नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारले जनादेश प्राप्त संसद्लाई दुईपटक विघटन गर्यो ।

दुवैपटक सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरी सर्वसम्मत पुनःस्थापना गरिदियो । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वकै फरक दुई इजलासमा सहभागी फरक फरक न्यायाधीशहरूले दिएको दुवै फैसला सर्वसम्मत हुनुले संविधानको व्याख्यामा फरक मत नरहेको प्रमाणित भएको छ ।

पहिलोपटक पुनःस्थापना भएपछि पनि नचेतेको ओली सरकारले जालझेलबाट दोस्रोपटक पनि  संसद् विघटन गर्ने गलत निर्णय लियो । यस विषयमा वैधानिक परीक्षण गर्ने अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा पुग्नु स्वाभाविक भयो । तत्कालीन सरकारले विघटनलाई राजनीतिक निर्णय घोषणा गरेर वैधानिक परीक्षणबाट उम्कने प्रयास गर्यो ।

राजनीतिक भनिए पनि निर्णय संविधान अनुकूल छ कि छैन ? परीक्षणको विषय भएपछि अदालतले हेर्ने नै भयो । अदालतले हेर्यो, परेका मुद्दा संविधानअन्तर्गत नै आएको पायो र विघटनलाई अवैध ठहर गर्यो । जनादेश प्राप्त संसद्लाई दुवैपटक इजलासले पुनःस्थापना गरिदियो ।

दोस्रोपटक त राष्ट्रपतिको निर्णयसमेत संवैधानिक परीक्षणअन्तर्गत रहने व्याख्या न्यायिक इजलासले सर्वसम्मत नै गर्यो । अर्थात्, संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने मान्यता न्यायालयले पुनः स्पष्ट गरिदियो । सरकारको सिफारिसको आवरणमा वैध परामर्शसमेत नगरी जे सुकै सिफारिसमा आँखा चिम्लिएर ठप्पा लगाउने राष्ट्रपतिको निर्णय पनि मुद्दाको विषय बनेको हो ।

पहिलोपटक त मुद्दा संसद् पुनःस्थापनाको मात्रै थियो । पुनःस्थापना भयो । दोस्रोपटक स्वयंले आह्वान गरेको प्रक्रिया समयमै पूरा गर्ने पक्षलाई उपेक्षा गरेर राष्ट्रपतिले ओली सरकारको अवैध इच्छालाई दिएको साथसमेत न्यायिक परीक्षणमा पुग्यो । मुद्दाका मुख्य तीन विषयमा न्यायिक निर्णय मागिएको हो ।

पहिलो संसद्को पुनःस्थापना, दोस्रो वैध तरिकाले राष्ट्रपतिदेखि, संसद् र अदालत सामु बहुमत साबित गरेका सांसद् शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन (संविधानको धारा ७६(५) अनुसार) सरकार स्थापना हुनुपर्ने र तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्णय पनि संविधानको सीमामा हुनुपर्ने माग ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पक्ष, विपक्ष दुवैको बहस समान सुन्यो । सहयोगी (एमिकस क्युरी)को राय लियो ।

अन्ततः तीनवटै मागमा दर्ज तीसजति विवादको विशद् व्याख्यासहित बोल्यो । संसद् पुनःस्थापना भयो । सांसद् शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्नुलाई वैध ठहर गर्यो र राष्ट्रपति पद संविधानभन्दा माथि होइन भन्ने फैसला निरुपण गर्यो । फलतः नेपाली कांग्रेसको सभापति रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य देउवाको नेतृत्वमा दलीय सहमतिको सरकार बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र),नेकपा एमालेकै नेपाल खनाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहमतिमा सरकार बन्यो । सरकारमा सम्मिलित दलहरूले पुर्याएको बहुमत जनदेशकै परिणाम हो । तर, एमालेको ओली समूहले यो सरकारलाई जनादेश प्राप्त होइन, अदालतको परमादेशबाट बनेको टिप्पणी गरेर जनतामा भ्रम छर्ने ‘अवैैध’ प्रयत्न गरेको छ ।

सच्चाइ त तत्कालीन ओली सरकारले बहुमत जनादेश गुमाएको हो । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिबेला संसद्मा विश्वास माग्दा ९३ मतमात्र पाएका थिए । उनीप्रति संसद्ले जनादेश छैन भन्यो । यतिबेलै ओली सरकारले जनादेश गुमाएको थियो ।

राष्ट्रपतिदेखि अदालतसम्म बहुमत जनादेश प्रस्तुत गर्ने त्यतिबेलाको प्रतिपक्ष वा अहिले यो सरकारले संसद्मा विश्वासको अत्यधिक मत पाएकै हो । एमाले ओलीसँग ८३ र सरकारको पक्षमा १६५ मत प्रस्तुत भयो । अध्यक्ष ओली समूहको एमाले पार्टी र नेता जसले जनादेशको अपव्याख्या गर्दैछन् तिनले संसद्मा व्यक्त यी दुई मत संख्यामा भारी जनादेश कता प्रतिविम्बित रह्यो भन्ने सार्वजनिक व्याख्या गरे हुन्थ्यो ।

जहाँसम्म सर्वोच्च न्यायालयको संवैधानिक फैसलालाई ओली समूहले भिन्न अर्थ दिएर ‘परमादेश’ करार गरेको छ  त्यो परमादेश जनादेशको प्रतिविम्ब नै हो । स्वनिर्मित परमादेश होइन । स्थायी राजनीतिक (संसदीय प्रजातन्त्र) प्रणाली र प्रक्रियाको आवधिक स्थिरताको लागि नेपालको संविधानले गरेको मौलिक व्यवस्थाको मार्ग दर्शन चाहिँ हो ।

संसद्को स्थिरता, कथम् विघटनको स्थिति, सरकारप्रति अविश्वास प्रस्तुत गर्न मिल्ने समय सीमा, विश्वासको मत लिने, दिने अवस्था र वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने आदि मौलिक संवैधानिक बाटोमा अदालतले उज्यालो प्रकाश देखाएको हो । जनादेशको परख गर्ने संविधानको प्रावधानलाई व्याख्यात्मक परमादेश दिएको हो । सरकार बनाउने काल्पनिक परमादेश होइन, जनादेश अभिव्यक्त हुने संवैधानिक परमादेश हो ।

एमाले अध्यक्ष ओली समूहका कार्यकर्ताले केलाई जनादेश र केलाई परमादेश भनेर छुट्याउने धृष्टता गरेका हुन् ? यो समूहले गर्ने संविधानको व्याख्यामा अदालतको परमादेशमा जनादेश प्रतिविम्बित छ कि छैन ? यिनले ठम्याउने कोसिस गरेकै होलान् ? परमादेशमा जनादेश विम्बित छैन भने किन, कसरी छैन ?

जनमत वा जनादेश देखिने संसद्मा नै हो ।  संसद्मा जम्मा ९३ र पछि ८३ मतमात्र पाएको (अल्पमत) एमाले ओली समूहलाई त्यतिबेलाको प्रतिपक्षले प्रस्तुत गरेको १४९ र १४६ सांसद् मत, अनि त्यसले नै सरकार बनाएर अहिले लिएको १६५ बहुमत जनादेश हो कि होइन ? जनादेशको मानक को ? संसद् नै हो । संसद्मा अभिव्यक्त जनादेशमा नै आश्रित न्यायालयको परमादेश कसरी, किन जनादेश विपरीत भयो र ?

जनादेश गुमाइसकेको प्रमाणित एमाले ओली समूहलाई कि उही पुरानो झन्डै दुई तिहाईको धङधङी नै अहिले पनि जनादेश हो कि ? यथार्थ धरातल छोड्ने हो भने त्यस्तो धङधङीको गुड्डी तत्कालीन नेकपा अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्र वा खनाल, नेपाल समूहले लिए पनि त भयो ।

एमाले ओली समूहमा महारथ प्राप्त अपव्याखी रहेछन् । तीमध्ये समयले पुष्टि गर्यो संविधानसभाका अध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुवास नेम्बाङलाई । सायद, यिनकै अपव्याख्याको पनि सिकार भयो ओली नेतृत्वको सरकार । संविधान, कानुनका ज्ञाता भनिने नेम्बाङले अवैधलाई वैध व्याख्या दिएर दुरुत्साहन गरे कि नेता ओलीको अवैध निर्णयहरूको प्रवक्ता बने ? उनै जानून् ।

कुनै बेला अब संसद् विघटन हुनै सक्दैन भन्ने यिनै संविधानसभा अध्यक्ष नेम्बाङले प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तालालसामा गरेको जनादेश प्राप्त संसद् विघटनको सिलसिलाको साक्षी बके । सायद् यिनैले जनादेश र परमादेशलाई भिन्न वा अवैध अर्थ दिने ‘बुद्धि’  नेता ओली समूहको कानमा फुस्फुसाइ रहेका छन् ? आफूजस्तै अरु ‘धूर्त’ वाचालहरूबाट घेरिन ओली त यसै सौखिन नै थिए, छन् ।

यस्तामध्ये पनि दुई जना सुन्दर भाषा र सुस्त गनगन गर्ने नेम्बाङ र प्रदीप ज्ञवाली भ्रमोत्पादक पात्र देखिए । पहिलोपटक यिनका नेता ओली सरकारबाट विघटित संसद् पुनःस्थापना भए तुरुन्त प्रधानमन्त्रीलगायतले राजीनामा दिने सार्वजनिक वाचा गरेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजीनामा त दिएनन् नै दोस्रोपटकको विघटनको पनि उनी साक्षी किनारा बसे । नेम्बाङको कुरा त माथि नै आयो । यिनै, यस्तैको गन्थन सूत्रले जनादेश र परमादेशको भिन्न अपव्याख्या दिइरहे छन् कि ?

अबुझ बित्थैमा बुद्धि उद्वेलित गरिरहेछन् ।