हुनत् संवैधानिक र कानुनी प्रावधान आफ्नै ठाउँमा होलान् । छन् । तर नेपालको सन्दर्भमा खर्चिलो संघीयता परिमार्जनको अपूर्व अवसर आएको छ ।
प्रदेश र स्थानीयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई ५ बर्स कार्यकाल पुरा गर्न दिई स्थानीय र प्रदेशको निर्वाचन अनिश्चितकालको लागि स्थगन गर्नु त्यसको उपयुक्त रणनीतिक बाटो हुनसक्छ ।
संविधानको भाग १३ प्रदेश कार्यपालिका धारा १६२ देखि भाग २० संघ¸ प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तरसम्बन्ध धारा २३३ सम्म राजनीतिक सहमति र बाधा अड्काउ आदेशको आधारमा निलम्बन गरी स्थानीय र प्रदेशलाई संघको प्रशासनिक एकाइको रुपमा स्थापित गरिनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत अभिमत हो ।
किनकी संघ बाटै सशर्त अनुदानको भरमा प्रदेश र स्थानीय चलिरहेको अवस्थामा उही सशर्त अनुदानलाई फेरि प्रदेश र स्थानीय सभाबाट पास गर्नुपर्ने दोहोरो तेहरो कर्मकान्डी झन्झट गर्नुपर्यो ?
त्यस्तै संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित तीन तहका अधिकार बमोजिम प्रदेश र स्थानीयले कानुन बनाउन नपाउने ! प्रदेश र स्थानीयका अधिकार सम्बन्धी कानुनलाई संघले प्राथमिकतै नदिने ! उही संघ कै कानुनको आधारमा अझ संघीयता र संविधान आउनुभन्दा ३० बर्ष पहिलेका संघीयता प्रतिकूल कानुनकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय चल्ने हो भने प्रदेश व्यवस्थापिका र स्थानीय व्यवस्थापिकाको काम के भयो ? संघ कै कामकाजलाई प्रदेश र स्थानीयमा रिले गर्ने हो¸ आन्तरिक स्रोत कुनै छैन । मौलिक र स्थानीय कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीयले बनाउन सक्ने होइनन् भने प्रदेश र स्थानीय कार्यपालिकाको के काम भयो ?
संघीयता पक्षधर साथीहरूलाई पिर नपरोस् । संविधानको भावना र मर्म अनुसार दशकौँसम्म नयाँ कानुन नबन्ने हो भने¸ स्थानीयमा एउटा सानो भवन बाटो कुलो धारो बनाउन पनि संघ नै तम्सिने हो भने फेरि स्थानीय र प्रदेशको छुट्टै जनप्रतिनिधिमूलक संरचना बनाउनुको औचित्य छैन । सम्पूर्ण कर्मचारी खटनपटन परिचालन संघबाटै गर्नेगरी संघीय कानुन अनुसार नै देश चल्ने गरी संघ कै व्यवस्थापिका कार्यपालिका र न्यायपालिका मात्र रहने गरी प्रदेश र स्थानीयको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको निर्वाचन अनिश्चित कालको लागि स्थगन गरौँ ।
अहिले मौका उत्तम छ । किनकी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पुरा हुनै लागेको छ । नयाँ को हुने थाहा निश्चित छैन । कसले जित्ने कसले हार्ने हिसाबकिताब क्लियर छैन । यस्तो बेला स्थानीय र प्रदेश पुनर्स्थापनाको लागि प्रदेश २ बाहेक अन्यत्र आन्दोलन पनि कम हुन्छ ।
जोखिम मोलौँ । देशको वस्तुगत अवस्था र आवश्यकताको आधारमा संवैधानिक प्रावधान करेक्सन गरौँ । अनावश्यक प्रावधान स्थगन गरौँ ।
मौकामा चौका । संघीयता परिमार्जन । प्रदेश र स्थानीयको निर्वाचन अनिश्चितकालको लागि स्थगन ।
फटाफट संघकै व्यवस्थापिका कार्यपालिकालाई अगाडि बढाउँ ।
(यो संविधानसम्मत र कानुनसम्मत अभिमत होइन व्यक्तिगत विचार हो )
