दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्मामा सञ्चालित ‘शुभद्रा–मदन फाउन्डेसन’ (शुभम्का) संरक्षक एवम् कृषिविज्ञ मदन राईलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
आवासीयरुपमा शुभम् फाउन्डेसनमा बसेर पढ्ने बालिका र किशोरीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेका संरक्षक राईलाई प्रहरीले शुक्रबार मध्याह्न फाउन्डेसनबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो।
प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका राईमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मञ्जिल मुकारुङले जानकारी दिनुभयो।
“मदन राईविरुद्ध तीन/चार ठाउँबाट मौखिक उजुरी आएका छन्। उहाँहरु (उजुरी दिने व्यक्ति)लाई कार्यालयमा बोलाएको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरुले उजुरी दिएपछि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अहिले सामान्य अनुसन्धान भइरहेको छ।”
संरक्षक राईले आफूहरुको संवेदनशील अङ्गमा हात हाल्ने, शारीरिक सम्पर्कका लागि आग्रह गर्ने, आफ्ना गोप्य अङ्गमा छुन लगाउने, नग्न शरीर देखाएर अश्लील हर्कत गर्ने लगायतका आरोपसहित पीडित पक्षले मौखिक उजुरी दिएको प्रहरीले बताएको छ। संरक्षक राईलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि मौखिक उजुरी दिनेहरुलाई किटानी जाहेरी दिन कार्यालयमा बोलाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक बेनु कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
फाउन्डेसनका संस्थापकसमेत रहनुभएका ७५ वर्षीय राईले विगत केही वर्षदेखि सामाजिक सञ्जालमा अश्लील शब्द प्रयोग गरेर ‘स्टाटस’ लेख्दै आउनुभएको थियो। यौन शिक्षाका नाममा सामाजिक सञ्जालमा अश्लील शब्द प्रयोग गरेको विषयमा संरक्षक राईको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको थियो।
फाउन्डेसनमा अध्ययनरत बालिका तथा किशोरीहरुमाथि संरक्षक राईबाटै यौन दुव्र्यवहार भएको खबर शुक्रबारदेखि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन्। सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि बालिका तथा किशोरीहरुले लगाएको आरोप ४० प्रतिशत सत्य रहेको संरक्षक राईले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
बालिका तथा किशोरीहरुमाथि यौन शोषण भएको खबर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर ध्यानाकार्षण भएको जनाएको छ। सिजपले पीडित बालिका तथा किशोरीमाथि यौन दुव्र्यवहार गर्ने संरक्षक राईलाई कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपालको संविधानको धारा, ३९ को उपधार (६)मा कुनै पनि बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले मानसिक, शारीरिक तथा यौन शोषण गर्न निषेध गरेको छ।
बालबालिकामाथि कुनै पनि शोषण भएको ठहरेमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम तीन वर्षसम्म कैद र रु ७५ हजारसम्म जरिवाना तोकिएको छ। रासस
