काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको महाधिवेशन मंसिरपछाडि लैजान नमिल्ने बताएका छन्।
स्व. प्रदीप गिरीको स्मृतिमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले मंसिरभन्दा पछाडि महाधिवेशन लैजाने संवैधानिक तथा कानुनी आधार कांग्रेससँग नरहेको बताएका हुन्। उनले महाधिवेशन रोक्नुभन्दा संवादमार्फत आन्तरिक विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए।
कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानका लागि आफूहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ। उनले अदालत जानुभन्दा पार्टी कार्यालयमा आएर संवाद र सहमतिको बाटो रोज्न असन्तुष्ट नेताहरूलाई आग्रह गरे।
असन्तुष्ट पक्षलाई अदालत जाने अधिकार भए पनि सकेसम्म पार्टीभित्रै विवाद मिलाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको महाधिवेशनसम्बन्धी अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्दा संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने बताए।
संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ले राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिना समय लिन सकिने भए पनि त्यससम्बन्धी व्यवस्था दलको विधानमै उल्लेख हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ ले पनि यही व्यवस्थालाई व्याख्या गरेको उनले बताए। तर, नेपाली कांग्रेसको विधानमा संविधानले तोकेको थप ६ महिनाको व्यवस्था नरहेको उनको दाबी छ। चार वर्ष पुगेपछि विशेष अवस्थामा एक वर्ष थप्ने व्यवस्था विधानमा राखेको भए पनि संविधानले दिएको थप ६ महिनाको सुविधा प्रयोग गन सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।
मंसिरमा थपिएको एक वर्ष पूरा हुने भएकोले आगामी असोज १६ बाट सुरु हुने महाधिवेशन प्रक्रिया समयमै अघि नबढे कांग्रेसको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताए। उनले आन्तरिक विवादलाई लिएर पार्टीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन दिन नहुनेमा जोड दिए।
पार्टीभित्रको असहमति संवादबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सबै अग्रज नेताका लागि पार्टी कार्यालयसँगै हृदयको ढोकासमेत खुला रहेको उनले बताए।
