काठमाडौँ । सरकारले अध्यागमन कार्यविधि २०६५ संशोधनको तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय म्यानपावर एजेन्सी, ट्राभल एजेन्सी, मानव तस्कर र अध्यागमन विभागका कर्मचारीकै सेटिङमा नेपालीहरु श्रम स्वीकृति नलिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने, अलपत्र पर्ने र विदेशमा बेचिने गरेको भन्दै अध्यागमन विभागले गृह मन्त्रालयमा संशोधन प्रस्ताव पठाएको हो ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार ४० वर्षमुनिका महिलाहरू एक्लै विदेश जाँदा अब वडा कार्यालयको र पारिवारिक सहमति अनिवार्य चाहिने भएको छ। अध्यागमन विभागले भिजिट भिसा लिन चाहने व्यक्तिले कम्तीमा साधारण अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने बुँदा थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ। यसैगरी परिवारका सदस्य वा स्थानीय निकायको सिफारिस र भिजिट भिसा बिमालाई पनि अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै भिजिट भिसामा जान एलएलसी पास हुनैपर्ने नियम पनि संशोधन गर्न लागिएको छ। ४० वर्षमुनिका महिला परिवारका सदस्य वा श्रीमानसँग भ्रमणमा जाँदा भने पालिकाको सिफारिस र बिमा अनिवार्य छैन।
विभागले कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव तीन दिनअघि गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ। हालको कार्यविधिको दुरुपयोग भएको र महिलाहरू थप शोषणमा नपरून् भनेर कार्यविधि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको विभागका महानिर्देशक रमेश केसीले बताउनु भएको छ ।
‘यो अहिले गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन छ, तर हालको कार्यविधिले महिलाहरूलाई जोखिममा पारेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो,’ केसीले भने। कतिपय महिलाहरू परिवारको सहमतिबेगर पनि हिँड्ने गरेकाले त्यसलाई कडाइ गर्न पारिवारिक सहमति खोजिएको महानिर्देक केसीले जानकारी दिनुभएको छ ।
