नेपाल संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक प्रधानन्यायाधीश बन्नै नदिएर सुनुवाइबाट फालिएका व्यक्ति हुन् दीपकराज जोशी । ०७५ सालमा संसदीय सुनुवाइ समितिले अयोग्य घोषणा गरेपछि ७ फागुनमा राजीनामा दिएर अहिले निवृत्त जीवन बिताइरहेका छन् । गोपाल पराजुली बाहिरिएपछि साढे चार महिना कामु चलाएका उनले २७ वर्ष न्यायाधीश बनेर सयौं मुद्दा किनारा लगाए । ०४८ सालमा न्यायाधीश हुनुअघि नेपाल ल क्याम्पस प्रमुख चलाएका उनी ०३६ सालदेखि कानुनी क्षेत्रमा छिरेका हुन् ।
० अघिल्ला संविधानमा जे–जस्तो भए पनि अहिलेको संविधानले संसद् विघटनको परिकल्पना नै गरेको छैन भन्छन् नि कानुनका जानकारहरू ?
– मैले पनि पढेको छु । सामान्यतया संविधान हेर्दा स्वतन्त्र रूपमा रहेको दफा ८५ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने केही ठेगान छैन ।
० त्यही छिद्र प्रयोग भएको हो ?
– संविधान बनाउँदा नै सबै कुराको विचार गर्नुपथ्र्यो । त्यतिबेला दफादार छलफल हुनै पाएन ।
० संवैधानिक इजलास गठनमै भद्रगोल देखियो । वरिष्ठलाई पाखा लगाएर छ्यासमिस पारामा गठन गरियो भन्छन् नि !
– संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावलीमा हेरफेर भयो होला । हाम्रो पालामा त्यस्तो थिएन । अहिले सायद संशोधन गरियो होला ।
० यो खालको स्थितिले न्यायप्रति जनताको विश्वास मर्ने देखिएन र ?
– परिस्कृत भएर जान्छ । विषय प्रवेश गरेर सर्वाेच्चको इजलासमा पुगेपछि एउटा निर्णय हुन्छ ।
० यस्ता प्रकृतिको मुद्दा कति दिनभित्र फैसला भइसक्नुपर्छ ? त्यस्तो केही व्यवस्था छ ? वा प्रधानन्यायाधीशले जति समय पनि लम्ब्याउन सक्नुहुन्छ ?
– परम्पराअनुसार महिना दिनभित्र छिनोफानो हुने गरेको छ ।
० विगतको संसद् विघटन र अहिलेको स्थितिमा के फरक छ ?
– पहिला संविधानमा यसप्रकारको व्यवस्था थियो, अहिले छैन भन्ने तर्क आयो तर स्वतन्त्र रूपमा धारा ८५ छ ।
० सर्वसाधारणले त्यसलाई कसरी बुझ्ने ?
– त्यसमा प्रस्ट भनिएको छ, यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ । संविधान ०७२ मा जारी भएयता सदन विघटन भएको छ र अब गरें भन्नलाई ? कुरा प्रष्ट छ । त्यसलाई लगेर ७६/७७ सँग जोड्नुपर्ने आवश्यकतै छैन । धारा ७६ बाँदरको हातको लौरो हैन नि, मनलाग्दी कोपर्नलाई । १ देखि ६ सम्मका प्रक्रिया पार नगरी यसको अन्तिम बुँदा समातेर मैले ठीक गरें भन्न पाइन्न ।
० न्यायालय, महान्यायाधिवक्ताजस्ता निकायमा राजनीतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ता भर्ती हुने क्रम उस्तै छ । यसबाट न्यायिक स्वच्छताको अपेक्षा कत्तिको गर्न सकिन्छ ?
– बहुदलीय व्यवस्थामा कुनै न कुनै दलमा नलागेको व्यक्ति हुँदैन । कसरी स्वतन्त्र खोज्ने ? कसलाई स्वतन्त्र भन्ने ?
० केहीअघि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् कुनै पनि हालतमा पुनःस्थापित हुँदैन र सूर्य चिह्न हामीले नै पाउँछौं भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । यसको मतलब सबै सेटिङमै भएको थियो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
– अब उहाँजस्तो सर्वज्ञानीको कुरा हामीले कसरी काट्ने ? हामीले नबुझेको कानुन र नपढेको संविधान उहाँले पढ्नु र बुझ्नुभएको रहेछ ।
० भनिँदै छ राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग र प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वास लगाउने तयारी चलेको थाहा भएपछि हठात् संसद् विघटन गरियो । यसलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
– अविश्वासको प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्रीज्यूले पूर्व नजिरहरू कोट्याउन खोज्नुभएको हो कि जस्तो लाग्यो । सभामुखकहाँ अविश्वासको प्रस्ताव कुन समयमा दर्ता भएको हो ? साढे १० वा साढे ३ ? राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेको सिफारिस संसद्मा कति बेला पुग्यो ? त्यसअघि विशेष अधिवेशन माग्दै ८३ सांसदले दर्ता गर्न लागेको निवेदन दर्तै नगरी किन झुलाइयो ? किन संसद् छल्न खोजियो ? यी सबै कुरा कानुनी दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक विषय भनेर बहाना बनाउन पाइन्न ।
० यसअघि संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेर सरकार स्वतः कामचलाउ भएको देखिन्थ्यो । यसपटक प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छैन । यो सरकार कामचलाउ हो वा पूर्ण अधिकारप्राप्त ?
– संविधानले नभनेको कुरामा हामीले कहाँ कराइराख्ने ? धारा ७७ मा प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको मान्छे प्रधानमन्त्री बन्न अयोग्य भनेको छ । के अहिले प्रतिनिधिसभा छ ?
० इतिहासमै पहिलो पटक अयोग्य भनेर हटाइयो । तपाइँमाथि राजनीतिक दलको केही प्रतिशोध थियो वा अरू केही कारण हो ?
– मैले निष्पक्ष ढंगले काम गरिरहेझैँ लागेको थियो ।
० हटाउनुअघि प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्रीले केही अपेक्षा राखेका थिए कि ?
– त्यस्तो अपेक्षा होइन । संसदीय सुनुवाइ भइसकेपछि चाहिँ भेटेर कुरा गर्न खोज्नुभएको थियो । न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिले अहिले धेरै कुरा बोल्न मिलेन ।
० भेटमा के कुरा भयो ?
– राजीनामा दिनुस् भनियो । म उहाँले लाए अह्राएको काम नर्गर्ने मान्छे । मलाई बाटोको तगारो ठानेको कुरा अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनबाट पुष्टि भएन र ! यो संसद् सिध्याउने त उहाँहरूको पहिलेदेखि नै तयारी रहेछ । घाँडो बनेको रहेछ संसद् । पार्टी एकता भइहाल्यो अनि किन चाहियो यस्तो प्रतिनिधिसभा, किन चाहियो भनेको नमान्ने प्रधानन्यायाधीश ?
० देशमा कानुनी शासन सकिन लागेको हो ?
– संविधान छ, कानुन छ । व्याख्या गर्ने अदालत छ । सकियो त कसरी भन्ने ? तर, मुलुक संविधानको व्यवस्थाअनुसार अघि बढेको छ कि छैन भन्नेचाहिँ मूल प्रश्न हो ।
० लाल प्रतिवेदनले अदालतमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले २० प्रतिशत कमिसन खाने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । के भन्नुहुन्छ ?
– भ्रष्टाचार छैन नै त भन्दिनँ तर न्यायाधीशको इमान्दारीमा भर पर्छ । र, न्यायाधीश तब मात्र इमान्दार हुन्छ जब उसको भविष्यप्रति सुनिश्चितता हुन्छ । सेवा सुविधाहरू बीचमै कटौती गर्ने, घटाइदिने काम गर्नु हँुदैन । जस्तो ः हामीलाई दिइरहेको निवृत्तीभरणसमेत थाहै नदिई कटौती हुने गरेको छ ।
० तपाईंको हकमा पनि ?
– पहिला २ हजार आयकर काट्दै आएको थियो । भदौयता ५४ बाट एकै पटक बिनासूचना ९ हजार कटाएर ४३ हजारमा झारिदियो ।
० अवकाशपछि राज्यको निकायले तपाईंलाई कत्तिको सोध्छन्, खोज्छन् ?
– कानुनी सल्लाह लिनुप¥यो भने सोधखोज गर्छन्, कहिलेकाहीँ । सामान्यतया रुचि मिल्ने साथीहरूसँग अलि बढी भलाकुसारी हुन्छ । देशको घटना, परिघटनाका विषयमा । अहिले सामान्य लेखपढ गरेर दिन बिताउँदै छु ।
