य अपराध हो । यसमा शिक्षा मन्त्रालयले त्रुटी गर्दा आफँै अफ्ठेरोमा परेको छ र लोक हसाउने काम गरेको छ ।
यस्ता सामग्रीहरु प्रकाशन गर्दा केही न्युनतम प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ, पुर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले पुस्तक प्रकाशन गर्दा कुनै प्रक्रिया पुरा गरेको देखिएन । भुमि तथा सीमाना क्षेत्रफलको विषयमा भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ भने सीमा सम्बन्धी विवाद र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयको परामर्श लिनुपर्छ । यति मात्र होइन, यस्ता विषय समावेश गरेर पुस्तक प्रकाशन गनुृअगाडि नेपाल सरकारको पुर्वस्वीकृति पनि लिनुपर्छ । यति साधारण कुराको हेक्का मन्त्रालयले नराख्नु गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा नै हो । कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुन सक्दैन, यति साधारण प्रक्रियाको बारेमा शिक्षा मन्त्रालय जानकार नहुनु अचम्मको विषय हो ।
पुस्तकमा नेपाल सरकारको आधिकारिक तथ्यांक भन्दा फरक तथ्यांकहरु राखिएको, नेपाल सरकारले ‘प्रतिबन्धित’ र गोप्य भनिएका विषयवस्तुहरु पनि समावेश गरिएको आरोप लगाइएको छ । सीमा र क्षेत्रफल उल्लेख गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी भुमि व्यवस्था मन्त्रालयको हो, शिक्षा मन्त्रालयको होइन् । सरकारले आधिकारिक रुपमा नेपालको नयाँ क्षेत्रफलको बारेमा कुनै निर्णय गरेको छैन, भुमि व्यवस्था मन्त्रालयले नयाँ क्षेत्रफल घोषणा गरेको छैन् । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ राजनैतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक भएपछिको नेपालको क्षेत्रफल आधिकारिक रुपमा घोषणा गरिएको नै छैन । तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पुस्तकमा एक कदम अगाडि बढेर नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ६४१.२८ वर्ग किलोमिटर भएको घोषणा गरिदियो । सम्बन्धित मन्त्रालय र नेपाल सरकार भन्दा बाठो भएर नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्दा शिक्षामन्त्री विवादित बन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
माछाले लाखाँै फुल पार्छ तर शान्त रहन्छ, कुखुराले एउटै फूल पार्छ तर टोल नै थर्काउछ । शिक्षा मन्त्रीको स्वभाव, चरित्र, प्रवृत्ति र कार्यशैली पनि कुखुरासँगै नै मेल खान्छ । शिक्षामन्त्रीको काम भन्दा हल्ला धेरै गर्ने स्वभाव छ । उहाँले स्वाध्ययन सामग्री प्रकाशन गरेर कनिकुथी एउटा अण्डा पार्नुभएको थियो तर त्यही एउटा अण्डा पनि कुहिएको, विग्रेको परेछ । उहाँले पारेको त्यो अण्डा न उसिनेर, अम्लेट बनाएर खान मिल्छ, न त कोरोलेर चल्ला नै निकाल्न सकिन्छ ।
शिक्षा मन्त्रीको मेहनत, श्रम पनि काम लागेन, पूस्तक वितरणमा रोक लाग्यो । लाटो खान्छ एक बलड्याङ्, बाठो खान्छ दुई बलड्याङ भने जस्तै शिक्षामन्त्रीलाई आफ्नै बाठोपनले धोका दिएको छ । बाठो कागले आची खान्छ भनेझँै अरु मन्त्रालयलाई उछिनेर काम देखाउन खोज्दा उल्टै आलोचनाको शिकार बन्नुपरेको छ ।
विवाद र असफलताका पर्याय शिक्षामन्त्री
शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोख्रेलले शिक्षा क्षेत्रमा सम्झनलायक एउटै काम गर्न सक्नुभएको छैन । संविधान जारी भएको ५ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि एक थान संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउन सक्नुभएको छैन, बडो हल्लाखल्लाका साथ तयार पारिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति पनि सार्वजनिक गराउन सक्नुभएको छैन् । संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा विकृति र विसंगतिको चाङ लागेका छन् भने शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त, लथालिङ्ग र भताभुंग बन्दै गएको छ, शिक्षा क्षेत्रमा मनपरितन्त्र चलेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति सरकारले बिरालोले आची लुकाए जस्तो लुकाइरहेका बेला शिक्षा मन्त्रीले शिक्षा नीति सार्वजनिक गराउन सकिरहेका छैनन् । शिक्षा क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउने ठानिएको, शिक्षा क्षेत्रको मुहार फेर्ने भनिएको शिक्षा नीतिको सरोकारवालाहरुले अनुहार देख्न पाएका छैनन् । शिक्षा नीतिको “शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति, सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि” को दूरदृष्टि केवल गफमा सिमित भएको छ ।
कक्षा एक देखि आठ सम्म २७ हजार शिक्षक अपुग छन्, ९ र १० मा पढाउन कम्तिमा २१ हजार दरवन्दी थप चाहिएको छ, कक्षा ११ र १२ मा करिब ४ हजार शिक्षक चाहिएको छ । करिब तीन हजार सामुदायिक विद्यालयमा एक जना पनि स्थायी शिक्षकको दरबन्दी छैन । नेपाल सरकारका पुर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकतत्वमा गठित दरबन्दी पुनर्वितरण कार्यदलले दुई वर्ष अगाडि करिब ६० हजार दरबन्दी थप गर्न तथा राहत दरबन्दीलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्न दिएको सिफारिस पनि दराजको कुनामा थन्काइएको छ ।
करिब ५४ लाख बालबालिकाहरु वैकल्पिक शिक्षाको अवसरबाट समेत वञ्चित छन् । शिक्षामन्त्री एक पछि अर्को अव्यवहारिक र कहिल्यै लागु हुन नसक्ने कार्यविधि, निर्देशिका ल्याएर झारा टार्न व्यस्त हुनुहुन्छ । शैक्षिक सत्र शुरु भएको घोषणा गरिसकेपछि स्थानीय आवश्यकता, संक्रमणको अवस्था, औचित्य र परिस्थितिको आधारमा पठनपाठन शुरु गर्ने सर्वाधिकार स्थानीय तहलाई दिने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट गराउन सकियो भने मात्र शिक्षा क्षेत्रका समस्या स्वतः हल भएर जान्छन् । यति साधारण काम पनि शिक्षामन्त्रीले गर्न नसक्नु लज्जाको विषय हो ।
कक्षा १२ लगायतका परिक्षाहरुको गाँठो फुकाउन शिक्षामन्त्री सकिरहनु भएको छ । एसइई परिक्षा जसरी भएपनि हुन्छ भनेर घोषणा गरेपनि अन्ततः विद्यालयले नै अंक दान गरेर प्रमाणपत्र जारी गरियो । परिक्षाको अन्यौल भइरहदा लाखाँै विद्यार्थीहरु तनावमा छन्, चिन्तित छन् । शिक्षा मन्त्रीको असफलताको मुल्य निर्दोष कलिला बालबालिकाले चुकाउनुपर्ने भएको छ । शिक्षामन्त्री स्थानीय तहले चाहेमा प्रत्यक्ष पठनपाठन शुरु गर्न सक्ने नियम बनाउनुहुन्छ, भोलिपल्ट विद्यालय खोल्न नमिल्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय आउँछ । यो लुकामारी लामो समयदेखि चल्दै आएको छ ।
अस्थायी, राहत, बाल शिक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका समस्या पनि समाधान उन्मुख छैनन् । शिक्षक संघ, संगठनसँग भएका सम्झौताहरु पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । विश्वविद्यालयहरुको हालत कहालीलाग्दो छ । विद्यार्थी संघ संगठनको एक हप्ते अल्टीमेटमले शिक्षामन्त्रीलाई छोएको छैन् । शिक्षामन्त्री शिक्षा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन असक्षम र असफल देखिनुभएको छ ।
नखाँउ त दिनभरीको शिकार, खाँउ त कान्छा बाबुको अनुहार
शिक्षामन्त्रीको राय, धारणा एवं विचार र मन्त्रीपरिषदको निर्णय पटकपटक बाझिएका छन् । एउटै पार्टीका प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री विच तालमेल नहुनु, समन्वय नहुनु आश्चर्यको विषय हो । पार्टीको नीति, एजेण्डा, घोषणापत्र र निर्णयको आधारमा सरकार चल्ने हो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्री विच सुर ताल नमिल्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर उहाँहरु विच उचित परामर्श, समन्वय र परामर्श नभएको स्पष्ट देखिएको छ । हुँदाहुँदा बजेटमा आएको कार्यक्रम पनि शिक्षा मन्त्रालयको होइन भन्ने अवस्था सम्म शिक्षामन्त्री पुग्नुपरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको पुस्तक समेत वितरण गर्न रोक लागेको छ ।
प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा एउटा मन्त्रीको काम प्रधानमन्त्री सँग कुस्ती खेलेर बस्ने होइन । यो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै मन्त्रीपरिषदको निर्णय हो, सरकारको निर्णय । जस वा अपजसको भारी पनि प्रधानमन्त्रीले नै बोक्छन् । विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको राय बाझिएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ । प्रधानमन्त्री सहमत नभएसम्म क्याबिनेटमा निर्णय हुन सक्दैन । तर यसो भन्दैमा एउटै डुंगामा सवार शिक्षामन्त्रीले उन्मुक्ति पाउने सवाल नै उठ्दैन् । शिक्षामन्त्रीको हैसियतमा शिक्षा क्षेत्रका समग्र पक्षको जिम्मेवारी शिक्षामन्त्रीमा निहित छ, यसबाट शिक्षामन्त्री उम्कने, भाग्ने ठाँउ छैन् । प्रधानमन्त्रीलाई मनाउने दायित्व शिक्षामन्त्रीकै हो । शैक्षिक क्षेत्रलाई उभो लगाउन शिक्षामन्त्रीको भुमिका कमजोर देखिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रीले सकेसम्म, बल बुता, क्षमताले भ्याएसम्म आफ्नो मुद्धामा, योजनामा, दृष्टिकोणमा प्रधानमन्त्रीलाई सहमत बनाउने, नसके मन्त्रीको भारी विसाएर घरतिर लाग्ने हो । प्रधानमन्त्रीसँग राय बाझिए पछि, प्रधानमन्त्रीले एक पछि अर्को गर्दै आफ्ना काममा भाँजो हाल्न थालेपछि कुर्सीमा जुको टासिए जस्तै टासिनु शोभनिय हुन सक्दैन । यो हदसम्मको सत्तालिप्साले शिक्षामन्त्रीको कद, उचाई र गरिमा घटाइदिएको छ ।
मन्त्री पद शिक्षामन्त्रीको लागि निल्नु न ओकल्नु जस्तो भएको छ । पटकपटक उहाँ विवादको घेरामा पर्नु भएको छ । शिक्षामन्त्रीको हैसियतमा अगाडि सारेका एजेण्डाहरु मन्त्रीपरिषदबाट पारित गराउन र कार्यान्वयन गराउन शिक्षा मन्त्री पुर्णतया असफल हुुनुभएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय नभएको पटकपटक देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षामन्त्री पदमा नै रहिरहनु घोर अनैतिक विषय हो ।
अन्त्यमा,
विद्यार्थी नेता चिनियाँकाजी श्रेष्ठको मृत्यु भएपछि नैतिकताका आधारमा तत्कालिन गृहमन्त्री विपी कोइरालाले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिए । सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले पद छोडे । विश्वकपमा सहभागी हुने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिकै कारण सहायक शिक्षामन्त्री कल्पना विष्टले पद त्याग गरिन् । दशरथ रंगशालामा खेल भइरहेको बेला आएको हावाहुरीका कारण ७१ ज्यान गएपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री केशरबहादुर विष्टले घटनाको जिम्मेवारी लिदै पद छोडे । बोलीमा चिप्लिएपछि रक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र कानून मन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि राजीनामा दिए । काठमाडौँको मुलपानीमा धान दिवस मनाउदा महिलामाथि अशिष्ट व्यवहार भएको आरोप लागेपछि कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले पनि जिम्मेवारी छोडे । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्ति प्रकरणमा विवाद भएपछि खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल र ७० करोड प्रकरणमा जोडिएपछि सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पद छाडे । शैलजा आचार्य, बलदेव शर्मा मैजगैया, दिलनाथ गिरी लगायत नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने मन्त्रीहरुको सुची निकै लामो छ ।
राजनीतिमा निष्ठामा, इमानमा प्रश्न उठेपछि पदमा टाँसिनु लज्जाको विषय हो । काम गर्न नसकेपछि पदमा टाँसिन खोज्नु नाजायज विषय हो । शिक्षा ऐन, शिक्षा नीति, परिक्षा सञ्चालन, शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन देखि बजेट हुदैँ वितरणमा रोक लगाइएको स्वाध्यायन सामग्री सम्म आइपुग्दा शिक्षामन्त्री पटकपटक चिप्लिनुभएको छ । आफ्नो एजेण्डामा प्रधानमन्त्रीलाई हिडाउन शिक्षामन्त्री असफल हुनुभएको छ । शिक्षा क्षेत्र कोमामा पुगेको छ, शैक्षिक क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । उहाँको लागि शिक्षामन्त्रीको पद बोकाको मुखमा कुभिण्डो जस्तो भएको छ । घाँटी हेरी हाड निल्नु भनेझँै उहाँको लागि शिक्षामन्त्रीको पदभार निकै गह्रौँ भएको छ । सत्तारुढ पार्टीमा मन्त्रीपरिषदको पुनर्गठनको विषयले प्रवेश पाएसँगै शिक्षामन्त्रीको पनि दिनगन्ती शुरु भएको छ । पार्टीले निर्णय गरेर शिक्षामन्त्री गुमाउनु अघि नै नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिनु नै सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाचिने उपाय हो । यो नै उहाँको लाज ढाक्ने सर्वोत्तम विकल्प हो ।
(लेखक शिक्षक तथा नेपाल खुला विश्वविद्यालयका एम. फिल. तहका शोधार्थी हुन् ।)
