महासंघले एक खर्ब रुपैया को पुनर्कर्जा कोष खडा गरि घाटामा जाने उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायको लागि तीन वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध समेत माग गरेको छ ।
अन्य सबै उद्योगहरुमा तलब तथा ब्याजको लागि ५ प्रतिशत रिफाइनान्सीङको व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने महासंघको माग छ ।
महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले अहिले बैंकको ब्याजदरमात्रै तिर्न पनि उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अप्ठेरो परिरहेको बताइन् । यस्तो बलोमा राज्यले विशेष सहुलियतको प्याकेज ल्याउनु पर्ने उनले बताइन् ।
कर्मचारीको तलबको विषयमा पनि आपसी समझदारीबाट निर्णय अधिकारी उद्योगलाई नै दिनु पर्ने महासंघको माग छ ।
