सरकारले एउटै तहका कर्मचारीहरुको तलब समान बनाउनका लागि उच्च स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पूर्वमुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतका दरले तलब बढाए पनि समान पदको तलब समान नभएको भन्दै अर्थमन्त्रालयले माथिल्लो पदका निजामती कर्मचारीको तलब २३ प्रतिशतसम्म बढाएको थियो ।
त्यसको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका तल्लो तहका कर्मचारीका माग सुन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले तलबमान निर्धारणका लागि समिति गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । जुन आश्वासन अनुसार अहिले समिति गठन भएको हो ।
उदाहरणका लागि समान पदका निजामति सेवाका सहसचिव र नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षकको तलबमा ४ हजार रुपैयाँको अन्तर छ । पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई यसरी समान पदमा अन्तर भएको तलब समान बनाउनका लागि अध्ययन गर्ने र सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी छ ।
