काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आज विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाइ नहुने भएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आज संसद् विघटन गरेपछि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति अस्वित्वविहीन बनेकाले सुनुवाइ नहुने भएको हो । सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा आयुक्तहरुको नाम सिफरिस भए पनि समितिको अस्तित्व नभएका कारण सुनुवाइ नहुने बताए ।
विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा ४५ जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।