मुसिकोट । जिल्ला विपत व्यस्थापन समिति रुकुम पश्चिमको बैठक वसेको छ । वर्षायाममा हुने विपतका घटनाको न्युनिकरण र पुर्वतयारीको विषयमा छलफल गर्दै मंगलबार बैठक सम्पन्न भएको हो । जिल्ला विपत व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद पन्तको अध्यक्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
बैठकमा वर्षा सिजनमा जिल्लामा हुने विभिन्न विपतका घटना, त्यसबाट हुने क्षेती, पूर्व तयारी र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुको भुमिकाको विषयमा छलफल भएको थियो । विगतका वर्षहरुमा विपत न्यनिकरणमा भएका अभ्यास र अव गर्न सकिने कामको बारेमा पनि छलफल भएको जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले जानकारी दिनुभयो ।
अघिल्लो वर्ष जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भएका विपतका घटना र पुनः स्थापना, राहात वितरण, पुनःनिर्माण लगायत विषयमा पनि छलफल भएका छन् । बैठकमा सहभागिहरुले जिल्ला सवै भन्दा ठुलो विपतको कारण जथाभावि खनिएको सडक रहेको बताएका छन् । यो पटक विपतका घटनाहरुको न्युनिकरणको लागि आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्ने बैठकमा सहभागिले पहल गरेका छन् ।
आज वसेको बैठकले विभिन्न निर्णय पनि गरेको छ । जिल्लामा क्रियासिल विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा क्रियाशिल सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सँग आवश्यक समन्वय गरी यस वर्षको वर्षायाम/मनसुन सुरु भईसकेकोले सम्भावित विषद्का घटनाहरु हुन नदिन पूर्व तयारी अवस्थामा रही समन्वयात्मक रुपमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
विपद्का क्षेत्रमा कार्य गर्ने सरकारी, गैरसरकारी नियकायहरुले जिल्ला विपद् व्यवस्थाप समिति संगको समन्वय/सहकार्यमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरण गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउने, गैर सरकारी संघ संस्थाले आआफ्नो स्वीकृत कार्यक्रम संचालन गर्दा विपद् जोखिम न्यूनिकरण एवम् क्रियाकलापहरुलाई समावेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
मुख्य आपूर्ति सडक अवरुद्ध भई अत्यावश्यक सामग्रीहरुको अभाव हुन नदिनका सम्बद्ध सबै सरोकारवाला निकायहरुबीच नेपाल खाद्य संस्थानको कार्यालय, साल्ट ट्रेडिङको कार्यालय, भित्रका पेट्रोल पम्पहरु, उद्योग बाणिज्य संघ, रेडक्रस लगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरुका बीच समन्वय गरी अतिआवश्यक सामाग्रीहरुको न्यूनतम भन्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तर रुपम गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ सस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
