काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाल तथा हिमतालमा परेको असरले नेपालले रसुवा बाढीको विपद् व्यहोर्नुपरेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
नेपाल भौगर्भिक समाजले आयोजना गरेको रसुवा बाढीसम्बन्धी कार्यशालामा विज्ञहरूले यस्तो बताएका हुन् । हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लिने क्रम तिब्र बन्दै जाँदा बाढीसँगै अन्य जोखिम पनि बढेको उनीहरुको भनाइ छ ।
भूगर्भविद् डा. दिवस श्रेष्ठले पछिल्ला दशकमा उच्च हिमाली एशिया क्षेत्रमा हिमनदीको द्रव्यमान निरन्तर घटिरहेको र घट्ने दरसमेत बढ्दै गएको बताए। उनकाअनुसार हिमनदीको ठूलो भण्डार र त्यसमा निर्भर ठूलो जनसंख्या भएकाले हिमाली क्षेत्रलाई ‘वाटर टावर’का रूपमा बुझिएपनि यही कारण यो क्षेत्र प्राकृतिक जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील रहेको छ ।
नेपालसहित हिमाली क्षेत्रमा सन् १९७५ देखि २०२० सम्मको तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा हिमनदीको द्रव्यमान घट्ने दर बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार भू–उचाई मापनमा आधारित अध्ययनले पछिल्ला दशकमा कतिपय हिमनदीमा १०० मिटरभन्दा बढी बरफको मोटाइ घटेको देखाएको छ।
उनले भने, ‘हामी हिमनदीसँगै बसिरहेका छौँ, त्यसैले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ ।’
वरिष्ठ भूगर्भविद डा प्रदीप पौड्यालले रसुवा बाढीपछि भोटेकोशी तथा त्रिशुली नदीले आफ्नो पुरानो धार परिवर्तन गरी नयाँ च्यानल निर्माण गरेको बताए।
उनकाअनुसार कतिपय स्थानमा नदी १०० देखि १३० मिटरसम्म नयाँ दिशामा सरेको देखिएको छ । नदीको तीव्र कटानपछि किनारमा क्र्याक विकसित भएको र त्यसबाट थप भू–क्षय तथा बैंक फेलियरको जोखिम अझै कायम रहेको उनले जानकारी दिए।
बाढीको प्रभाव सडक तथा बस्तीमा समेत दीर्घकालीन रुपमा हुनसक्ने उनले बताए।
नदी कटानका कारण सडक भत्किएपछि मात्रै जोखिम समाप्त नहुने भन्दै पानी जमिनभित्र पस्ने, क्र्याक विस्तार हुने र नदीको बहाव पुनः समायोजन हुँदा जमिन भासिन सक्ने उनकाे भनाइ छ। पृथ्वी राजमार्ग र त्रिशूली–गल्छी सडकका विभिन्न स्थानमा नदी सडकको निकै नजिकबाट बगिरहेकाले थप कटान र क्षतिको जोखिम रहेको उनले बताए।
वरिष्ठ भूगर्भविद डा सञ्जीव सापकोटाले रसुवा क्षेत्रमा आएको बाढीबाट सतहमा रहेका जलविद्युत संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको बताए।
उनकाअनुसार पावरहाउसतर्फ जाने सुरुङको प्रवेशमार्गमा बाढी तथा सेडिमेन्ट भरिँदा उद्धार तथा निरीक्षणमा समेत समस्या भएको छ ।
विपद्पछि उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पर्याप्त पूर्वतयारी भएको नदेखिएको उनले बताए।
उनकाअनुसार नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजनामा विपदुसम्बन्धी पूर्वतयारी योजना छैनन् ।
उनले खिम्तीबाहेक अन्य धेरै जलविद्युत आयोजनामा सञ्चालनकालीन पूर्वतयारी योजना नरहेको आफूले जानकारी पाएको बताए।
उनले बाढी सीमापार क्षेत्रबाट नेपालतर्फ आउने अवस्थामा पूर्वसूचना तथा समन्वयका लागि पर्याप्त समय नपाउँदा पनि क्षति बढेको बताए।
सीमापार जोखिम, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र बहुजोखिम व्यवस्थापनलाई जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा योजनासँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विपद्पछि पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
प्राध्यापक डा. संगीता सिंहले विपद् जोखिम पहिचानसम्बन्धी योजना र दस्तावेज भएपनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको बताए।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने बताए।
जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना बनाएर मात्रै विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले कतिपय स्थानमा जोखिम क्षेत्र पहिचान गरिएपनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू नगर्दा जोखिम बढिरहेको बताए।
नदी आसपासको जमिन तुलनात्मक रूपमा जोखिमयुक्त हुने भएपनि त्यही क्षेत्रमा बस्ती तथा पूर्वाधार विकास गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनकाे भनाइ छ।
उनकाअनुसार भू–उपयोग योजना, जोखिम नक्सांकन र विकास निर्माणबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ ।
कार्यशालामा सहभागी विज्ञहरूले विपद् जोखिम न्युनिकरणको लागि आगामी दिनमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, बहुजोखिम पूर्वतयारी, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विकास नियन्त्रण र जलविद्युत तथा सडक पूर्वाधारको विपद् प्रतिरोधी योजना अनिवार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल
