यो रकम केन्द्र एउटैले मात्र गरेको खर्च विवरण भने होइन। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट ४ महिनायता भएको खर्चको एकमुष्ट विवरण हो। खर्च भएको रकममध्ये केन्द्रीय सरकारबाट ६ अर्ब ३ करोड, सातै वटा प्रदेश सरकारबाट १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय तहबाट २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको जनाइएको छ। केही स्थानीय तहले गरेको खर्च विवरण केन्द्रमा आइनपुगेकाले यो खर्चमा नजोडिएको पनि उल्लेख छ।
केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको बजेट, कोरोना कोषको रकम, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बजेटबाट ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले जानकारी दिए। ‘अहिलेसम्म कुल ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, यसमा केही स्थानीय तहले गरेको खर्च विवरण आइनपुगेकाले जोडिएको छैन, त्यसमा केही थप हुन सक्छ,’ सचिव बिडारीले भने, ‘यसमा राष्ट्रिय संघसंस्था, दातृ निकायका अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि प्राप्त भएको छ। सार्वजनिक गरिएको खर्च विवरणमा त्यो जोडिएको छैन।’
सरकारले औषधि खरिद प्रक्रियादेखि अन्य कतिपय कोभिड १९ नियन्त्रण तथा रोकथामका योजनामा गरिएको खर्च विवरण पारदर्शी नबनाउँदा आर्थिक अनियमितता भएको हुन सक्ने भन्दै सम्पूर्ण खर्च एकीकृत प्रणालीबाट गरिनुपर्ने र खर्च भएका क्षेत्रबारे जानकारी दिनुपर्ने आवाज जनस्तरबाट उठ्न थालिरहेका बेला बुधबार उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा मोटामोटी खर्च विवरण सार्वजनिक भएको हो।
फागुन ४ मा चीनको हुपे प्रान्तका ६ सहरमा रहेका १ सय ७१ नेपालीलाई वुहानबाट स्वदेश ल्याउने र भक्तपुरको खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्दादेखि अहिलेसम्मको खर्चसमेत यसैमा जोडिएको सचिव बिडारीले बताए। ‘केही स्थानीय तहले आफूले गरेको खर्चको विवरणमाथि केन्द्रमा पठाइसक्नुभएको छैन, उहाँहरूले गरेको खर्च विवरण आउन बाँकी नै छ, त्यो जोडिएको छैन, त्योसहित जोड्दा खर्च रकम स्वाभाविक रूपमा बढ्नेछ,’ सचिव बिडारीले भने।
यो खर्च विवरणमा केन्द्र सरकारले सात वटै प्रदेशलाई क्वारिन्टाइन तथा आइसोलेसन कक्ष निर्माणका लागि प्रतिप्रदेश २ करोडका दरले उपलब्ध गराएको रकमसमेत उल्लेख गरिएको छ। औषधि, उपकरण र औषधिजन्य सामग्री खरिदको काम संघीय सरकार, अस्पताल निर्माण र स्तरोन्नति प्रदेश सरकार तथा क्वारेन्टाइन निर्माण र सञ्चालन खर्च स्थानीय तहले गरेका थिए।
रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनाले चीनबाट औषधि खरिदका लागि खर्चेको २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पनि यसै भित्रको हो। औषधिजन्य खरिद, उपचारका लागि तयार पारिएका भवन तथा अस्पतालका पूर्वाधार निर्माण अनि परीक्षणसँग जोडिएका किट र रसायनको खरिद पनि उक्त रकमभित्रै बाट समेटिएको उच्चस्तरीय समितिका रहेका एक मन्त्रीले बताए। तर, यो खर्चमा नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले गरेको खर्च विवरण भने उल्लेख गरिएको छैन। नेपालमा रहेका त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई सरकारले वैशाखमै लिखित सर्कुलर गरेर आफ्ना जुनसुकै योजनामा छुट्याइएका २० प्रतिशतसम्म रकम कोभिड १९ को महामारी नियन्त्रणका लागि परिचालन गर्न निर्देशन गरेको थियो।
सरकारको सोही आग्रहका आधारमा त्यस्ता संघसंस्थाले पनि डेढ अर्ब बराबरको कोरोना भाइरस नियन्त्रण र राहतसँग जोडिएका कार्यक्रममा खर्च गरेको अनुमान उच्चस्तरीय समितिले गरेको छ। ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद र राहत वितरण क्षेत्रमा ७० करोड ५७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिसकेका तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयसँग छ। सरकारले नेपालमा अधिकतम १० हजार संक्रमित पुगेको अवस्थामा कोभिड–१९ शीर्षकमा झन्डै सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो।
त्योभन्दा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ अहिले नै खर्च भइसकेको छ। अझ यो खर्च कति बढ्न सक्ने भन्नेमा सरकारले केही बताएको छैन। तर, पछिल्लो साता संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै जानु र विदेशमा रहेका नेपालीलाई कतिपय अवस्थामा सरकार आफंैले खर्च व्यहोरेर समेत ल्याउनुपर्ने अवस्थाका कारण झण्डै दोब्वर मात्रामा बढ्न सक्ने अनुमान अहिले सरकारले गरेको छ।
स्वास्थ्य, अस्पताल व्यवस्थापन, सूचना प्रणाली, उपचारलगायत शीर्षकमा ६ अर्ब ८९ करोड ९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्च हुने सरकारले अनुमान लगाएको थियो। अझै तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश ल्याउने कतिपय नेपालीको सम्पूर्ण खर्चसम्म सरकारले नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार छ। कोरोना कोषमा अहिलेसम्म कुल २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। सरकारले उक्त कोषबाट पनि रकम खर्च गरिरहेको खबर आजकाे अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।
