काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीलाई पुनर्बहाली गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई मंसिर ७ गते बोलाएको छ ।
कार्कीले आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनले सरकारको निर्णय बदर गरी आफूलाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाली गर्न र नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोज केसीलाई काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा भएको सुनुवाइमा कार्की पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णय प्रहरी ऐन, प्रहरी नियमावली र संविधानविपरीत रहेको जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
अब मंसिर ७ गते हुने छलफलमा कार्की र सरकार दुवै पक्षले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा आ–आफ्ना कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नेछन् । सर्वाेच्चले कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेकाे छ ।

