बैशाख ५ सुर्खेत
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आफूखुशी राहत बाँड्न नपाउने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना भाइरस प्रभावित जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन चाहने व्यक्ति वा सङ्घ संस्थाले सोझै समुदायमा पुगी राहत वितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले आफूखुशी राहत बाँड्दा वास्तविक पीडितले नपाउने र कोरोनाको जोखिम बढ्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
राहत रकम वा सामग्री सम्बन्धित पालिकालाई उपलब्ध गराई पालिकाबाट मात्र वितरण गर्ने निर्णय भएको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, बैठकले कर्णाली प्रदेश सभाको पाँचौँ अधिवेशन आज राति १२ बजे अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
आवागमनका कारण सामुदायिक सङ्क्रमणको सम्भावनाको रोकथामका लागि नागरिक जो जहाँ जुन ठाउँमा छन्, त्यही ठाउँमा रहने बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ ।
बैठकबाट सुरुवाती बिन्दुबाट नै प्रस्थान तथा आवागमन गर्न नपाउने गरी रोक लगएर लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।
‘बैठकले पालिकाले, जिल्ला र प्रदेशले फरक स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशका बासिन्दालाई विभेद र अपमानजनक व्यवहार गर्ने, आफ्नो सिमाना कटाएर अलपत्र अवस्थामा छाड्ने गरेको समेत ठहर गरेको छ’, प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो ।
बैठकबाट नागरिकलाई समान व्यवहार गर्न र सम्मानजनक अवस्थाको सिर्जना गरी सुरक्षा प्रत्याभूति गराउन सबै प्रदेश, जिल्ला र पालिकालाई अनुरोध गरिएको छ । रासस
