सरकारले माओवादी द्वन्द्व तथा आन्दोलनको कारणबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेका मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५८६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जसमा २३३ जना शिक्षकको पुर्नवहाली हुने भएको छ । १८ जना शिक्षकको नियुक्ति, ४१ जना शिक्षकको हकमा सेवा सुविधा र २८४ जना शिक्षकले एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउने भएका हुन् ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्द प्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठीत कार्यदलले २६ मंसिर २०७३ मा दिएको प्रतिवेदनअनुसार आज मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, पुर्नबहालीका लागि सिफारिस गरिएका शिक्षकहरूमध्ये हाल उमेर हद पूरा गरेकाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेको मितिसम्मलाई आधार मानि निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतम निवृत्तभरणका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोड्ने यसरी अवधिको थप गर्दा निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजनका लागि एकमुष्ट पाँच वर्ष अवधि थप गर्ने निर्णय भएको छ ।
स्थायी नियुक्तिपत्र लिएका तर हाजिर भएर कामकाज गर्न नपाएका १८ जना शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीमा नियुक्ति गरी काममा लगाउने र विद्यालयमा हाजिर भएको मिति देखिको सेवा अवधि गणना गर्ने, उमेरहदबाट अनिवार्य अवकास भएको वा मूल्य भएको मितिसम्मलाई आधार मानि न्यूनतम निवृत्तभरण प्रयोजका लागि बढीमा पाँच वर्ष अवधि जोड्ने र अवधि थप गर्दा निवृत्तभत्तरण पाउने व्यक्तिले यस अघि उपदान लिइसकेका भए सो रकम फिर्ता गरेपछि मात्र निवृत्तभरण पाउने निर्णयमा उल्लेख छ ।
सेवाबाट हटाइएका २८४ जना अस्थायी शिक्षकहरूका सम्बन्धमा निजहरूले पाउने सञ्चित विरामी विदाको अलावा देहाय बमोजिमको एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउनेछन् ।
–३ वर्षदेखि ५ वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि : १ लाख ७५ हजार, २ लाख र २ लाख ५० हजार
–५ वर्षदेखि १० वर्षभन्दा कम सेवा अवधि : २ लाख ५० हजार, २ लाख ७५ हजार र ३ लाख
–१० वर्षदेखि १५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि : ३ लाख ५० हजार, ४ लाख र ४ लाख ५० हजार
–१५ वर्ष र सो भन्दा सेवा अवधि : बढी ५ लाख, ६ लाख र ७ लाख
