काठमाडौं । सर्वोच्च अदालनले करारका कर्मचारीहरूलाई पनि महंगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले करारका कर्मचारीहरूलाई पनि महंगी भत्ता उपलब्ध गराउन परमादेश भएको सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए।
एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनको तर्फबाट उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिट गत असार १६ गते दायर भएको थियो।
रिट निवेदनमा कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई विभेद गरिएको जिकिर गरेका थिए।
‘सँगै काम गर्ने स्थायी कर्मचारीहरूले महंगी भत्ता पाउँछन्। हामी करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको पनि त महंगी बढ्छ। पहिले महंगी भत्ता दुई हजार थियो। अघिल्लो वर्षदेखि ५ हजार पुर्यायो,’ एक कर्मचारीले, ‘समान व्यवहार भएन भनेर रिट दिएका थियौं। त्यसअनुसार परमादेश जारी भएको छ।’
रिट निवेदकहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संसद सचिवालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
सरकारले २०८२/०८३ को बजेट भाषणमार्फत तलब वृद्धि नगरी महंगी भत्तालाई पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो। तर करार सेवाका कर्मचारीलाई भत्ता दिने गरिएको थिएन।
