काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षाा सुधारका अभियान्ता डा गोविन्द केसीले आइतबारबाट बस्ने भनिएको अनसन १० दिन स्थगन गरेका छन्। डा केसीले ३ हप्ताको अल्टिमेटम दिँदै आइतबारबाट अनसन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
आइतबार डा केसीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारी, बाढी पहिरो जस्ता विपत्तिप्रति संवेदनशील हुँदै अनसनको कार्यक्रम १० दिनका लागि स्थगन गरेको जानकारी दिएका हुन्।
उनले नियमनकारी संस्थाहरुमा दलीय भागवण्डा रोकेर वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित शुरु गरिएको आफ्नो आन्दोलनलाई स्मरण गर्दै त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा ८ वर्षदेखि वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेकोमा यस पटक सरकारले उक्त आधार भत्काए दलीय भागवण्डालाई ब्यूँताउन खोजेको बताए।
दुई वर्ष अगाडि जुम्लामा शुरु भएको अनशन सरकार सित सम्झौता भएपछि टुंगिए पनि सो सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदामा सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारले मेडिकल माफियालाई पोस्ने गरी जबर्जस्ती उक्त ऐन जारी गरेको प्रति उनले आपत्ति जनाए।
डा केसीले आफ्ना ४ बुँदे माग पुरा नभए १० दिनपछि पुनस् अनसन सुरु गर्ने बताएका छन्।
यस्ता छन् डा केसीका माग
१. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस्। प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस्। गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस्। प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।
२. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्। चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सीट कायम गरियोस्।
३. त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस्। विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।
४. बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस्।
