काठमाडौं, १६ चैत्र । सरकारले लकडाउन अवधिभर दोस्रो पटक चैत्र २५ गते सम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । आज गरेको मन्त्रिपरिषदेको बैठकले कोरोना भाइरसका कारण बन्द भएका निजि विद्यालयहरुले एक महिनाको शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषदेको बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि राहत प्याकेजको निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका हुन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई दृष्टिगत गरी राहत घोषणा गरेको खतिवडाले बताए । उनले भने, स्थानीय तहले राहत दिनुपर्ने पहिचान गरी श्रमिकहरुको लगत तयार गर्ने, स्थानीय तहले दैनिक खाद्य आवश्यकता पुग्ने गरी लकडाउन अवधिभर उपलब्ध गराउनेछ ।
मुख्य निर्णयहरु
स्थानीय तह र प्रदेशले कोष खडा गरी राहत उपलब्ध गराउने । रकम अपर्याप्त भएमा नेपाल सरकारको कोषबाट उपलब्ध गराउनेछ ।
चैत्र महिनाको पारिश्रमिक ज्यालादारी अग्रिम दिने, श्रमिकलाई तत्काल दिने ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकार आफैले जम्मा गरिदिने निर्णय गरेको छ ।
इन्टरनेट र डाटा प्याकेजमा २५ प्रतिशत छुट ।
विद्युत महशुलमा २५ प्रतिशत छुट ।
फागुन र चैत्रको रकम वैशाख मसान्तमा बुझाए जरिवाना नलाग्ने ।
क्वारेन्टाइनमा राखिनेलाई स्थानीय तह र संघीय सरकारले व्यहोर्ने ।
२५ लाखको स्वास्थ्य विमा, कोरोनासम्बन्धि उपकरण निःशुल्क ।
एक महिनाको विद्यालयको शुल्क आधा मात्र दिने ।
घरबहाल आधा मिनाहा गर्न अनुरोध गर्ने । मिनाहामा घरबहाल कर नलिने ।
मूल्य अद्धिवृद्धि कर तिर्ने समय वैशाख २५ सम्म थप ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पुर्नकर्जा कोषलाई ६० अर्ब बनाएर कोभिड १९ प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने ।
