काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी विमान खरिदको अनियमितता छानविन सुरु गरेको छ।
‘वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितामाथि छानविन सुरु गरिसक्यौँ,’ प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बुधवार अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भने, ‘भ्रष्टाचारमा संलग्न जो–कोहीलार्ई कारवाहीको दायरामा ल्याउँछौं।’
एयरलाइन्सले दुइटा वाइडबडी विमान उत्पादक कम्पनीसँग नकिनी बिचौलियासँग करिब २४ अर्ब रुपैयाँमा किनेको थियो। त्यसमा बिचौलियाका नाटकीय कम्पनी खोलिएका थिए। त्यसको म्याक्सिमम टेक–अफ वेट (एमटीओडब्लु) समेत सम्झौताभन्दा कम ल्याएको थियो। त्यसमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले अनुसन्धानमूलक शृंखलाबद्ध सामग्री प्रकाशन गर्दै आएको छ।
अख्तियारले जननिर्वाचित पदाधिकारी ठेक्कापट्टामा लाग्दा स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको भन्दै संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी आर्फैले एक्जाभेटर किन्ने, मनलाग्दी भाडा असुल्ने र आफै ठेक्कापट्टामा संलग्न हुने प्रवत्ति बढेका कारण त्यहाँका उजुरीका चाङ्ग लागेको अख्तियारको भनाई छ।
बैठकमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आयोगमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारको उजुरी रहेको जनाए। समिति र संसदले यसमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनले औल्याए। ‘यही स्थिति रहे भोलिको नेपाल कस्तो बन्ला ? ’ समितिमा अख्तियार सचिव महेश्वर न्यौपानेले भने, ‘हप्ता हप्तामा स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसम्बन्धी पोकाका पोका उजुरी आयोगमा जम्मा हुने गरेका छन्।’
अख्तियारले खरिदार/सुब्बालाई मात्र भ्रष्टाचारमा समात्ने गरेको र ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिइरहेको सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए। जवाफमा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले २ रुपैया भ्रष्टचार गर्ने र करोडौ भ्रष्टाचार गर्ने जो कोही पनि कारवाहीमा पर्ने बताए। ‘सरकारी कार्यालयमा जांदा कछाडको छेउमा राखेको १० रुपैयाँ पनि घुस माग्ने र करोडौ घुस खाने उस्तै हुन,’ घिमिरेले भने, ‘कछाडको १० रुपैया पनि घुस माग्नु बढी सम्वेदनशिल हो।’
अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने भन्दै साना साना विषयका निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गर्ने प्रचलन बढेको भन्दै घिमिरेले असन्तुष्टि जनाए।
‘१ हजार किलोमिटर पाइप किन्ने निर्णय पनि नितिगत भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट गर्न थालियो,’ घिमिरेले असन्तुष्टि जनाए। अख्तियारमा अर्बौ भ्रष्टाचारका उजुरी परेपनि गत आर्थिक वर्षमा भने ४० करोड मात्रको छानविन भएको थियो। ‘अख्तियारले दायर गर्ने ८० प्रतिशत मुद्धा सफल हुने गरि काम गर्छु,’ प्रमुख आयुक्त घिमिरले भने,‘अव गोप्य रुपमा छानविन गर्छाै र कमजोरी भेटिए मात्र विवरण भराइन्छ।’ विगतमा तर्साउनलाई १३ पन्ने विवरण भराउने गरिएको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए। अख्तियार प्रमुख घिमिरेले १३ पन्नेको सट्टा १४ पन्ने बनाइएको र अब त्यसको दुरुपयोग नहुने प्रतिवद्धता जनाए।
बैठकमा कांग्रेसका सांसद अमरेस सिंहले आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानविन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले आयोगले स्वतन्तापुर्वक काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले अख्तियारले काम गर्ने भन्दा पनि तर्साउने मात्र गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। उनले अख्तियार देखाएर काम नगर्ने प्रचलनलाई कसरी सुधार गर्ने भनी प्रश्न पनि गरे। कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले अख्तियार देखाएर काम नगर्नेविरुद्ध कहाँ उजुरी गर्ने भनी प्रश्न गरे।
अख्तियारमा पर्ने उजुरीको मनसायमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने चौधरीले बताए। संघीय समाजवादीका रामसहाय यादवले अख्तियारको संरचना प्रदेशमा पनि लैजानुपर्ने बताए। कांग्रेसका देवेन्द्रराज कंडेलले खरिदार सुब्बालाई मात्र समातेर अख्तियारले ठूला भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लगाए। कांग्रेसका दीलेन्द्र बडुले अख्तियारलाई बलियो बनाउन लोकसेवाले अख्तियार सेवा भन्दै कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने सुझाए। स्वतन्त्र सांसद वृजेश गुप्ताले खरिदार र सुब्बालाई मात्र समातेर भ्रष्टाचार अन्त्य नहुने भन्दै ठुलालाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।
समितिमै विवाद
कांग्रेसका सांसद अमरेस सिंहले नेपाल प्रहरीलाई सबैभन्दा बढी भ्रष्ट संस्था भनेर आरोप लगाएपछि नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले आपत्ति जनाए।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी सिलवालले कांग्रेस सांसद सिंहको भनाईप्रति आपत्ति जनाउँदै सबैभन्दा बढी मालपोत र नापी कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको अख्तियारकै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको तर्क गरेका थिए। कांग्रेसका सांसद सिंहले प्रहरी सबैभन्दा भ्रष्ट संस्था भनी अख्तियारको आँखा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। (अन्नपुर्ण पोस्टबाट)
