काठमाडौं । लामो समय पछि सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई अनलाइन कक्षाको शुल्क लिने बाटो खोलेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’मा अनलाइन लगायत वैकल्पिक विधिबाट गरिने शिक्षणलाई मान्यता दिएसँगै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने भएको हो।
विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिकामा निजी विद्यालयहरूले स्थानीय तहले स्वीकृत गरेको शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरे बमोजिम हुनेछ ।’ यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले अनलाइन वा अन्य माध्यमको कुनै पनि दूरशिक्षाको नाममा शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै सरकारले कोरोना भाइरसका कारण कम्तिमा आगामी असोज १ गते भन्दा पहिला विद्यार्थी भर्ना र परीक्षा सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ । कोरोनाका कारण विद्यालय तहमा मात्रै ९० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको पढाई प्रभावित भएको छ । टिच फर नेपालले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार ९६ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी इन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् ।
यस्तो छ निर्देशिका:
