सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा ‘खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभूता सम्बन्धी ऐन—२०७७’ कार्यान्वयनको माग गर्दै सरोकारवालाले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बुधबार प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै ऐन कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमावली २०८० जारी भए पनि कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै फियान नेपालसहितका संघसंस्थाले प्रदेश खाद्य योजना निर्माण र प्रदेश खाद्य परिषद् गठनको माग गरे । उनीहरुले संविधानमा भएको खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए ।
फियान नेपालका अध्यक्ष गोकर्ण रुपाखेतीले नेपालको संविधानको धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । प्रदेशमा प्रदेश खाद्य परिषद् र स्थानीय तहमा खाद्य समन्वय समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइ सोही संरचनामार्फत कृषि, किसान र खाद्य अधिकार तथा खाद्य संप्रभुतासँग सम्बन्धित सरोकारवालालाई यथासिघ्र सम्बोधन तथा कार्यान्वयन गर्नका लागि आफूहरु तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम केसीले ऐन कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रहरूको निर्माण हुन नसक्दा नागरिकको संविधान प्रदत्त खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
