“गत वैशाखमै कांग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति बनेको थियो,” माओवादी प्रदेश सांसद समेत रहेका ती नेताले भने, “त्यही सहमति कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ।”
नेकपा (एमाले) सँगको सहमतिमा ३ फागुन २०७४ मा शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए। ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर नेकपा बनेसँगै उनी बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्री यथावत् थिए।
तर, गत २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपाको विघटन भएसँगै एमाले र माओवादी ब्युँतिएका थिए। त्यसपछि ३ चैत २०७७ मा एमालेले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो।
त्यसको एक महीनापछि ३ वैशाखमा कांग्रेससँगै एमालेका चार सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदलाई एमालेले कारबाही गरिसकेको छ।
त्यति वेला ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २० सांसद थिए। एमाले विना सरकार गठन गर्न नसकिने अवस्था थियो। एमाले भने एक सांसदको समर्थन पाए सरकार गठन गर्नसक्ने अवस्थामा थियो। एक सांसद रहेको राप्रपाले एमालेलाई सहयोग गर्ने संकेत दिएको थियो।
मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारलाई जोगाउन माओवादी, कांग्रेस र एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदबीच सहमति बनेको थियो। जस अनुसार, एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेका थिए।
फ्लोर क्रस गरेका चार सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेपछि माओवादी र कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनाउन सहज हुने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो। एमालेले पनि चार सांसदलाई पदमुक्त गर्यो। एक जना सांसद एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले पनि पदमुक्त गरेको थियो।
त्यसपछि प्रदेश सभामा ३५ सांसद रहे। माओवादीका १२ र कांग्रेसका ६ गरेर सरकार गठनका लागि आवश्यक १८ सांसद पुगे। त्यसयता मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारसँग सुविधाजनक बहुमत छ।
यो खेलको खाका बनाउँदा नै मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति बनेको थियो। त्यही सहमति अनुसार अब कांग्रेस नेता शाही मुख्यमन्त्री बन्न लागेको कर्णालीका अर्का सांसदले बताए। त्यतिबेला ६-६ महीना सरकार चलाउने सहमति भएको थियो।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा अहिले ३५ सांसद छन्। एमालेका चार सांसद पदमुक्त भएका छन्। त्यस्तै, नेकपा विघटन हुँदा एमालेतिर गएका एक सांसदलाई माओवादीले पनि कारबाही गरेको छ।
नयाँ बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा तीन सांसद गएपछि अब एमालेमा १३ सांसद मात्रै छन्। त्यस्तै, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन्। सरकार गठनका लागि १८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
माओवादी र कांग्रेस मिलेर सरकार गठन हुने भए पनि एमालेबाट विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने भएको छ। केन्द्रमा रहेको गठबन्धन अनुसार नै प्रदेशमा पनि गठबन्धनको सरकार बन्न लागेको ती सांसदले जानकारी दिए। (हिमाल खबरबाट)
