अन्यायपूर्ण राहत वितरण : विपन्नका अगाडि अन्धो वडा सरकार

Duduwa Corona

अन्यायपूर्ण राहत वितरण : विपन्नका अगाडि अन्धो वडा सरकार

गणेश विशु

वीरेन्द्रनगर- रुकुम पश्चिम मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्बर २ रातामाटाका धनबहादुर कामीको तीन कोठे कच्ची घरबाहेक अन्नपानी उत्पादन हुने बारी छैन । दैनिक ज्यालादारी काम गरेर उनी दैनिक गुजारा गर्छन् । विश्वभरि फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) लगायो । केही दिनसम्म घरमा रहेको अन्नपानीले जोहो गरेको दैनिकी अहिले समस्यामा परेको छ ।

सोही गाउँका रामबहादुर परियारको घरमा नियमित तलब सुविधा लिने कोही छैन । उनको घरमा दुई पांग्रे वा सोभन्दा बढी सवारी साधन तथा मालबहाक मालिकसमेत छैनन् । स्थायी प्रकृतिको व्यापार व्यवसाय पनि छैन । उनी खाली मजदुरी गर्छन् । वडाले बनाएको माथिका सबै मापदण्डअनुसार उनी राहत पाउन योग्य छन् । तर बिडम्वना वडाले उनलाई पनि राहत दिन छुटायो । ‘अरुबेला पनि महिनाभरि काम पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यो महामारीका बेला त झन काम ठप्प भएको छ ।’ ‘नत सरकारले काम गर्न जान दिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘न राहत दिन्छ ।’

नजिकैको वडा सरकारको आँखा नपरेका यहाँका झुपडीमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले नजर पुग्ने त कुरै भएन । उक्त वडाले विभिन्न मापदण्ड बनाएर वास्तविक विपन्नलाई राहत दिनबाट छुटाएको छ । जसले उक्त वडाका गरिब, विपन्न तथा मजदुरको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको छ । वडाले ३३ जनालाई राहत वितरण गरेको छ । ‘वडाले पनि राहत दिएन,’ भुपेन्द्रले भने, ‘काम गर्न ठाउँ सबै बन्द छ ।’ घरमा खाद्यान्न सकिएकाले खान समस्या पर्दै गएको उनको भनाइ छ ।

वडाले वितरण गरेको ३३ जनाभन्दा बढी विपन्न उक्त वडामा बसोबास गर्छन । केही वास्तविक विपन्न, गरिब तथा मजदुरलाई वडाले राहत दिन छुटाएको कतिपयको भनाइ छ । वडाले केही खेती योग्य जमिन भएका व्यक्तिलाई समेत राहत वितरण गरेको पाइएको छ । यहाँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले चुनावमा जितेका थिए । सीमित कोठाका नाममा वास्तविक राहत पाउने परिवारलाई राहत दिन छुटाएको रेश्मा कामीले बताइन् । नेपाल सरकारले लकडाउनको अवधिमा गरिब, विपन्न र मजदुरलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर यहाँका वडाले आफूखुसी मापदण्ड बनाउँदै गरिब, विपन्न र मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई राहत दिन छुटाएका छन् ।

३३ जनालाई वितरण गर्ने भनिए पनि थपघट हुन भन्दै ३५ जनालाई राहतको व्यवस्था गर्ने वडाले निर्णय गरेको थियो । नगरपालिकाले पहिलो चरणमा अतिविपन्नलाई मात्र राहत वितरण गर्ने भनेकाले पहिलो चरणमा थोरै घरपरिवारलाई राहत वितरण गरिएको वडासचिव युवराज खड्काले जानकारी दिए । ‘पाउनु पर्ने घरपरिवार छुटेका छन्,’ उनले भने, ‘केही नपाउनु पर्नेले पाएका पनि छन् ।’ वडामा राहत अपुग भएको यहाँका समाजसेवी शिवराम खत्रीले बताए । ५० जनाको माग गरिए पनि मुसीकोट नगरपालिकाले ३५ जनालाई मात्र दिएको उनको भनाइ छ । केही नपाउनेले राहत पाएको उनले बताए ।

राहत वितरणमा विभेद हुँदा गरिब, विपन्न र मदजुरहरूको दैनिकी कष्टकर हुँदै गएको छ । यता वडाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि राहत पाउनु पर्नेका लागि पहल गर्न सकेको छैन । सर्वदलीय सूची तयार पारेकाले राहत वितरण न्यायोचित भएको नेकपाको भनाइ छ । राहत अपुग दिँदा वडाले पनि धेरै समेट्न नसेको वडा कार्यालयले जनाएको खबर नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।

Florence Ad
उजेली न्यूज
हरेकपल ताजा समाचार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार