मुसिकोट । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहका बिषयमा मुसिकोटमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गरेको छ ।
आईतबार जिल्ला समन्वय समितिको प्राङगणमा भएको कार्यक्रममा सेवाग्राही तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयले प्रवाह गरेको सेवा, कार्यक्रम र बजेटका बिषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जी.सी.ले सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा ३० बमोजिम सरकारी निकायले सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन कार्यविधि तयार गरेर नियमित सुनुवाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सरकारी गतिविधिलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी, सूचनामैत्री, सुशासनमैत्री बनाउन र नागरिकको सुझाव ग्रहण गर्न जिल्लाका सबै सार्वजनिक निकायलाई बोलाएर सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको प्रजिअ जी.सी.ले उल्लेख गुर्नभयो । उहाँले कार्यालयले गरेका राम्रा कामहरुको सार्वजनिकिकरणसँगै जनस्तरबाट सुझाव ग्रहण गर्न सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्पादित कामहरुको प्रतिवदेन समेत प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागित नागरिक अगुवा तथा स्थानीयहरुले सार्वजनिक सुनुवाईको नियमितता, जिल्ला सदरमुकाममा हुने गरेको खानेपानी, ढल निकासको समस्या, योजनाहरुको गुणस्तर लगायतका बिषयमा गुनासो राखेका थिए । बजार व्यवस्थापनको अभाव, पर्यटकिय गतिविधिहरु हुन नसकेको, सवारी साधन पार्किगं समस्या, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका सवालमा समेत कार्यक्रममा प्रश्न राखिएको थियो ।
सहभागिका जिज्ञासाहरुको जवाफ मुसिकोट नगरपालिका प्रमुख महेन्द्र केसी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलबहादुर जी.सी. लगायत सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरुले दिनुभएको थियो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद रेग्मीले सञ्चालन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा मुसिकोट नगरपालिका प्रमुख महेन्द्र केसी, चौरजहारी नगरपालिकाका उप प्रमुख ईश्वरी बिएम, सानीभेरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमला रोका, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुल बहादुर जीसि, नेपाली काँग्रेसका उपसभापति हर्कसिं खत्री, नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष नन्दराम देवकोटा, नेकपा माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर ओली, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, रुकुम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पलबहादुर खड्का, गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष भिमराज ओली लगायत जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा उपस्थिति विभिन्न कार्यालयका सरोकारवालाहरुले सार्वजनिक सुनुवाईलाइ निरन्तरता दिने समेत जनाएका छन् ।
